Inclusive Democracy, Human Rights, Equal Rights Of Political Power-Sharing, Socialism For The People, Empower To The Women. Poverty Eradication.

Inclusive Democracy

Inclusive Democracy, Human Rights, Equal Rights Of Political Power-Sharing, Socialism For Teh People, Empower To Teh Women. Poverty Eradication.

Inclusive Democracy

Inclusive Democracy, Human Rights, Equal Rights Of Political Power-Sharing, Socialism For Teh People, Empower To Teh Women. Poverty Eradication.

Inclusive Democracy

Inclusive Democracy, Human Rights, Equal Rights Of Political Power-Sharing, Socialism For Teh People, Empower To Teh Women. Poverty Eradication.

Inclusive Democracy

Inclusive Democracy, Human Rights, Equal Rights Of Political Power-Sharing, Socialism For Teh People, Empower To Teh Women. Poverty Eradication.

Inclusive Democracy

Inclusive Democracy, Human Rights, Equal Rights Of Political Power-Sharing, Socialism For Teh People, Empower To Teh Women. Poverty Eradication.

Showing posts with label political. Show all posts
Showing posts with label political. Show all posts

बीपी तर्साउने विदेशी वचन, ‘आत्महत्याको बाटो किन रोजेको ?’बलदेव शर्मा मजगैया / पुस १६, २०७७

म २०३३ पुस १६ मा  विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र गणेशमान सिंह ‘मेलमिलापका नीति’ लिँदै नेपाल फर्किने समयमा बनारसमै थिएँ । बीपीसँग मैले सोधेँ, ‘मेरो परीक्षा चल्दैछ, के गरौं ?' बीपीले भन्‍नुभयो, ‘गिरिजा नेपाल जाँदैन, उसलाई सघाउनू ।’ त्यसपछि मलगायत केही साथीहरू बनारसमै रह्यौं । जनमत संग्रहको घोषणासँगै आममाफी पाएपछि हामी नेपाल फर्किएका हौं । हामी त्यहाँ रहेर तरुण पत्रिका र बुलेटिन लेखनका अतिरिक्त पार्टी साहित्य तयार गर्थ्यौं । म सात वर्ष बनारसमा निर्वासनमा रहेँ ।


मेलमिलाप नीति लिनुमा
बीपी-गणेशमान मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्कनुमा दुई कारण थियो । त्यतिखेर कांग्रेसले सशस्त्र क्रान्तिको लाइन छाड्दै देश फर्किने निर्णय लिएको थियो । पहिलो त,  बीपी-गणेशमान सिंहलाई अनुभव भयो कि भारतमा बसेर विदेशी प्रभुत्वसँग लम्पसार नपरेसम्म सशस्त्र संघर्ष सम्भव छैन । मुलुकभित्रै रहेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने नीति अख्तियार गर्नु उपयुक्त हुन्‍छ भन्‍ने थियो । त्यो कुरा ओखलढुंगाको ‘एक्सन’ असफल भइसकेको पृष्ठभूमिले झनै  छर्लंङ्ग पारिदिएको थियो ।

अर्कोतर्फ, नेपालमा विदेशी हस्तक्षेपको खतरा पनि उत्तिकै थियो । पहिले नेपाल जोगिनुपर्छ, हाम्रो झगडाको निहुँमा नेपाल विदेशीको क्रीडास्थल बन्‍नु हुँदैन भन्‍ने मान्यता रह्यो । बीपी बनारसको रथयात्रा बस्ने समयमा बीपीसँग भेट्‍न एक जना नेपाली मानिस आए । त्यतिखेर बनारसमा बीपीलाई एक्लै भेट्‍ने कमै नेपाली आउँथे । यसकारण हामीलाई ती मानिस को होलान् भन्‍ने जिज्ञासा हुनु स्वाभाविकै थियो । बीपी र तिनीबीच एक घण्टा जति कुराकानी चल्यो । बीपीसँग भेटेपछि ती मानिस फर्किए । हामीले बीपीलाई सोध्यौं, ‘ती मानिस को हुन् ?’

बीपीले भन्‍नुभयो, ‘यिनी पञ्चायतमा मन्त्री भइसकेका खगेन्द्रजंग गुरुङ हुन् । दिल्लीमा इन्दिरा गान्धीलाई भेटेर फर्किएका हुन् ।’ बीपीले ‘गुरुङ राजा महेन्द्र नजिकका मानिस भएको’ बताउनुभयो । इन्दिरा गान्धीलाई भेटेर बीपीलाई भेट्‍न आएपछि हामीलाई खुल्दुली लाग्यो । 

‘त्यो मानिस के भन्‍न आएको रहेछ ?’ हामीले सोध्यौं । बीपीले भन्‍नुभयो, ‘उसले हामीलाई गुरुङ राज्य छुटाइदिनुस् हामी राजसंस्था फालिदिन्‍छौं भन्‍न आएको रहेछ ।’ बीपीले तिनलाई जातीय राज्य या जातिगत राजनीतिका कुनै कुरा नगर्नुस् भनी फिर्ता पठाउनु भएको रहेछ । उसलाई बीपीले भन्‍नुभयो, ‘बरु प्रजातन्त्र स्थापना गर्न मद्दत गर्न सहयोग गर्नुस् । सक्नुहुन्‍छ भने यस विषयमा राजासँग कुरा गर्नुस् ।’

त्यसपछि हृषीकेश शाहले पनि जातीय राज्य उल्लेख गरेपछि बीपी झस्किनुभएको थियो । खासमा बीपीले एउटा मान्यता बनाउनु भएको थियो कि दिल्लीको शक्ति केन्द्रमा बस्नेहरू नेपालमा जातिगत नाराको आधारमा अस्थिरता ल्याउन चाहन्‍छन् । उनीहरू पहिला राजा फाल्ने वा जातिगत राज्य स्थापनाको नाराको माध्यमबाट स्थिति चर्काउने खिचडी पाकिरहेको विश्लेषण उहाँको थियो । पछि माओवादीहरूले त्यही जातिगत राज्यको एजेन्डा कसको इसारामा लिएका रहेछन् आज सबै छताछुल्ल भइसकेको छ ।

जब माओवादीहरूले जातिगत राज्यको विषय उठाउँदै हतियारको राजनीति गरे, बाह्रबुँदे सहमतिसम्म आइपुग्दा जसमा भारतीय संरक्षण रहेकै हुनुपर्छ । त्यो भारतले उहिलेदेखि चाहेकै थियो । त्यो बाह्रबुँदेसम्म आइपुग्दा सबै प्रष्ट हुन गयो । बीपीसम्म अनेक कोणबाट जातीय राज्यका विषयमा यस्ता प्रस्ताव आए हुन् भन्‍ने मेरो धारणा हो । हृषीकेश शाहले जातीय राज्यकै पक्षमा बीपीसँग वार्ता गर्न आएका थिए । त्यसमा बीपीले अस्वीकार गर्नुभएको थियो । भारत, बीपीलाई बाध्य बनाएर बीपीकै माध्यमबाट त्यो कर्मकाण्ड पूरा गराउन चाहन्थ्यो । बीपी-गणेशमानले त्यो कुरा राम्रोसँग बुझ्‍नु भएको थियो र त्यो चक्रव्यूहबाट जोगिन सक्‍नुभयो र देशलाई पनि जोगाउनु भएको थियो ।


सर्वप्रथम राष्ट्रियता अनि मात्रै प्रजातन्त्र

बीपीको नीति थियो, पहिलो राष्ट्र त्यसपछि प्रजातन्त्र अनि मात्रै समाजवाद । कांग्रेसले त्यो बुझेरै ‘क्वाइन’ गरेको हो, ‘राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद ।’ पहिलो नम्बरमा ‘राष्ट्रियता’ राख्नुको कारण नै यही हो । त्यतिखेर यो क्षेत्रमा धेरैखाले क्रियाकलाप भइरहेका थिए । भारतले सिक्किम विलय गराइसकेको थियो । दक्षिण एसियाली मुलुक कुनै खाले आँधीबेहरी आउने हो कि भने जस्तै शान्त थिए ।

 

बीपी कोइरालाका नजिकका भारतीय साथीहरू फकाउन निकै दिन बनारसमा बसे । उनीहरू भनिरहन्‍थे, ‘बीपीलाई नेपालमा जोखिम छ ।’ जयप्रकाश नारायण एकमात्र भारतीय नेता हुन् जसले जोखिम भए पनि नेपाल जानैपर्छ भनी सल्लाह दिए ।

यो भू-भागमा चाँडै तुफान आउँदैछ । त्यसबाट देशलाई जोगाउन जसरी पनि नेपाल फर्कनैपर्छ भन्‍ने सोच नै राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप नीतिको चुरो कुरा हो । बीपी-गणेशमानलाई लाग्यो, ‘विदेशको भूमिमा बसेर देश डुबेको तमासा हेरेर कसरी बस्‍न सकिन्‍छ र ?’

बीपी रोक्ने खेल
त्यतिखेर मेलमिलाप नीति लिएर फर्कन खोज्दा बीपीलाई रोक्न अनेकन प्रयास भए । धेरै भारतीय नेताहरूकै दबाब थियो, ‘जानु हुन्‍न । राजाले मार्छन् । किन आत्महत्याको बाटो रोजेको हो ?’ त्यस अतिरिक्त बीपीका मित्रहरू सम्झाउन दिल्लीबाट सारनाथ आए । बीपीले मान्‍नु भएन । उल्टो तिनीहरूलाई सम्झाएर फर्काउनु भएको थियो ।

बीपी कोइरालाका नजिकका भारतीय साथीहरू फकाउन निकै दिन बनारसमा बसे । उनीहरू भनिरहन्थे, ‘बीपीलाई नेपालमा जोखिम छ ।’ जयप्रकाश नारायण एकमात्र भारतीय नेता हुन् जस्ले जोखिम भए पनि नेपाल जानैपर्छ भनी सल्लाह दिए ।

त्यतिखेर रामराजाप्रसाद सिंह पनि भेट्‍न आए । उनी हतियारबन्द राजनीति गर्नुपर्छ भनी उक्साइरहेका थिए । त्यसमा उनीसँग हामी, भनाभनको तहसम्मै उत्रिएका थियौँ । हामीले भन्यौँ, ‘बीपीले जे गर्नुहुन्‍छ, तपाईं ठीक उल्टो गर्नुहुन्‍छ । बीपीले सशस्त्र संघर्षको आह्वान गर्दा तपाईं पञ्चायती व्यवस्थामा राष्ट्रिय पञ्चायत प्रवेश गर्न स्‍नातकचुनाव लड्‍न जानुभयो । बीपीले मेलमिलाप नीति लिँदा तपाईं सशस्त्र संघर्षको गर्नु राम्रो होइन ।’ त्यो विषयमा सिंहसँगै हाम्रो राम्रै झगडा र भनाभन पर्‍यो ।

हुन पनि २०४२ मा जब कांग्रेसले सत्याग्रहको घोषणा गर्‍यो, तब रामराजाप्रसाद सिंहले काठमाडौंमा बम पड्काएर विध्वंश निम्त्याए । त्यसमा कांग्रेसलाई फसाउने योजना थियो । कांग्रेसलाई मुछ्‌ने खेल थियो । त्यो घटना कांग्रेसले गरायो र कांग्रेसको हात छ भनी हल्ला फिँजाइयो । तर, कांग्रेसले पहिल्यै भनिसकेको थियो, सत्याग्रह हिंसात्मक हुँदैन । यदि कुनै तत्वले हिंसात्मक बनायो भने कांग्रेसको सत्याग्रह स्वत: स्थगित हुनेछ । त्यो बम काण्डसँगै कांग्रेसले सत्याग्रह रोकेको थियो ।

सत्याग्रहपछि रामराजाप्रसाद सिंहका मानिससँग जेलमा सँगै परियो । तिनीहरूसँग कुराकानी हुने नै भयो । मैले उनीहरूसँग सोधेँ, ‘गणतन्त्र ल्याउने रामराजा र उनका मानिसले दोस्रो एक्सन किन गरेनन् ?’ मलाई लाग्छ, त्यो पनि अरू छद्म कारण बाहेक कांग्रेसको सत्याग्रह तुहाउनकै निम्ति पनि रचिएको थियो कि ?

मोहन वैद्यसँग मेरो भेट 
बनारसमा एक दिन अचानक कमरेड मोहन वैद्य मेरो डेरामा आउनुभयो । उहाँ हाम्रो पारिवारिक सम्बन्धका मानिस हुनुहुन्‍छ । २०२९ ताका सल्यानमा ६-७ महिनासँगै जेल बसेका थियौं । म त्यतिखेर २१ वर्षको थिएँ ।  मोहनजीले त्यही समयमा नै हामीलाई माओवादी क्रान्तिको अवधारणा सुनाउनुभएको थियो ।

उहाँले भन्‍नुभयो, ‘तपाईँहरू त फर्किन थाल्नु भएछ । हामी त सशस्त्र संघर्षमा जाने नै हो । संगठन विस्तार र हतियारको जोहो कसरी हुन्‍छ भनी बुझ्‍न हिँडेको हुँ ।’ मैले भने, ‘तपाईंहरू हतियारको राजनीति सुरु गर्दै हुनुहुन्‍छ । हामी हतियार छाडेर नेपाल जाँदैछौं । हामीले किन हतियारको राजनीति छाड्दै मेलमिलामको राजनीति लाग्‍नुपर्‍यो भनी बुझ्‍न सक्नु भएन भने तपाईंहरूलाई धोका हुनेछ । सत्य बुझेर नै बीपी-गणेशमान सिंहले मेलमिलापको नीति लिनु भएको हो ।’

मलाई बीपीले ‘मेलमिलाप’बारे मोहन वैद्यको राय बुझ्‍न लगाउनु भयो । वैद्यले मसँग भने, ‘तपाईंहरूको क्रियाकलाप हेरेपछि मात्रै केही भनौंला ।’ बीपीको नीतिबारे प्राय: सबैको प्रतिक्रिया आए पनि पुष्पलालजीको भने कुनै प्रतिक्रिया आएको थिएन ।

त्यस निम्ति पुष्पलालजीलाई कुराकानी गर्न बोलाइयो । बीपी-पुष्पलाल वार्ता हुँदै गर्दा म पनि छेउमै बसेको थिएँ । बीपीले भन्‍नुभयो, ‘होइन, मेलमिलापमा तपाईंहरूको कुनै प्रतिक्रिया आएन त ।’ त्यसपछि पुष्पलालले जवाफ दिनुभयो ‘म दिल्लीबाट भर्खर फर्किएँ । एक सातापछि आउँछ ।’

कुराकानी सकिएपछि दुवै एकै रिक्सामा डेरा फर्कियौं । पुष्पलालजी र म बनारसमा एकै गल्लीमा बस्थ्यौं । उहाँसँग भलाकुसारी भइरहन्थ्यो । हामी त्यो गल्लीमा एकै पसलमा चिया पिउँथ्यौ । बीपी-पुष्पलालबीच वार्ता भएको भोलिपल्ट बिहान त्यही चिया पसलमा गएँ । त्यहाँ त पुष्पलालकै पार्टीको नाममा पम्पलेट छरिएको पाएँ । जसमा बीपी कोइराला नेपाल फर्किने विषयमा धुवाँधार विरोध गरिएको थियो ।

 

बीपीले एउटा मान्यता बनाउनु भएको थियो कि दिल्लीको शक्ति केन्द्रमा बस्नेहरू नेपालमा जातिगत नाराको आधारमा अस्थिरता ल्याउन चाहन्‍छन् । उनीहरू पहिला राजा फाल्ने वा जातिगत राज्य स्थापनाको नाराको माध्यमबाट स्थिति चर्काउने खिचडी पाकिरहेको विश्लेषण उहाँको थियो । पछि माओवादीहरूले त्यही जातिगत राज्यको एजेन्‍डा कसको इसारामा लिएका रहेछन् आज सबै छताछुल्‍ल भइसकेको छ । 

त्यतिखेर राजनीतिक रूपले पुष्पलालजी निकै कमजोर हुनु भएको हो । मलाई लाग्छ, पार्टीको आधिकारिक राय उहाँलाई थाहा रहेनछ या त्यहाँ पनि पुष्पलालजीलाई छलेर बीपीको नीतिको विरोध भएको थियो । नत्र, बीपीसँग भेटेकै भोलिपल्ट त्यस्तो पर्चा छरिने थिएन ।

बीपी युरोपमा रहेको समयमा २०३५ माघमा क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायण श्रेष्ठलाई मृत्युदण्ड दिइयो । दुई जना नेपाली क्रान्तिकारी नेतालाई फाँसी दिँदा नेपालमा कुनै ‘चाईंचुर्इं’ भएन । तर २०३५ चैतमा पाकिस्तानमा भुट्टोलाई फासी दिँदा नेपालमा विद्यार्थीको ठूलो आन्दोलन भयो ।

यति ठूलो उदेकलाई नेपालीले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन । त्यस समय बेलायतमा रहेका बीपीले बीबीसीको नेपाली कार्यक्रममा भन्‍नु भएको थियो कि ‘यो आततायी घटना पनि मलाई तर्साएर नेपाल नफर्कियोेस् भन्‍न निमित्त घटाइएको हो । म फेरि पनि परिणामको वास्ता नगरेर नेपाल फर्कन्‍छु ।’ कुन शक्ति थियो जो बीपीलाई नेपालबाट बाहिरै राख्‍न चाहन्थ्यो ? सामान्य राजनीति गर्नेले पनि बुझ्‍न सक्छ ।

बीपीको भविष्यवाणी अनुसार पाकिस्तानमा जुल्फिकर अली भुट्टोलाई फाँसी भयो, त्यसको प्रतिक्रियामा भएको विरोधले नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलन भयो । भारतमा संकटकालको घोषणा हुन गयो । अफगानिस्तानमा रसियन फौजको आगमन आदिले मेलमिलापको नीति लिने समयमा शान्त रहेका मुलुक एकएक गरेर अशान्त हुन पुगे । बीपीले देख्‍नु भएका कुरालाई मनगढन्ते भन्‍नेहरूकै सामुन्‍ने सबै सत्य साबित हुँदै गए ।

ती मानिस को हुन् ?
जनमत संग्रह घोषणाको केही दिनअघि एक जना मानिस बीपी निवास चाबहिलमा आयो । त्यो मानिसले के भन्यो भने गणतन्त्र स्वीकार गर्छौ भने २४ घण्टाभित्र राजा फालिदिन्‍छु । बीपीलाई त्यसो भन्‍ने मानिस असामान्य त हुने नै भए । त्यसमा बीपीले भन्‍नुभयो, ‘यो विषय  गम्भीर छ । म साथीहरूसँग छलफल नगरी केही भन्‍न सक्दिनँ । मलाई एक साता समय दिनुस्, त्यसपछि तपाईंसँग कुरा गर्छु ।’ त्यसको तीन, चार दिनपछि जनमत संग्रह घोषणा भयो । त्यो मानिस फेरि भेट्‍न आयो । त्यतिखेर बीपीले जवाफ दिनुभयो रे, ‘राजाले जनमत संग्रह घोषणा गरिसकेका छन्, अब हामी त्यसैमा सामेल हुन्‍छौं ।’

त्यस विषयमा एकदिन मैले बीपीसँग प्रश्न गरेको थिएँ, ‘ती मानिस को हुन् । भारतीय हुन् ? अमेरिकी हुन् ? चिनियाँ हुन् ?’ बीपीबाट जवाफ आयो, ‘ होइनन् ।’ त्यसपछि को हुन् भनी सोध्‍ने आँट आएन । तर मैले  ‘रसियन हुन् ?’ भनेर सोध्‍न सकिनँ ।

त्यतिखेर भारत-रुसको २० वर्षे सामरिक सम्बन्ध कसिलो थियो । मलाई मनमा लाग्यो, ‘कतै यिनी रसियन त थिएनन् ?’ नेपालीको गणतन्त्रप्रतिको रुझान आफ्नो ठाउँमा होला । तर बाह्य तत्वहरूलाई के थाहा थियो भने ‘नेपालमा जबसम्म राजतन्त्र हटाइँदैन, तबसम्म अनुकूल भूमिका प्राप्त हुँदैन ।’

मैले बीपीसँग उतिखेरै सोधेको थिएँ, ‘राजा फाल्ने कुरा किन नमान्‍नु भएको, बीपीको जवाफ थियो ‘जो मानिसमा २४ घण्टामा राजसंस्था फाल्ने ताकत छ, भोलि हामीले उसको खटनमा नहिँडे हाम्रो के दशा हुन्‍छ होला एक छिन कल्पना गर त ।’ त्यसो भए पहिला नै तिनलाई किन स्पष्ट जवाफ नदिनु भएको हो ?’ बीपीले भन्‍नुभयो, ‘मैले ती व्यक्तिलाई अल्झाएको मात्र हो । त्यो मानिस अर्को नेताकोमा जान्थ्यो अनि नेपाललाई विदेशीको अखडा बन्‍न नदिने यति ठूलो प्रयास के हुन्थ्यो होला ?’ जनमत संग्रह घोषणापश्चात् पनि त्यो मानिस बीपीलाई भेट्‍न आएछ । बीपीले अब सन्दर्भ फेरियो भनेर फर्काइ दिनु भएछ ।

बाह्य शक्तिको खेल निरन्तर
नेपालमा भारत मात्र होइन, चीनको पनि उत्तिकै चासो छ । म नेपाली कांग्रेसको संगठन विभाग प्रमुख थिएँ, तारानाथ रानाभाट सभामुख हुनुहुन्थ्यो । हामीसँगै चीन भ्रमणमा गएका थियौं । त्यहाँको संगठन विभाग र हाम्रो संगठन विभागबीच अन्तक्रिया भयो ।

 

पुष्पलालजी र म बनारसमा एकै गल्लीमा बस्थ्यौं । उहाँसँग भलाकुसारी भइरहन्थ्यो । हामी त्यो गल्लीमा एकै पसलमा चिया पिउँथ्यौ । बीपी-पुष्पलालबीच वार्ता भएको भोलिपल्ट बिहान त्यही चिया पसलमा गएँ । त्यहाँ त पुष्पलालकै पार्टीको नाममा पम्पलेट छरिएको पाएँ । जसमा बीपी कोइराला नेपाल फर्किने विषयमा धुवाँधार विरोध गरिएको थियो ।

उनीहरूले भने, ‘हामी नेपालले समृद्धि हासिल गरोस् भन्‍ने चाहन्‍छौं । प्रगति गरोस्, त्यसमा सहयोग गर्न हामी तयार छौं । तर नेपालको भूमि हाम्रोविरुध्द प्रयोग हुन्‍छ भने हामी नेपाली भन्‍ने को हुन चिन्दैनौं । तपाईंहरूले भारतसँग सम्बन्ध बढाएर जानैपर्छ । हामी स्वयम् पनि भारतसँग सम्बन्ध बढाएर अघि बढ्ने पक्षमा छौं ।’

नेपालमा बाह्य शक्तिको नेपालमा ‘दूरगामी चलखेल’ जारी छ । नेपाल छलिँदै, धकेलिँदै बचेको हो । २०४६ मा दरबारले प्रजातन्त्र नदिएको भए अर्कै रूप हुन्थ्यो होला । देशलाई जोगाउने हो भने विदेशी चलखेल र दुष्चक्र समाप्त हुनु पर्दछ । भावी पुस्ताले निरन्तर अस्थिरता भोग्‍नु नपरोस् भन्‍नेमा सचेत हुनुपर्छ । राष्ट्रियता र लोकतन्त्र  गुमाउनु नपरोस् भन्‍ने ध्येय हुनुपर्छ । जबसम्म विदेशीका स्वार्थसिद्धि हुँदैनन्, तबसम्म चलखेल रहिरहन्‍छ । यसबाट जोगाउने र जोगिने त हामीले पो हो, आजको देशको बागडोर सम्हाल्नेले हो । विदेशीका कुत्सित स्वार्थका जालोहरू सहनशीलता, बुद्धिमानी एवं चलाखीपूर्वक छिनाल्‍ने त हामीले नै हो ।

नेपाललाई अफगानिस्तान  बन्‍न दिनु हुन्‍न । नेतृत्व तहमा रहेकाहरू के सोचिरहेका छन् ? देशका निम्ति कोही सोचिरहेका छैनन् । विदेशीका लागि यस्तो अस्थिरता मलिलो भूमि हुन्‍छ । त्यसकारण बीपीले मेलमिलाप नीति लिनुमा मुलुक विदेशीको क्रीडास्थल नबनोस् भन्‍ने नै थियो । यो कुरा आजका नेताहरूले किन नबुझेको हो या बुझ पचाएका हुन् सबै राष्ट्रवादी शक्तिले बुझ्‍न र चनाखो हुन आवश्यक छ । यसैकारण आजको नेपालको दयनीय अवस्थामा समग्र मेलमिलापको नीति झनै सान्दर्भिक हुन पुगेको छ ।


Share:

संसद् विघटनपछि अन्योलमा दलहरू, अदालततिर सबैका आँखा

 

|

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हुँदा खाँदाको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नयाँ नयाँ राजनीतिक परिघटना हुँदैछन्। २०७४ सालको आम निर्वाचनताका निर्वाचनमा उम्मेदवार मिलाएर उठाउन एकता गर्न थालेर २०७५ जेठमा विधान बनाएरै एकता गरेका भएका दल-एमाले र माओवादी केन्द्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा ) का नाउँमा एक भएका थिए। संघीय संसदमा नेकपा दुई तिहाई संसदको शक्ति भएको दलको रुपमा नेपाली राजनीतिमा उदाएको थियो। जसको संसदीय नेतृत्व गर्नेमा हुनुहुन्थ्यो कमरेड केपी शर्मा ओली।

एउटा पार्टीमा समन्वयका लागि र  पार्टीको महाधिवेशनसम्मका लागि दुई ओटा अध्यक्षको परिकल्पना गरेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि अध्यक्षको रुपमा मानिएको थियो।

ठूलो दलको रुपमा एमालेका अध्यक्ष ओली नम्बर एक अध्यक्ष  संसदीय दलका नेता  भावी प्रधानमन्त्रीका रुपम अर्का अध्यक्षदाहाल रहनुभएको स्पष्ट देखिन्थ्यो। एकताको क्रम पूरा नहुँदै अहिले त्यो दल फुटेको । कारणचाहिँ एक अर्कालाई जति दोषथोपरे पनि सत्ताको बाँडफाँटमा कुरो नमिलेरै हो भन्ने घटनाक्रमले देखाएको 

जे सुकै गूढार्थ, रहस्यार्थ ,विहितार्थ र निहितार्थ भए पनि अहिले समीकरण परिवर्तन भएको छ। एउटा दलभित्रको दुई समूह आधिकारिकताका लागि कानुनी लडाइँमा छन्। ओलीले नेतृत्व गरेको समूहले  मध्यावधि निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर एकलौटी सत्ता सञ्चालन गर्ने दाउमा छ भने प्रचण्ड-नेपाल समूहले सकेसम्म संसदको तल्लो सदन बिउँझाएर सत्तामा हैकम जमाउने खेलमा छ। अहिले प्रतिनिधिसभा बिउँझिने कि नबिउँझिने भन्ने कुरा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलामा अडिएको छ।

ओली समूहले स्वाभाविकरुपमा नै आफ्नो निर्णयलाई ठिक प्रमाणित गर्ने धेरै प्रमाणहरु दिए पनि जुन धाराहरु- धारा ७६ र धारा ८५-का कारणले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हो, त्यसमा जोड दिइएको पाइन्छ। ती धाराहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आधार नै छैन भनेर सभामुख अग्नि सापकोटा र सर्वोच्चमा रिट लिएर गएकाहरुले दावी गरेका छन्। 

दुई तिहाईको सरकारले तल्लो सदन विघटन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विवादसँगै नयाँ व्याख्या पनि भावी दिनमा आउँला। तर धारा ९३ का बारेमा भने त्यति बहस भएको  पाइँदैन। जबकि त्यो धाराले संसदको एउटा बैठक र अर्को बैठकको समय ६ महिनाभन्दा पर जान पाउने छैन।

"९३. अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ। त्यसपछि यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले समय समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ।" 

सर्वोच्च अदालतबाट जे फैसला आए पनि सहकार्य गर्ने संस्कृतिलाई अपनाउने हो र आगामी दिनमा संविधानमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गरेर राजनीतिक स्थायित्वको व्यवस्था गर्ने हो भने गणतन्त्रात्मक संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले जनताका मन जित्ने छ। अन्यथा अराजकताले यदि राजनीतिलाई डोर्‍याउन सफल भयो भने आफू ताक्ने मुढो अनि बन्चरोले ताक्ने घुँडो जस्तो नहोला भन्न सकिँदैन। अब कुन गुटले जित्ला, वा कुन दलले हार्ला भन्दा पनि नेपालले जित्नुपर्छ, नेपाल हार्नु हुँदैन।

तर एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुने छैन। यद्यपि प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्था स्वीकार गरेका कारण कसैले पनि यसको चर्चा नगरेको हुन सक्छ।

कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने बहसले जुन उग्र रुप लिएको छ र सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जनभन्दा बढी निवेदन विचाराधीन छन्। तिनले छिट्टै एउटा निर्क्यौल देला। तर अस्थिरता भने सुरु भएकै हो।

दुई तिहाई सदस्यहरु भएको एउटै पार्टी पनि आफैँमा, आन्तरिक विवादको भुमरी परेर विघटन र विभाजनको सँघारमा पुग्दा यसले दिने भविष्यको सङ्केतचाहिँ अरु खतरा छ। दलहरुका नेताहरुले सोचेजस्तो सहज देखिँदैन र हुने घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव परेको थिएन पनि भन्न सकिँदैन।

सत्तासीन दलभित्रको मनोमालिन्य यतिसम्म देखियो कि शक्ति आफ्ना दलमा वितरण गर्नुभन्दा बरु अरुसँग मिलेर आफ्नालाई तह लगाउनेसम्मको देखियो।

विभाजित नेकपाको राजनीतिक अवस्था

सत्तारुढ नेकपा(नेकपा ) विभाजित भएर ओली समूह र प्रचण्ड-नेपाल समूह बनेको छ। आफ्ना आफ्ना समूहलाई आधिकारिक संस्था मानेर २०७४ सालको निर्वाचन चिह्न लिएर जाने कुरामा दुवै समूहहरु निर्वाचन आयोगमा पुगेको  छ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नै भयो भने पनि सरकार बनाउने संख्या नपुगेर अरु दलहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्ने र संयुक्त सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था सृजना भइसकेका अवस्था पनि हो। दुवै समूहहरु एकै भए पनि अब प्रतिनिधिसभा या त सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो विकल्प अहिलेलाई सम्भव देखिएन, बरु समूहहरुमा देखिएका पात्रहरु यताउता चाहिँ हुन सक्ने अवस्था छ।

ओली समूहमा संसदीय दलको नेता ओली नै हुँदै हुनुहुन्छ र अर्को अध्यक्ष बनाउने नै हो भने तत्कालै बनाउन त सक्छन् तर त्यो समूह सत्तामा नै भएकाले हतार नगर्ला। प्रचण्ड-नेपाल समूहले प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई दुईजना अध्यक्ष बनायो। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदा जनता समाजवादी पार्टी र नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था दुवै समूहलाई पर्नेछ। ओली समूह प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नहुने कुरामा ढुक्क छ एकातिर भने संविधानको व्यवस्थाअनुसार संसद पुनर्स्थापनाहुनेमा अरु सबैजसो दलहरु आशावादी छन्।

अब जे भए पनि सर्वोच्च अदालको व्याख्या कुरेर बसेका छन् जबकि तत्काल पुनर्स्थापना हुनका लागि अन्तरिम आदेश नभएको पनि सत्य हो। संवैधानिक इजलासबाट फैसला आउन पनि केही समय लाग्ने नै छ किन भने हप्तामा दुई दिन बुधवार र शुक्रबारमात्र इजलास बस्ने पनि अर्को सत्य हो।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएमा एउटा समूह सत्तामा हुने र अर्को समूह मुख्य विपक्षी हुनेछन् किनभने त्यहाँ नेपाली कांग्रेस या त सत्तामा जानेछ या त तेस्रो ठूलो दल भएर प्रतिनिधिसभाको सत्तापक्ष या विपक्षी बेन्चमा बस्नेछ।

नेपाली कांग्रेसको अवस्था

एकातिर तल्लो सदनमा एक चौथाइ शक्ति पनि नभएर खुम्चेर बसेको अवस्थामा सत्तापक्षीय आन्तरिक विवादले निर्वाचन घोषणा भएको छ। राजनीतिक एवं संवैधानिक कारणले पुनर्स्थापना भयो भने यथावत तेस्रो दलको रुपमा खुम्चिएर बसिरहनु पर्ने र कुनै कुनै न समूहलाई समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था छ। जसको छनक नेपाली काँग्रेसका  सदस्यहरुको आन्तरिक बहसले प्रष्ट पारेको छ।

हुनसक्छ, कांग्रेसभित्रको यो विवादमा छिट्टै जनताका घरमा पुग्न पाइने हुनसक्छ। तर कांग्रेसको तयारी केही पनि छैन अनि आपसका विवादले पनि संगठन त्यति चुस्त र बलियो छैन। जसले गर्दा आगामी सरकार बनाउनका लागि बहुमत नै जनताले दिऊन्। बहुमत आउन सक्छ तर नेपाली कांग्रेसले पनि २०४८ र २०५६ सालको बहुमतलाई जोगाउन नसकेको इतिहास भने जनताको  मनमा ताजै छ।

यसो हुँदा हुँदै पनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिस्पर्धी नेकपामा आएको अप्रत्याशित विवाद र विभाजनले आफ्ना परम्परागत मतहरु सँगालेर पहिलेभन्दा राम्रो अवस्था त आउला तर बहुमत ल्याउन नसकेर फेरि संयुक्त सरकार बनाउन परेमा, अहिलेभन्दा पनि खराब अवस्था भएमा के गर्ने भन्ने पनि कांग्रेसले बेलैमा सोच्नु पर्छ। 

सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि यो अवसर भनेको आफूले चाहेभन्दा पार्टीका लागि आगामी परिणाम सकारात्मक हुनसक्ने भएकाले निर्वाचनको तयारीमा लाग्दा पहिलेको कालो धब्बामा सुधार गर्ने अवसर हुनसक्छ। सके सत्तामा पुग्ला, नभए निर्णायक शक्तिको रुपमा आउँला। सभापतिको यो धारणाप्रति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पोडेलको खासै विमति त नहुन सक्छ।

अहिले कांग्रेसमा देखिएको आवेस आगामी दिनमा पनि सत्ताधारीले देखाउने गलत नजिरलाई कम्तीमा पनि सुधार गर्न तल्लो सदन पुर्स्थापनाका लागि कानुनी र राजनीतिक पहल जरुरी ठानेर आन्दोलनमा जोड दिएको पाइन्छ। यससँगै अन्ततः नेपाली कांग्रेस यही निहुँमा आफ्नो संगठन सुदृढ बनाउन र भावी दिनमा आफ्नो दलको नीति कस्तो हुने भनेर जनताका घरमा जान तयारी गरेको पनि बुझ्न सकिन्छ। राजनीतिक आन्दोलनले दुवै काम गर्न चाहने हो जस्तो छ।

कांग्रेसले कसैसँग नमिलेर आन्दोलन चर्काउने हो भने निर्वाचनको  आन्दोलन नै सही हुने देख्नेहरु पनि छन्। नेपालको राजनीतिमानेपाली कांग्रेसको जित निश्चित देखियो भने अरु शक्तिहरु एकआपसमा मिलेर हराउने छन् भन्ने कुरामा पनि नेपाली कांग्रेस सजगदेखिन्छ। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना या निर्वाचन दुवै कुरामा तयारी देखिएको कांग्रेसमा संसद पुनर्स्थापना हुने आशा बढी नैदेखिन्छ।  किनभने २०५२  २०६३मा तत्काली संसद पुनर्स्थापना भएर सत्तामा आएको थियो

२०७३ सालमा भएको तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्यबाट उल्टो लोप्पो खाएर मारमा परेको कांग्रेस तातो दुधले मुख पोलेको बालकले मोही खान पनि डराएको जस्तो गरी सतर्कताका साथ प्रतिक्रिया दिन अनिच्छुक देखिन्छ।

सायद, त्यसैले दुवै नेकपाहरु कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने दाउमा छन। पुनर्स्थापना हुँदा या निर्वाचन हुँदा पनि। बडो ध्यानपूर्वक अहिलेको राजनीतिलाई पर्यवेक्षण गरिरहेको देखिन्छ जबकि आन्दोलनको कुनै पनि मोर्चामा कांग्रेस जाने देखिन्छ।

जनता समाजवादी पार्टी

तत्कालीन नेकपाको मारबाट बचेर एक भएका राजपा र सपाको संयुक्त स्वरुप जनता समाजवादी पार्टी तत्कालै निर्वाचनका जाने भन्दा संवैधानिक प्रक्रियाबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना होस् र सत्ताका सहभागिता गरेर फेरि शक्ति सञ्चय गर्ने दाउमा छ।

ओलीको रणनीतिअन्तर्गत शक्ति सञ्चयको भूमरीमा सरकारमा गएर हटाइएको दल पनि त्यसभित्रै छ उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टी पनि।

संसद पुनर्स्थापनामा संयुक्त सरकारमा जाने दाउमा रहेको जसपाको नीति देखिन्छ र मधेसमा आफ्नो गुम्न थालेको वर्चस्व पनि पुनर्स्थापना गर्ने सुरमा देखिन्छ।

एकीकृत राप्रपा

मौजुदा प्रतिनिधिसभामा दलको रुपमा समेत परिचय नपाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले एकीकृत भएर तीनजना अध्यक्षसहित पुनर्जागरणको अवस्थामा छ। धर्म सापेक्षतासहित राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको नारा लिएर अगाडि बढिरहेको छ। धर्मको नाममा पहिले जस्तै मत ल्याएर निर्णायक हुने दाउमा रहेको राप्रपा निर्वाचनमा जानका लागि लालायित छ। तर संगठनको अवस्था नाजुक छ।

किनभने पूर्वबाट सूर्यबहादुर थापाको वर्चस्वलाई लिएर सुनीलबहादुर थापा कांग्रेसमा प्रवेश गरेको अवस्था छ। सूर्यबहादुरसँग नजिक रहेकाहरुले अब राजतन्त्र र राप्रपामा फर्कन चाहना देखाएका छैनन्। किनभने उनीहरु अपेक्षा गरेभन्दा बढी नै मान भाउ कांग्रेसमा पाएका छन्।

मानिसहरु अब गाई र हलोमा बढी आकर्षित त छैनन्। तर राजतन्त्रका पक्षमा देखिन थालेको स्वतःस्फूर्त जनभावनालाई निर्वाचनमा अनुवाद गर्ने सुरमा राप्रपा देखिन्छ। जबकि राजाका पक्षमा देखिएको नेतृत्वविहीन भेलमा राप्रपा कहाँ छ अझै राजनीतिक रुपमा स्पष्ट छैन।

अरु दलहरु

मूलधारका दलहरुबाट जनताको सेवा राम्रोसँग हुन नसकेको र आपसमा विवादको अनन्त प्रक्रिया देखिएको हालैमात्र साझा र विवेकशील जस्ता दलहरु एक भएर विकल्पका लागि तयार भएको भनिरहेका छन्।

अहिलेका बेलामा नदेखिएका तर महत्त्वपूर्ण राजनीतिज्ञहरुले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा माले, नेकपाका अन्य एकीकृत नभएका समूहहरु र नेपाल मजदुर किसान पार्टीजस्ता स्थापित तर सदनमा दलको स्थापित मान्यतामा आफ्नो वर्चस्व गुमाएका दलहरुबाट पनि एकता हुन सक्ने सम्भावना छ।

 समयले अरु पनि कुनै नयाँ अवस्था पनि सृजना हुन सक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ किनभने समयको गर्भमा के छ कसले पो भन्न सक्छ र ?

अन्त्यमा

दलहरुले आफ्ना राजनीतिक निर्णयहरुलाई राम्रोसँग सम्पादन गर्न नसक्दा सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपतिको जिम्मा लगाएका हुन्। जनतामा राजनीतिक दलहरुप्रति वितृष्णा धेरै बढेको बेला छ। जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ भएको मान्न थालेको अवस्था छ। अझै समय छ।

सर्वोच्च अदालतबाट जे फैसला आए पनि सहकार्य गर्ने संस्कृतिलाई अपनाउने हो र आगामी दिनमा संविधानमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गरेर राजनीतिक स्थायित्वको व्यवस्था गर्ने हो भने गणतन्त्रात्मक संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले जनताका मन जित्ने छ। अन्यथा अराजकताले यदि राजनीतिलाई डोर्‍याउन सफल भयो भने आफू ताक्ने मुढो अनि बन्चरोले ताक्ने घुँडो जस्तो नहोला भन्न सकिँदैन। अब कुन गुटले जित्ला, वा कुन दलले हार्ला भन्दा पनि नेपालले जित्नुपर्छ, नेपाल हार्नु हुँदैन।


Share:

राजनेताको बोल्ने र गर्ने कुरामा तालमेल फर्जि

 




मिठाराम विश्वकर्मा/ 


यसपाली पनि सधै झै विरालो बाधेर श्रद्धा गर्ने चलन जस्तै विपिको सम्झना गरियो । ठोष रुपमा कार्यक्रम नभएता पनि परम्परा धान्ने प्रचलन छ । आज पनि विपिको विचार सान्दर्भिक छ भनियो । एउटा प्रश्न सधै उव्जिने गर्छ, कहिले विपिको विचार सान्दर्भिक भयो वा भएन । नेपाली काँग्रेसमा विपिलाई भजाउने गतिलो वहाना बनिरहेको छ । विपिको विचारलाई आजका नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले व्यवहारिक रुपमा कति उतार्ने काम गरेका छन्, यो पनि प्रश्नकै रुपमा छ । विपिले प्रजातान्त्रिक समाजवादको मान्यतालाई अगाडि वढाएका थिए । तर आजसम्म प्रजातान्त्रिक समाजवादको व्यवहारिक र वास्तविक अर्थ खुल्न सकेको छैन । केवल विपि विचारमात्र भनेर औपचारितामात्र पुरा गर्ने काम हुँदै आएको छ । यही दिन विपिक विचारको सपना पुरा गछौ पनि भनिने गरिन्छ । नेपालको राजनीति परिवर्तन पछि नेपाली काँग्रेस वारवार सत्तामा पुगेको हो । नेपाली काँग्रेस सत्तामा पुग्दा कहिले जनहितमा समाजवादी कार्यक्रम ल्यायो, यस कुरामा भने गम्भिर हुनु पर्दछ नै । नेपाली काँग्रेसभित्र प्रजातन्त्र छ तर समाजवाद छैन । किनभने प्रजातन्त्रका नाममा जे पनि भन्न मिल्छ तर समाजवादमा सरोकार राख्ने कुरामा ख्याल नराख्दा पनि त्यति ठूलो आपति मानिदैन । प्रजातन्त्र र समाजवाद पृथक कुरा हु । विपिको विचार आज पनि सान्दर्भिक होला तर विपिको विचार स्लोगानमा मात्र प्रयोग हुने गर्याे । प्रजातान्त्रिक समाजवाद आजको समयमा सादर्भिक भनिता पनि यो सान्दर्भिकतालाई कसरी प्रयोग भएको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । विपिको विचारलाई सान्दर्भि होला तर पार्टीले यो सान्दर्भिकतालाई अगालेको पाइदैन । हो ! विपिले प्रजातन्त्र आएपछि सुकिलामुकिला हावी हुनेछन् र फेरी तिनीहरुका विरुद्धमा पुनः संघर्ष गर्नु पर्ने छ भन्ने कुराको आंकलन गरेको थियो । भयो पनि यस्तै । नेपाली काँग्रेसले समाजवाद उन्मूख गति लिन सकेन । यस कुरामा जनतालाई अब ढाटिरहन अवस्था छैन । नेपाली काँग्रेस समाजवादी दल हुनै सक्दैन । किनभने आजको सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेस पुँजीवादी धारतिर फर्कि सकेको छ । नेपाली काँग्रेसभित्र पुँजीवादी एकाधिकारवादी र नेराघेराका एजेन्टहरुको वाहुल्यता रहने का्रम बढिमात्रमा पाइन्छ । नेपाली काँग्रेसको वर्गशत्रु भनेकै यही आचरण हो । यस आचरणलाई नेपाली काँग्रेसका ठुला माछा देखि भुरुना माछा समेतले छोडन तयार भएको देखिदैनन् ।

यही साउने पर्वमा नेपाली काँग्रेसका महामन्त्रीले अब नेपाली जनताले राजा प्रति ध्यान दिन थालेका छन् भन्ने विना मौसमको वासुरी वजाउन पछि परेनन् । उनले बेलाबेलामा यस्तो विना मौसमको वासुरी अगाडि पनि नवजाएका होइनने, वजाउँदै आउने गरेका छन् । त्रिसठ्ठी चौसठ्ठीको जनआन्दोलनले मिल्काइएका राजा पुन सत्ताशिन हुन कम्तिमा तीन प्रक्रियाहरु पुरा गर्नुपर्छ । पहिले, वर्तमान राजनैतिक प्रक्रिया पूर्ण रुपमा असफल भएर राजा ल्याउन थामी नसक्दो भिड सडकमा आयो भने त्यो भिडले राजालाई डोराएर लगेर राजगद्धीमा राख्न सक्ने आवस्था सृजना हुनुपर्छ । दोस्रो, जनतालाई राजा चाहिन्छकि चाहिदैन भनेर जनमत संग्रह हुनपर्छ । तेस्रो, अब राजा नै चाहिने रहेछ भनेर संसदको दुईतिहायी वहुमतले वर्तमान संविधानलाई संसोधन गरेर राजगद्धी सुम्पिनुपर्छ । आजको अवस्था भनेको संविधानताः राजतनत्रलार्य समाप्त गरिसकेकाृ अवस्था हे । यतिबेला यो सम्भव देखिदैन । यस्तो सम्भव नदेखिएको कुरामा किन नेपाली काँग्रेसका महामन्त्रीले राजाको सपना देख्छन् ? राजाका विषयमा यत्रो चिन्ता किन ? अहिले दुईतिहायी वहुमत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टिसँग छ । के नेपाली काँग्रेस महामन्त्रीले राखेको प्रस्तव उनीहरुले मान्लान् ? यदि नेपाली काँग्रेसका महामन्त्रीलाई राजालाई गद्धीशिन बनउने चिन्तानै छ भने अर्को निर्वाचनमा नेपाली काँगे्रसले दुईतिहायी वहुमत ल्याएर संविधान संसोधन गरेर वा जनमतसंग्रह गरेर राजालाई गद्धीमा बसाल्नु सक्छ । यदि यसो हुन सक्दैन भने कसरी हुन्छ आफ्नो दललाई वलियो वनाउनतिर लाग्नुपर्छ । नेपाली काँग्रेसका हाँगाविागाहरुमा धमिरो लागि सकेको छ । चौधौँ महाधिवेशन नजिक आइपुग्दा पनि पार्टीले पूर्णता नपाउनु संगठनको गतिहिनता नभए अरु के हुन्छ । यतबेला नेपाली काँग्रेसका पुराना र त्यागी नेताहरु पाखा लगाइको अवस्था छ ।

नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक संघठनका लागि एक व्यक्तिलाईमात्र जिम्मेवार ठानेर अन्य नेताहरु पन्छिन मिल्दैन, सबै जिम्मेवार छन् । नेपाल कम्युनिष्टभित्रके लाडाई भनेको उनीहरुको आन्तरिक विषय हो । यस विषयमा नेपाली काँग्रेसले टाउको दुखाउन आवश्यक छैन । म प्रधनमन्त्री ओलीले लालीपप देखाएर नेपाली काँग्रेसका नेताहरुसंग भेटघाट बाक्लै बनाएका छन् । पुष्पकमल दाहाले आफु प्रधानमन्त्री बन्न किन बखेडा झिकेका र उनी प्रधानमन्त्री भए पनि त्यस्तो नयाँ चमत्कार हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्न । कतिपय नेपाली काँग्रेसका युवा भनिने नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हाम्रो अभिभाव हुन् भन्ने अभिव्यक्ति समेत दिएका छन् । काँग्रेसभित्र भाषण गर्न सिपालुहरु धेरै छन् तर जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको पनि हामीले देखेका छौ । कसैको विचारलाई रटेर भाषणवाजी गर्नु ठुलो कुरा होइन, तर नेता हुने रहर गर्नेहरुले आफ्नो जिम्मेवरी पुरा गर्न पनि सिक्नुपर्छ । यतिबेला चाहे कोरोनाको विषयमा भनौ चाहे बाढि पीडितले भनौ मुलुक आक्रान्त बनेको छ । संसदमा चर्को भाषणवाजी गर्ने नेपाली काँग्रेसका सांसदहरु कम्तिमा दश जनाले एक वर्षको आफ्नो सुविधा नलिने घोषणा गरेर जनताको राहतमा खर्च गर्ने भनिदिए उनीहरुलाई जनताले कसरी मूल्याड्ढन गर्लान् ? यस्तो आर्थिक संकटको घडीमा सांसद सुविधा किन र केका लागि चाहियो ? वास्तवमा नेपाली नेतागण जनता पर्ति उत्तरदायी भइको पाइदैन । पाप र धर्मको डर छैन । यदि डरभर भएको भए मुलुक कोरानाले थलिएको बेलामा पनि भ्रष्टाचार हुने थिएन । मानिसको जीवनमाथी खेलवाड हुने थिएन । बरू स्थानीय तहदेखि माथिल्लो निकायसम्म सुविधा बढाउने काम भयो । महङ्गा गाडीहरु किनियो, मङ्गा गाडीमा राष्ट्रको सम्पति स्वहा पार्ने काम भयो । कोरोना पीडितका नाममा कुहेको दालचामल बाढियो । नेताहरुले कहाँनेर आफुले सहानुभूति पाउँने काम गरे ! अब फेरी बाढिपीडितका नाममा राष्ट्रीय सम्पति स्वहा पार्ने अवस्था आएको छ, स्वहा हुन्छ नै ।

यस्तो अबस्थामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र देखिएको सत्ताको भाडभैलो स्वभनीय देखिदैन । किन दुईतिहायी बहुमत ल्याएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र सत्ताको खेल भैरहेको छ । कसले मिलाउँदै आएको छ भन्ने कुरा मसिनो अवश्य छैन र हल्का ढंगबाट हेरुनु पनि हुँदैन । नेपालको राजनीतिमा चासो देखाउने शक्तिको भरोसामा नेपालका राजनीति दल र दलका मानिसहरुले छाति फुलाउँदै नआएका पनि होइनन् । नेपाल सार्भभौमसत्ता सम्पन्न देश भएको हुँदा खासगरि कसैको पछि लाग्न जरुरी छैन । विना तुक, विना अर्थ र गैरप्रकृतिका कुराहरुमा अल्झेर जनतालाई अल्झ्याउन खोज्नु आ©्नो खुट्टामा वन्चरो हान्नु जस्तो हो । यो कुरा सबै राजनीतिक दलहरुका नेताहरुले राम्रेसंग बुझ्न जरुरी छ । किनभने यतिबेला नेपाली जनता आर्थिक दूरवस्थाको चरम चुलीमा छन्, । अभाव, विपन्नता जस्ता कुराहरुका कारणले टाउको उठाउन सकिरहेका छैनन् । कोरोनजले संसार थला परेको अवस्थामा नेपाल पनि यसको कठिनाई भोग्नु परेको अवस्थालाई स्वभावि मान्नै पर्छ तर यस रोगलाई वेलैमा व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामी चुकेका नै हौं । राज्यको ढुकुटी वोकेर वसेको सरकारले महङ्गा–महङ्गा गाडी किन्न तिर लाग्यो तर जनतालाई न्युनतम् आवश्यकता पुरा गराउन तिर लागेन । बरु कोरोनाको नाममा ठुलाठुला भष्ट्रचार भए, आर्थिक अयिनमिता भयो । विदेशीले दिएको सहयोगालाई समेत व्यवस्थित ढंगबाट व्यवस्थापन गरिएन । जनताले केकति राहत पाए यो कुरा जनतालाई नै सोध्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ । सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेका शुरुका केहि दिन वाहेक अन्य दिन कहिलै लकडाउन प्रभावकारी बन्न सकेन । लकडाउन घोषणा गरे पछि काडमाण्डौमा काम गरेर गुजारा चलाएका मजदुरहरु दशौ दिनको यात्रा तय गरेर आफ्नो घरतिर फर्किन थाले । यो अत्यन्तै दुखदायी क्षण थियो । 

सरकारमा वसेका मानिसहरु किन यति सुविधाभोगी बन्न पुगे यो पनि रमाइलो पक्ष बनेको छ । किन महङ्गा नयाँ गाडी चड्ने सोखको भूत सवार भयो ? किन महङ्गा रिसोट र होटलहरमा बैठकका नाममा खर्च गरियो ? हरेक समयमा नेपाली जनताहरु एउटान एउटा समस्यामा वल्झ्दिै आएका छन् । आश्चार्य लाग्न सक्छ वहत्तर अगाडि वाडीपीडित भएक जनाले राहत आजको दिनसम्म पाएका छैनन् । भुकम्प पीडितको अवस्था यस्तै छ । के भुकम्प पीडितले राहत पाईसके त ? आजसम्म भुकम्प पीडितले रुख मुनी समय गुजरा गर्दै आएका छन् । अहिले त भन्नै पर्दैन। कोरोनाबाट देशको आर्थिक अवस्था कति चौपट भएको छ भन्ने कुरा । वाडीले पनि जनजीवन तहसनहस बनाउँदै आएको छ । के यस्ता कुारमा राज्यको दायित्व हुन्न र ? देशमा देखिएका यस्ता विकराल अवस्था स्थितिमा उल्ट्टै सत्ताको खेलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी रुमलिएको छ, प्रतिपक्ष कामा तेल हालेर वसेको छ ? जनु कुरा कसैको लागि पनि स्वभनीय कुरा हुनसक्दैन । प्रधानमन्त्री को हुनु पर्छ के हुनु हुँदैन भन्ने कुरा गौड विषय हो तर सरकारबाट जनता कति सुरक्षित छने भन्ने कुरन मूख्य कुरा हो । जनातले आफ्रनो लागि सरकार नजिक उपस्थिति भएको नपाउँदै सरकार हुनुनहुनुको कनै अर्थ रहदैन । जनताको निकटमा सरकारको उपस्थिति छैन । सरकार पुर्णरुपमा असफल देखिन्छ तै पनि सरकार हेरफेर गर्ने अवस्था यतिबेला छैन । किनभने अर्को प्रधानमन्त्री आउँदैमा चमत्कार हुनेवाला छैन । सत्तालाई अंशवण्डा गरेर चलाउने प्रवृति राम्रो होइन र यसले देशको उन्नतिमा गतिरोध पैदा गराउछ, यो बाटो जानुहुँदैन । यतिबेला जनताले सबै किसिमका पीडा भोगिरहेको भएता पनि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा विकल्प होइन । भन्नै पर्ने एउटा कुरा के हो भने जनतालाई मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा सत्ताको खेल भैरहेकोछ ।

जहाँसम्म नेपाली काँग्रेसको हुरा छ, नेपाल प्रजातान्त्रकि समाजवादको रटाना लगाउने तर काम यस कनुसार नगर्ने ्। विपिलाई कहिलेसम्म हो भजाउने ? यतिबेल नेपाली काँग्रेस त विपिको बाटोमा त छैन । विपिको पैजातान्त्रिक समाजवाद त मुखौटो रुपमा प्रयोग भएको पाइन्छ । नेपाली काँग्रेस पुँजीवादी खेमामा गइसकेकोे छ । नेपाली काँग्रेसले नेपाली काँग्रेस समाजवादी पार्टी हो भनेर जनतालाई विश्वस देखाउने भरपर्दो आधार केही पाइदैन । यतिबेला नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षमा वसिरहेको अवस्थामा पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नसकेको छैन । अलमलिएको छ । अलमलिनुको त्यस्तो कारण के होला त ! यो पनि चाललाग्दो अध्ययनको विषय हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले गोकर्ण रिसोर्ट हेर्दाहेर्दै सिध्यायो, यसमा प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसको के भूमिका रह्यो ? वालुवाटार जग्गा प्रकरणमा र कोरोनाको औषधिमूुलोमा व्यापक भष्ट्रचार भयो यसमा नेपाली काँग्रेसको के भूमिका दखियो त ?  नेपाली काँग्रेस पनि कहिनकहि चुकेको छ, जसकारण सरकारका कमजोरीलाई खुलस्थ भएर विरोध गर्न सक्दैन । झन यतिबेला काँग्रेसका महामन्त्रीले कुन होसमा होला नेपाली जनताको झुकाव राजा प्रर्ति हुँदैछ भन्नु आफैमा तुक नभएको कुरा हो । होला, दलीय राजनेतामा देखिएको लथालिङ्ग र भताभूङ्गको अवस्थालाई लिएर जनता हतास भएका छन्, तैपनि राजालाई हातमा समाएर राजगद्धीमा राख्न सक्ने आस्था छैन । राजनेता प्रति यति धेरै वितृष्णा किन आयो, यसको भागिदार काँग्रेस महामन्त्री पनि त होइनने र ? यसकारण देश हाक्छु भन्ने नेताहरु अनुशासित हुनुपर्यो । सस्ता कुरा गर्नु भएन । आफ्नो पार्टीको धारणा अनुसार बोल्नु पर्यो । अहिलेको अवस्था भनेको सरकारलाई स्थायित्व दिने, भ्रष्टचारलाई पुर्ण रुपमा निषेद गर्ने हो । यसका लागि सरकारले सबै दलहरुलाई सहमति ल्याउनुपर्छ र दलहरु पार्टीको धारणहरुमा मात्रै केन्द्रित भएर बोल्नु पर्छ ।


    


Share:

जातीय भेदभाव विषयक संयुक्त राष्ट्र संघीय सन्धि र छुवाछूत




मिठाराम विश्वकर्मा / 


जातीय भेदभाव कुनै नकुनै रुपमा विश्वव्यापी समस्य हो । यस विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघ चिन्तित हुनु स्वभाविक हो । दोस्रो विश्व युद्ध पछि जुन लक्ष्य र उद्धेश्य लिएर संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भएको थियो, यसलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी संयुक्त राष्ट्र संघको काधमा छ । यसै सन्दर्भलाई लिएर जातिवाद र जातीय भेदभाव अदिकाल देखि विभाजन र अन्तर संघर्षको कारण बनेको हुँदा संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाले २० नोभेम्बर १९६३ मा यस विषयमा एक घोषणापत्र पारित गर्नु परेको थियो । त्यसपछि भेदभाव र अल्पसंख्यकहरुको संरक्षण विषयक उप(आयोगले यस विषयमा सन्धिको मस्यौदा तयार पारी महासभामा पेस गरेको थियो । जसलाई महासभाले २१ डिसेम्बर १९६५ मा पारित गरिदियो र राष्ट्रहरुलाई हस्ताक्षर तथा अनुमोदनको लागि आव्हान गर्यो । जसलाई नेपाल ३० जनवरी १९६९ मा सम्मिलि हुन पुगेको थियो ।


नेपालमा जातीय भेदभाव आदिकाल देखि अहिलेसम्म स्थापित छ । यो गम्भीर समस्यलाई समधान गर्ने प्रयत्नहरु बेलाबेलामा गरिएको देखिएता पनि जब्बर जरो गाडी सकेको यो जातीय भेदभावको समस्या समधान हुँन सकिरहेको छैन । विसं १९१० को राणाकालीन मुलिकि ऐन देखि विसं २००७ सालपछिको परिवर्तन हुँदा सम्म जातीय भेदभाव विरुद्ध खासै त्यस्तो प्रभावकारी कानुनी प्रकृया अघि बडेन । विसं २०१९ को संविधान निर्माणपछि मुलुकी ऐनमा केही ध्यानाकर्षण भएतापनि आफैमा विरोधाभास थियो । २०४६र४७ को जनआन्दोलन पश्चात् बनेको संविधानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई दण्डनीय बनाउने प्रयत्न भएता पनि प्रभावकारी कानुन बन्न सकेन । जातीय भेदभावका सबै स्वरुपहरुको उन्मुलन विषयक संयुक्त राष्ट्र संघीय सन्धिको पक्ष(राष्ट्रहरुले लिनुपर्ने दायित्व अनुसार आफ्नो राष्ट्रमा जातीय भेदभावलाई कायम राख्ने वा त्यसको सृजना गर्ने खालका ऐन(कानुन तथा नियमहरुलाई संसोधित, विखण्डित वा रद्द गर्नु तथा यस सम्बन्धी सरकारी, राष्ट्रिय र स्थानीय नीतिहरुको पुनरावलोकन गर्नु पर्ने थियो तर प्रभावकारी कदमहरु चालिएन । सन्धि अनुसार  जातीय भेदभाव विरुद्ध स्थानीय न्यायलय देखि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयसम्म सिकायत गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरेर स्वर्गीय मनबहादुर विश्वकर्माले तत्कालीन संविधानमा बाजिएको मुलुकी ऐनको धारा १०(क) लाई खारेज गरियोस् भनी सर्वोच्च अदालतमा दिएको सिकायतलाई संविधानको आसयसंग बाजिएको ठहर गर्दै मुलुकी ऐनको उक्त ब्यवस्थालाई निस्कृय बनाईदियो ।


माओबादीको दस वर्षे सशस्त्र जनक्रान्ति शान्ति प्रक्रियामा आउदा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्ध उल्लेखनीय छल्याङ्ग मार्यो, साथै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि समेत हासिल भयो । संविधानको प्रस्तावनामा(( “सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं ।“८ भन्ने प्रतिबद्धता संबैधानिक रुपमा गरियो ।


संविधानको भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तरगत २४. छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकस्

“(१) कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन।

(२) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरीद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन।

(३) उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन।

(४) जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन।

(५) यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।“ भन्ने ब्यबस्था गरियो ।


यो निश्चितरूपमा अग्राधिकार र अग्रगामी सोच हो र यसको श्रेय माओवादी सशस्त्र जनविद्रोहलाई गएको छ । तर “समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक“ संविधानमा ब्यबस्था गरिएको शब्दले भ्रम सृजना गरेको छ । किनभने “समानुपातिक समावेशी“ यो ब्यबस्था संविधानमै गरिएको हुँदा अंकगणितीय हिसाबले “समानुपातिक समावेशी“  सहभागिता भएको छ ? भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । “समानुपातिक“ भनिएको भएता पनि शासकीय सत्ता निश्चित सम्भ्रान्त जाति तथा वर्गमा सिमित हुँदै आएको परम्परागत प्रक्रिया दोहोरीदै केबल “समावेशी“  सहभागितामात्रै हुँनगएको देखिन्छ ।


अर्को कुरा ८संविधानको प्रस्तावनामा ब्यबस्था भएको कुरालाई गम्भीर रुपमा अध्यन गर्ने हो भने संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाले ब्यबस्था गरे अनुसार सबै अल्पसंख्यक भित्र पर्दछन् । यदि सबै अल्पसंख्यक भित्र पर्दछन् भने पुर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ब्यबस्था हुनुपर्ने दायित्व राष्ट्रमाथि हुनुपर्छ । समान अधिकार उपभोग गर्न पाउने “मानव(अधिकार“ हो भने र संयुक्त राष्ट्र संघको ध्यान यतातिर आकर्षण हुनुपर्छ भने नेपालका सम्बन्धमा राज्य शक्तिको उपभोग “पुर्ण समानुपातिक“ का आधारमा हुनुपर्छ र यहि एउटा स्थायी समधान हो । अन्यथा, पुन केबल भ्रम मात्र सृजना गरिएको हो भन्न बाध्य हुँनुपर्ने हुन्छ ।


जातीय भेदभावका सबै स्वरुपहरु समाप्त गर्ने सम्बन्धमा सन्धि अनुसार संरक्षित अधिकारहरुलाई यस सन्धिका पक्ष(राष्ट्रहरुले आ(आफ्नो राष्ट्रका योग्य राष्ट्रिय अदालतहरु र अन्य संस्थाहरुको माध्यमद्वारा आ(आफ्नो अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रहेका सबै ब्यक्तिहरुलाई यस सन्धिमा उल्लेखित मानव(अधिकार मौलिक स्वतन्त्रताको विपरीत हुने गरी ती मानव(अधिकारहरुको उल्लंघन गर्ने जातीय भेदभाव सम्बन्धी कुनै पनि क्रियाकलाप विरुद्ध प्रभावकारी संरक्षण र न्यायिक उपचार उपलब्ध गराउने प्रत्याभूति गर्ने दायित्व स्वीकार गरेको र यस्तो भेदभावको परिणामस्वरूप भोग्नुपरेको कुनै पनि क्षतिको सम्बन्धमा यस्ता अदालतहरु मार्फत न्यायोचित र पर्याप्त क्षतिपूर्ति वा सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने अधिकारलाई पनि पक्ष(राष्ट्रहरुले धारा ६ अनुसार प्रदान गरेका छन् ।


जातीय भेदभावतर्फ उन्मुख गराउने पूर्वाग्रह विरुद्ध संघर्ष गर्ने उद्धेश्यले, साथै राष्ट्रहरु  मैत्रीपूर्ण र जातिगत वा जनजातिगत समुहहरु बीच समझदारी, सहिष्णुता र मैत्रीलाई प्रोत्साहित गर्ने तथा बडापत्रका उद्धेश्य र सिद्धान्तहरु, मानव(अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, जातीय भेदभावका सबै स्वरुपहरुको उन्मुलन विषयक संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र र यस सन्धिको प्रचारप्रसार गर्ने उद्धेश्यले अध्यापन, शिक्षा, संस्कृति र सुचनाका क्षेत्रहरुमा तत्कालीन र प्रभावकारी कदमहरु अपनाउने दायित्व पनि यस सन्धिका पक्ष(राष्ट्रहरुले स्वीकार गरेको कुरा धारा ७ मा ब्यबस्था गरिएको छ ।


यसो भएतापनि विसं ६३र६४ को व्यापक परिवर्तन भएको गणतान्त्रिक संविधानले दलित आयोग बाहेक जातीय भेदभावका सन्दर्भमा छुट्टै विषेश न्यायलय स्थापना गर्न सकेको छैन । दलितको सन्दर्भ यहाँ किन जोडिएको हो भने नेपालको सन्दर्भमा खासगरी जातीय भेदभावको उत्पीडन लामो समयदेखि भोग्दै आएको समूह आजको दलित समुदायमा समावेश गरिएको जातिगत वर्गमा पर्न आउँछ । दलित समुदाय जातिगत उत्पीडन भोगेको समुदाय मात्रै नभएर अल्पसंख्यक समूह पनि हो । विगतमा राज्यद्वारा नै उत्पीडनमा पारिएको समुदाय भएको हुँदा यस समुदायले क्षतिपूर्ति राज्यबाटै पाउनु पर्ने यस सन्धिले निर्देशित गरेको स्पष्ट देखिन्छ । 


खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आयआर्जन र आवासका लागि विषेश सुबिधाको ब्यबस्था राज्यद्वारा गरिनुपर्छ । यस सन्धि अनुसार उत्पीडनमा परेको जातिलाई विषेश सुविधा दिने कुरालाई विभेदकारी मान्दैन । किनभने काम गर्न पाउने, रोजगारीको स्वतन्त्र छनौट गर्न पाउने, कामको न्यायोचित तथा अनुकूल स्थिति पाउने, बेरोजगारी विरुद्ध संरक्षण पाउने, समान कामका लागि समान ज्याला पाउने र न्यायोचित तथा अनुकूल ज्याला(मजदुरी अधिकार, मजदुर संगठनको स्थापना गर्ने र त्यसमा सहभागी हुने अधिकार, आवासगृहको अधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, औषधोपचार, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक सेवा पाउने अधिकार, शिक्षा र तालिमको अधिकार, सांस्कृतिक क्रियाकलापहरुमा समान सहभागीताको अधिकार, होटल, यतायात, रेष्टुरेन्ट, क्याफे, थिएटर, र पार्क जस्ता जनसाधारणको प्रयोगको लागि निर्देशित स्थान वा सेवाको प्रयोग गर्न पाउने अधिकारहरु यस  सन्धिले सुरक्षित गरेको छ । साथै राष्ट्रिय र स्थानीय तहका सार्वजनिक अधिकारीहरु तथा संस्थाहरुलाई जातीय भेदभावलाई प्रोत्साहित वा उत्तेजित गर्ने अधिकारहरुमा संलग्न हुने अनुमति नदिने कुरा समेत यस सन्धिमा ब्यबस्था गरिएकोे छ ।


अन्तमा, जातीय भेदभावका सबै स्वरुपहरुको उन्मुलन विषयक संयुक्त राष्ट्र संघीय सन्धिलाई अग्रगामी सोच अनुसार बनेको नेपालको संविधानले जातीय भेदभाव र उत्पीडनमा परेको समुदायलाई न्यायोचित संरक्षण गर्ने आसा गर्न सकिन्छ । तथापि स्थानीय तहको वडा सदस्य दलित महिलाको सहभागीतालाई अनिवार्य गरिएको भएता पनि ती अनिवार्य गरिएको महिला सदस्य तेत्तीस प्रतिशत महिला आरक्षण भित्र पर्छन् वा पर्दैनन् ? घुमाउरो पाराले भ्रम सृजना गरिएको छ । यदि तेत्तीस प्रतिशत महिला आरक्षण भित्र पर्दैनन् भने दुई खालका महिलाको विभेद राज्यबाटै गरिएको मान्नुपर्ने हुन्छ । यस विषयमा लिङ्गका आधारमा सिङ्गो एक महिला सदस्य हौं वा होइनौं ? दलित महिलाहरुले सोच्नुपर्ने हुन्छ । यदि हाम्रो संविधानले एकात्मक राज्यब्यबस्थालाई स्वीकार नगरेकै हो भने “पुर्ण समानुपातिक समावेशीता“ राज्यब्यबस्थाले अपनाउनै पर्ने हुन्छ ।

(सन्दर्भस् जातीय भेदभावका सबै स्वरुपहरुको उन्मुलन विषयक संयुक्त राष्ट्र संघीय सन्धि)




Share:

नेतृत्वमा विचारको संकट


मिठाराम विश्वकर्मा/ 


रोबर्ट बाडेन पाओल भन्छन्-" फराकिलो हेराई, उच्च विचार, अागाडि बड्नु; र बाटो देख्नु" नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुणहरु हुन् । यी कुराहरू संसारका मानिएका नेतृत्वमा पाइन्छ । नेतृत्वले पछि अाउन सक्ने सफलता र कठिनाइ पर्ति सचेत गराउछन् । मार्क्सले आफ्नो जीवन कालमै "दर्शनको दरिद्रता" नामको पुस्तक लेखे । निश्चित रुपमा मार्क्स रिकार्डोको आर्थिक विचारसंग सहमत देखिन्छन् । माओले पनि "अन्तरबिरोध" नामकै पुस्तक लेखे । उनका कुराहरू पर्ति कति गम्भीर भैइयो होला, यो कुरा उहाँका विचार पछ्याउनेलाई थाहा होला । माइकल ए लिबोविटजले दाबासाथ भनेका छन् " मार्क्सको समाजवादी विचारलाई कहिलै पनि बुझ्ने प्रयत्न गरिएन, मार्क्सले त समाजवाद र कम्युनिजम जोडेर "अधिकार सम्पन्न समाज" अर्थात उनकै शब्दमा "सोलिडारियन सोसाइटी" ( दि सोसियलिस्ट अल्टरनेटिभ पुस्तक)को सृजना गर्ने कल्पना गरेका थिए । यस कुरालाई नेपाली नेता वीपीले पछ्यएको पाइन्छ । मार्क्स र माओको पनि यी विचारमा सायद कहि त्यस्तो अकर्मण्यता देखिदैन । सबैलाई "प्रजातन्त्र" को कुरा गर्नै पर्ने हुन्छ । तर जहिले सुकै "कस्तो प्रजातन्त्र" ? त भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । आजको प्रजातन्त्रको निर्धारित दृष्टिकोण के हो त ? खोज्नु पर्ने प्रमुख कुरा र सन्दर्भ चाखलाग्दो कुरा बन्न सक्छ । यतिबेला मार्क्स-लेलिनको विचार भन्दा माअोको विचारको प्रभाव नेपालमा देखिन्छ । दस वर्षको विद्रोहले पनि माअविचारको पुर्णतः नदेखिएर पुनः नया ढंगबाट माअोवादी विचार बोकेर विद्रोह भइरहेको छ । यसको निर्धारण भोलिको अबस्थाले पुष्टि गर्ला ।
मार्क्सको "दर्शनको दरिद्रता" भन्ने विचार मार्क्सवाद आइसकेपछि पनि कम्युनिस्ट विद्रोह टुंगोमा पुग्ने छैन, नयाँ परिस्थिति सृजना हुन्छ भनेका छन् भने वीपी कोईरालाले पनि प्रजातन्त्र अाउछ तर सुकिलामुकिलासंग सतर्कता अपाउनु पर्ने विचार ब्यक्त गरेकाछन् । उता पार्टी भित्र अन्तरविरोध हुन्छ भन्ने चेतावनी माओले दिएका छन् । आज नेपालमा प्रजातन्त्र अाइसकेपछिको अबस्था झण्डै उनीहरूले देखेको भविष्यको दृष्टिकोणसंग मेल खान्छ । विचारको जन्म कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अनुमानका अाधारमा भन्न सजिलो छैन । उदाहरणका लागि मात्रै भन्ने हो भने क्राइस्ट जन्मनु भन्दा रोमन कवि होरेसले "हामी सबै जीवनबाट मुक्त हुन चहान्छाै तर दु:खद कुरा सोचे जस्तो बन्न सक्दैनौं ।" अर्का ग्रीस दार्शनिक हेराब्कीटसले क्राइष्ट जन्मनु भन्दा पाच सय वर्ष अगाडि " परिवर्तनको नियम बाहेक सब चीज परिवर्तन हुन्छ" भने । मानव समुन्नत हुनका लागि मानव विकास संगसंगै विचार जन्मदै आएका छन्, हुन सक्छ ती विचारहरु धार्मिक वा राजनीतिक किन नहुन् । जन्मने विचारको खाचो कहिलै परेन तर विचरलाई ब्यवहारिक बनाउने कुरा फेरि कहिलै टरेन । विचारहरु बने तर ती विचारहरुलाई अाउने पुस्ताले कहिलै वचाएनन्, के यो सत्य होइन त ? मार्क्सको विचार बाच्यो ? माओको विचार बाच्यो ? वीपीको विचार बाच्यो ? यतिमात्र किन ? प्लेटो, सोक्रेटस, गान्धी, अब्राहम लिङ्कन अादि अादिको विचार पनि बाचेको छैन । कुनैको पनि विचार बाचिरहेको छ, हामी भन्न सक्छौ ?
२००७ सालमा राणालाई अपदस्त गरेर प्रजातन्त्र ल्याएको हामीले दाबी गर्नेछौं । तर त्यतिबेला एकथरी राणालाई अपदस्त गरेर अर्काथरी राणालाई स्थापित गरिएको मात्र हो । केही राणाको अन्त्य भएहोला तर फेरि राजालाई नै बलियो बनाउने काम भयो । त्रिभुवन भगाैंडा राजा हुन्, भागेकोलाई फिर्ता ल्याइयो । जसले गर्दा नेपाल माथि भारतको हस्तक्षेप त्यसबेला देखि नाङ्गो रुपमा देखियो । उदाहरण, तत्कालीन राजा त्रिभुवनको निजी सचिव भारतीय गोबिन्दनारायण सिंह नियुक्त गरिनु उपर्युक्त नाङ्गो हस्तक्षेप नै पर्याप्त मान्न सकिन्छ ।
यस सन्दर्भमा ब्राह्मण पुत्र भएका कारण मृत्युदण्ड नदिएका जीउँदो सहिद भनिने टंकप्रसाद आचार्य राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री हुँदा वाहिरी हस्तक्षेपका विषयमा केकति प्रयत्न भए, यी कुरा खुलेर बाहिर आएनन् । अर्को कुरा महेन्द्र र वीपी कोइराला पोखरा हुँदै नेपालगञ्ज सम्मको पैदल यात्रा र नेपालगञ्ज पुगेपछि महेन्द्र नेपालगञ्ज नै बस्नु र वीपी काठमाडौं फर्केर तुलशी गिरीको हातमा भारतका प्रधानमन्त्री नेहरुलाई पठाएको पत्र नेपालगञ्ज पुगेर महेन्द्रको हातमा सुटुक्क दिनु, त्यो चिठीमा के लेखिएको थियो, त्यो कुरा पनि नेपाली राजनीतिको गर्भमै रह्यो । यत्तिमात्रै होइन चाख लाग्दो कुरा के भने महेन्द्र नेपालगञ्जबाट फर्के लगत्तै चीन जानु र चीनबाट फर्के लगत्तै वीपीको नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्त गरेर निर्दलीय पंचायती ब्यबस्था लाद्नुको कारण पनि रहस्यमय नै बन्यो ।
भनिन्छ, नेपाली राजनीतिमा भारतीय बल्लबभाई पटेल निकै उत्साहित थिए । उनले भागेर भारत पुगेका भगाैडा राजा त्रिभुवनबाट नेपालको राजनीतिमा असल अबसर देखेका थिए । तर उनेले नेहरुलाई कन्मिन्स गर्न सकेनन् । दुख लाग्दो कुरा के छ भने दिल्ली हाईकोटको न्यायाधीश समेत भएका फालि स नारिमानले आफ्नो पुस्तक "द स्टेट आफ दि नेशन" मा भारतको सिमाना उत्तर हिमालयको रेञ्ज भनेर लेखेका छन् । यस्ता सबै कुराहरू हामीले किनारमा बसेर टुलुटुलु हेरिरहेका छाै । मलाई लाग्छ, भार-चीनको सहयोगको आबस्यकता छ । भारत-चीनले नेपालीका लागि चासो राख्नै पर्ने अबस्था छ । किनभने भारत-चीन वीचको नेपाल यदि समृद्ध हुन सकेन भने विश्व राजनीतिमा यीनहरुको मुल्यांकन सुरु हुनेछ । समृद्धिशाली दुई देश वीच एउटा देश अबिकसित छ, आर्थिकरुपमा कमजोर छ, थोरै जनसंख्या भएको देशमा पनि रोजगारीको अनुकुल अबस्था छैन, राजनीतिकरुपमा स्थीर छैन, यसको भागिदार यीनिहरु पनि हुनेछन् । यसकारण हामीले यी दुबै देशलाई समान दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ । आज भारत-चीनले धेरै ठुलो फट्को मारि सके, उनिहरुको सानो सहयोगले पनि हामीले ठुलो फट्को मार्न सक्छौं । अाज विश्व ब्यपारको सामराज्य चीनको पकटमा पुगिसकेको छ । हामी प्रजातान्त्रिक मुलुक  र चीन कम्युनिस्ट देश भनेर जति अालोचना गरे पनि अब उसलाई केही फरक पर्नेवाला छैन । भारत-चीन नेपालीका लागि समान असल मित्रहरू हुन् , उनीहरू हाम्रा असल मित्र बन्नु पर्ने बाध्यता पनि उनीहरूको टाउकोमा छ, ताकि हामीले मात्र यी असल मित्रहरू हुन् भन्नु पर्ने अबस्था होइन । शक्ति सम्पन्न देशले आफ्ना छरछिमेकी देशलाई हेर्नै पर्ने हुन्छ, अन्यथा विश्व राजनीतिमा अालोचित भइन्छ ।
अब हामीलाई ब्यबहारिक विचारको अाबस्यक छ । सायदै विश्व ईतिहासमा पहिलोपटक मानव अधिकारका लागि सक्रिय र मानव बिकासको प्रक्रियामा विश्वको ध्यान केन्द्रित भएको हुनुपर्छ । मार्क्सले त्यसै "दर्शनको दरिद्रता" पुस्तक लेखिएका होइनन्, माअोले त्यसै "अन्तरविरोध" लेखिएको होइनन्, उनीहरूले अभ्यासका क्रममा देखिएका कुरालाई अाउने पुस्तालाई सचेत वनाउन खर्चेको समय हो । वीपीले पनि आफ्नो अभ्यासका क्रममा "प्रजातन्त्र त अाउछ-तर सुकिलामुकिलाहरुकाबाट सजक हुनु है ।" होसियारी बनाएको बुझ्नु पर्छ । जब विचारलाई ब्यबहरमा उतारिदैन तब नेतृत्वमा विचारको संकट पैदा हुन्छ, जुन आज हामीले ब्यहोरि राखेका छाै । विचार जतिसुकै उत्कृष्ट वताए पनि ब्यबहरत: लागु गरिएन भने नेतृत्वको संकट पैदा हुन्छ । पंचायती संविधानमा पनि समतामूलक समाजको निर्रमाण गर्ने भनिएको थियो, यो कम प्रगतिशील विचार थिएन, किन सम्भब भएन ? त्यहाँ पनि नेतृत्वको संकट भयो । राजाको वरिपरि घुमे पुग्छ । किन टाउको दुखाउने ? भन्ने नेतृत्व जन्म्यो, जुन नेतृत्व आज पनि जन्मिरहेको छ । मालिकको वरिपरि घुम्ने र बाठा कुरा गरे पुग्छ, पैसा भए पुग्छ, मसल भए पुग्छ, खुरापात गरे पुग्छ, ठुलठुलो स्वरमा "प्रजातन्त्र" "प्रजातन्त्र" भने पुग्छ, किन टाउको दुखाउने ? यस्ता कुराहरूले नेतृत्वमा संकट पैदा गराएको छ । अहिले त भन्न सुरु गरिसकेका छन् "बुढा नेताको काम छैन" युवालाई नेतृत्व दिनुपर्छ । यो अर्को लाजमर्दो कुरा । मलेसियामा माथिर पञ्चीस वर्षीय लक्का जवान हुन् ? कि सिङ्गापुरका लि क्वान तीस वर्षीय फाइटर ब्रुस्ली हुन् ? नेतृत्वको सवाल उमेर होइन, यदि हो भने परिपक्क विचार हो, जसलाई ब्यवहारमा उतारिएको हुनुपर्छ । अमेरिकाको उदाहरण दिएर चालीस वर्षको ब्यक्ति राष्ट्रपति भयो, हामी पनि हुनुपर्छ । यो होइन, यस्तो हुनु पनि हुँदैन । कथमकधापी यस्तो भयो भने फेरि अर्को दुर्भाग्य हुनेछ । नेता तलवार चलाउने तलवारवाज होइनन्, नेतृत्वले त विचारको तलवार चलाउने "ब्रेनक्यपस्" हुन् । भनिएको छ- "दि ह्युमेन माइन्ड विल वि फिटेट् उइथ "ब्रेनक्यापस" वाई न्युरो ईन्जिनियरस एण्ड ईलेक्ट्रो-अप्टिकल टेक्नोलोजीकल डभाइस वल्ड स्टोर मेमोरिज्स एण्ड माइनुट पर्सोनल डिटेइल्स राइट डाउन टु इन्डिभिज्युल कोडस् ।"
यसै सन्दर्भमा केन्द्रित भएर राजनीतिक विषयबस्तुका बारेमा कुरा उठाउदा के नेपालको नेतृत्वमा वास्तवमा विचारको संकट छ त ? भन्ने प्रश्न उठाउन सकिन्छ । र, नेतृत्वमा विचारको संकट छ भनेर सहज उत्तर दिन मिल्छ । ब्यक्ति र कुनै राजनीतिक दलको नाम नलिदा राम्रो हुन्थ्यो तर केही कुरा प्रष्ट पार्न लिनै पर्ने हुन्छ । मानाैं, बामपंथी नेता चित्र बहादुर केसीले संघियताको विरुद्धमा खरो रुपमा उत्रिए तर यहि संघियताको स्वरुपमा लुत्रुक्क परेर उपप्रधानमन्त्री भए । अब उनको विरोधको के अर्थ रह्यो त ? पाउँदा ठिक नपाउदा बेठीक । यस्ता घटनाक्रम नेपाली राजनीतिमा चलिनै रहेको छ । यसलाई दाउ लगाउने चलाखी भन्न सकिन्छ । नेपाली राजनीतिमा ठुलठला चुनाैतिको जिम्मेवारी नेपाली काँग्रेसले पूरा गरेको छ तर जनता वीच जाने एजेन्डा चाहिँ छैन, बास्तवमा भन्नु पर्दा एजेन्डा नै छैन । जनताले अाफ्नो जनजीविकासंग गासिएको एजेन्डा खोज्छ, यस्तो एजेन्डा छैन । फलानोले यस्तो-उस्तो गर्यो, यो एजेन्डा होन । एजेन्डा त्यो हो सर्वसाधारण जनताले सहज रुपमा बुझ्न सक्छ र ग्रहण गर्छ । अहिले काँग्रेस प्रतिपक्षी छ, एजेन्डा छैन । जब कुनै विषयबस्तु भनाै वा विचारलाई माहाअभियानको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ भने त्यसैभित्र विचारको उद्धेश्य र दृष्टिकोण खोजिन्छ । त्यो कुरा दिन सकियो भनेमात्र नेतृत्व सफल भएको ठानिन्छ । अहिले भर्खर काँग्रेसले माहाअभियान सकेर काठमाडौंमा फर्केको अबस्थामा पनि काँग्रेसमा ठोस एजेन्डा थिएन, बरु अाफुभित्रको अन्तरकलह उदाङ्गियो । नेकपासंग पनि कुनै ठोस एजेन्डा भएको पाइदैन । तथापि मनहोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा एक सय बृद्धाभत्ता जनताको जनजीविकासंग जोडिएकोले बलियो एजेन्डा बन्यो । यो एजेन्डा राम्रै गरि भजाउन सके, बृद्धाले नेकपा पार्टी चिनेनन्, हामीलाई बृद्धाभत्ता दिने सुर्य हो त्यसैलाई भोट दिन्छाै भन्दै लाैरो टेकेर बुथमा पुगे ।
नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रियताको कुरा उठाउनु त्यस्तो तुकको एजेन्डा होइन । गरीबी, अभाव, विपन्नता, समाजिक असुरक्षा र विभेदको जगमाथि राष्ट्रियता बलियो हुनसक्दैन । कुनै पनि नेपाली जनताले अब अर्को देशको नागरीता हुने कल्पना गरेका छैनन् । बरु ठुलो जनशक्ति र त्यो जनशक्तिलाई गरिएको लगानी विदेशीएको छ । यो चिन्ताको विषय हो । यतातिर हाम्रो ध्यान गएको छैन । नेपाल जस्तो सानो मुलुकको जनशक्तिका लागि गरिएको यति ठुलो लगानी बाहिर जान्छकि बाह्र कक्षा उत्तीर्ण गरेर फेरि ठुलो लगानी गरेर बाहिरिन्छ र सकभर फर्केर अाउदैन । नेपाली काँग्रेसको सरकारले निजीकरणका नाममा नेपाली उद्योग-धन्दा धरासायी बनाएको दाग मिटाउन समय अझै लाग्न सक्छ तर जनताका जनजीविकासंग गासिएका विषय-वस्तु अझै छन्, ती विषय-वस्तुको उठान गर्न सकिन्छ । हुनत म काँग्रेसबाट विभिन्न अबसर प्राप्त गर्दै सांसद समेत भएको ब्यक्तिले ढाकछोप गर्नु पर्ने हो । यसो भनिरहदा यसको कटिङ सहित पार्टीमा उजुरी पर्ला र यस भन्दा पहिला उजुरी परैकै हुन् । तर पङ्तिकारको हिसाबले म स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । जे होस् हाम्रो नेतृत्वमा विचारको संकटछ, नेतृत्व भ्रष्टाचार तिर उन्मुख छ, नाता-फरिया-जात पर्ति उन्मुख छ, नेतृत्व गुन्डागर्दीमा अार्सित छ । जसले गर्दा विचार मरेको छ । बास्तबमा भन्नु पर्दा काँग्रेस-कम्युनिस्ट मरेको विचार बोकेर अाफु बाचिरहने असल माैकाको तलासमा छन् ।
Email: mitharamdukhee@gmail.com

Share:

Translate

Blog Archive

Definition List