प्राबिधिक शिक्षा किन ?
पहिलोपटक २०४५ को सिटिईभिटि ऐन लिएर सरकारले प्राबिधिक शिक्षा भित्र्याएको थियो । यो सकरात्मक पक्ष थियो तापनि प्राबिधिक शिक्षाको महत्त्व र विश्वास दिलाउन धेरै समय खर्चिन पर्यो ।
नेपालमा प्राबिधिक शिक्षा भित्रीई सकेपछि नीजि लगानी कर्तालाई फाइदा पुरायो नै । सरकारि क्याम्पस र विद्यालयमा यसको पहुँच पुगेन वरु वेलावेलामा अालोच्य वन्दै अायो ।
अर्कोतिर मन्त्रालयबाटै प्राबिधिक शिक्षा दिन सिटिईभिटिलाई काउन्टर दिदै सरकारले एकमुष्ठ पचास लाख दिने सर्त अनुरुप प्राबिधिक शिक्षा दिने उद्धेश्य लियो,वजेट दियो तर वालुवामा पानी हाले वरावर भयो । कारण मन्त्रालयसंग दक्ष जनशक्ति थिएन । सिटिईभिटिसंग दक्ष जनशक्ति थियो तर त्यसलाई सभ्य भाषामा भन्दा सिधा अाैंलाले होइन अाैंला वङ्गाएर घिउ निकाल्ने माफिया हावी भए,प्राबिधिक शिक्षा सामुदायिक विद्यालयसंम पुग्न सकेन ।
अहिले सामुदायिक विद्यालयलाई प्राबिधिक शिक्षा दिने उद्धेश्य महत्त्वपूर्ण ढंगबाट अगाडि सारेकोछ । यो अाफैमा अत्यन्तै सकरात्मक कुरा मान्नुपर्दछ । तर अहिले पनि अपुरो खेती भएको पाइन्छ,त्यो के भने कतिपय सामुदायिक विद्यालय विदेशीले वनाईदिएकाछन् भवन राम्रो छ,अानतरिक स्रोतसाधन छैन , कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा स्रोतसाधन छ, प्रयाप्त भवनछैन । सिटिईभिटिको "निर्देशिका २०७२" मा स्पष्ट भनेको छ जग्गा खरिद र मुअाव्ज दिन सकिनेछैन, अाफ्नो साधनस्रोत परिचालन गरेर प्राविधिक शिक्षा संचाल गर्न सक्नेछन् ।
एउटा कुरा स्मरण गराउन जरुरी छ,त्यो के भने सिटिईभिटिका केही अधिकारीले भन्छन् सामुदायिक विद्यालयले स्कुलको नजिक घरभाडा लिएर चलाउन मिल्दैन । यसमा प्रश्न उठ्यो सामुदायिक विद्यालयले घर भाडामा लिएर चलाउन नपाउने नीतिगत नै हो त भन्दा नीतिगत होइन ईन प्राक्टिस हो भनिन्छ । मैले वुझेको नीतिगत भनेको प्राईभेटका रुपमा चलाउने सस्थाले लिने शुल्क भन्दा तीस प्रतिशत कम सामुदायिक विद्यालयले लिनुपर्छ ।
ईन प्राक्टिसको कुरा गर्दा अहि नेपाल सरकार लगायत स्थानीय सरकारका कार्यलय,क्वाटरहरु भाडामानै लिएर चलेकाछन् भने २०७२ सालको भुकम्पले भत्किएका असी प्रतिशत विद्यालयका भवनहरुमा जगसम्म उठेकोछैन । कस्तो हो त सिटिईभिटिको सामुदायिक विद्यालयले घर भाडामा लिएर चलाउन नपाउने ईन प्राक्टिस ? नीति र निर्देशिका खल्तीमा राखेर हिड्नु राम्रो कुरा होइन ।
यदि यतिबेलाको कुरा गर्ने हो भने स्वयं प्रधानमन्त्री,नेता प्रचण्डले अब प्राविधिक शिक्षाको विकल्प छैन, वलिया पाखुरा विदेशिन नदिने हो भने प्राविधिक शिक्षामा जोडदिनुपर्छ भनिरहेकाछन् । यतिबेला प्राविधिक शिक्षाका लागि माहोल वनेको अवस्थछ,अभिभावकले पनि अाफ्ना वालवालिका विदेशीयीको देख्न चहादैनन् ।
सामुदायिक विद्यालयको अहिले असजिलो के हो भने हाई स्कुल वनाउने हो भने +२ हुनै पर्ने,यदि यो भएन भनेे ८ कक्षासम्म मात्रै कक्षा संचालन गर्नुपर्ने । यो अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा दिने भन्ने कतै वच्चालाई लालीपप् देखाए जस्तो त हुँदैन ? यो गम्भीर प्रश्न किन उठ्यो भने सामुदायिक विद्यालयमा ईटिसि देखि कक्षा संचालन गर्नुपर्नेहुन्छ । कसरी ईटिसिका बालबालिका देखि प्राविधिक शिक्षा लिने विद्यार्थीलाई समेटेर कक्षा व्यवस्थापन गर्ने ? यो गम्भीर समस्या हो ।
यदि सामुदायिक विद्यालयले प्राविधिक शिक्षा दिने पहुँच राख्छ भने पहिलो प्रार्थमिकता सामुदायिक विद्यालयलाई दिदा कम पैसामा अभिभावकले अाफ्ना बालबच्चालाई पढाउन सक्नेछन् । यहाँ त उल्टो भएको छ, प्राईभेटमा भर्ना हुन नसक्नेलाई सामुदायिक विद्यालयले पढाइदिनुपर्ने । नीतिगतको त कुरै छोढाैं हाम्रो ईन प्राक्टिस पनि उल्टो गतिमा हिडेकोछ,लाजमर्दो ढंगबाट । ईन प्राक्टिस कति खतरा हुन्छ भने पंचायतले ईन प्राक्टिस गर्यो,पंचायत गयो । राजाले ईन प्राक्टिस गर्न खोज्यो दरवार नै ढल्यो, अब हामीले पनि ईन प्राक्टिसकै कुरा गर्नेहोभने कहाँ टेकेर कहिलेसम्म ईन प्राक्टिस गर्नेहो ।
यसकारण सरकारले प्राविधिक शिक्षाका विषयमा पहिलो प्रार्थमिकता सामुदायिक विद्यालयलाई दिनुपर्छ । अर्कोकुरा मन्त्रालय र सिटिईभिटले छुट्टाछुट्टै पाखुरा सुर्किनु भन्दा वन ढोर सिस्टममा जान जरुरीछ । वरु कहाँ के सुधार गर्नु पर्छ,गराै र व्यवस्थित गराै । निस्कर्श के हो भने अब व्यवस्थित प्राविधिक शिक्षा दिनु वाहेक अर्को विकल्पछैन । अन्यथा वलिया पाखुरा विदेशीने र वाकसमा बन्द भएर अाउने लास वुझिरहनु पर्नेछ ।
पहिलोपटक २०४५ को सिटिईभिटि ऐन लिएर सरकारले प्राबिधिक शिक्षा भित्र्याएको थियो । यो सकरात्मक पक्ष थियो तापनि प्राबिधिक शिक्षाको महत्त्व र विश्वास दिलाउन धेरै समय खर्चिन पर्यो ।
नेपालमा प्राबिधिक शिक्षा भित्रीई सकेपछि नीजि लगानी कर्तालाई फाइदा पुरायो नै । सरकारि क्याम्पस र विद्यालयमा यसको पहुँच पुगेन वरु वेलावेलामा अालोच्य वन्दै अायो ।
अर्कोतिर मन्त्रालयबाटै प्राबिधिक शिक्षा दिन सिटिईभिटिलाई काउन्टर दिदै सरकारले एकमुष्ठ पचास लाख दिने सर्त अनुरुप प्राबिधिक शिक्षा दिने उद्धेश्य लियो,वजेट दियो तर वालुवामा पानी हाले वरावर भयो । कारण मन्त्रालयसंग दक्ष जनशक्ति थिएन । सिटिईभिटिसंग दक्ष जनशक्ति थियो तर त्यसलाई सभ्य भाषामा भन्दा सिधा अाैंलाले होइन अाैंला वङ्गाएर घिउ निकाल्ने माफिया हावी भए,प्राबिधिक शिक्षा सामुदायिक विद्यालयसंम पुग्न सकेन ।
अहिले सामुदायिक विद्यालयलाई प्राबिधिक शिक्षा दिने उद्धेश्य महत्त्वपूर्ण ढंगबाट अगाडि सारेकोछ । यो अाफैमा अत्यन्तै सकरात्मक कुरा मान्नुपर्दछ । तर अहिले पनि अपुरो खेती भएको पाइन्छ,त्यो के भने कतिपय सामुदायिक विद्यालय विदेशीले वनाईदिएकाछन् भवन राम्रो छ,अानतरिक स्रोतसाधन छैन , कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा स्रोतसाधन छ, प्रयाप्त भवनछैन । सिटिईभिटिको "निर्देशिका २०७२" मा स्पष्ट भनेको छ जग्गा खरिद र मुअाव्ज दिन सकिनेछैन, अाफ्नो साधनस्रोत परिचालन गरेर प्राविधिक शिक्षा संचाल गर्न सक्नेछन् ।
एउटा कुरा स्मरण गराउन जरुरी छ,त्यो के भने सिटिईभिटिका केही अधिकारीले भन्छन् सामुदायिक विद्यालयले स्कुलको नजिक घरभाडा लिएर चलाउन मिल्दैन । यसमा प्रश्न उठ्यो सामुदायिक विद्यालयले घर भाडामा लिएर चलाउन नपाउने नीतिगत नै हो त भन्दा नीतिगत होइन ईन प्राक्टिस हो भनिन्छ । मैले वुझेको नीतिगत भनेको प्राईभेटका रुपमा चलाउने सस्थाले लिने शुल्क भन्दा तीस प्रतिशत कम सामुदायिक विद्यालयले लिनुपर्छ ।
ईन प्राक्टिसको कुरा गर्दा अहि नेपाल सरकार लगायत स्थानीय सरकारका कार्यलय,क्वाटरहरु भाडामानै लिएर चलेकाछन् भने २०७२ सालको भुकम्पले भत्किएका असी प्रतिशत विद्यालयका भवनहरुमा जगसम्म उठेकोछैन । कस्तो हो त सिटिईभिटिको सामुदायिक विद्यालयले घर भाडामा लिएर चलाउन नपाउने ईन प्राक्टिस ? नीति र निर्देशिका खल्तीमा राखेर हिड्नु राम्रो कुरा होइन ।
यदि यतिबेलाको कुरा गर्ने हो भने स्वयं प्रधानमन्त्री,नेता प्रचण्डले अब प्राविधिक शिक्षाको विकल्प छैन, वलिया पाखुरा विदेशिन नदिने हो भने प्राविधिक शिक्षामा जोडदिनुपर्छ भनिरहेकाछन् । यतिबेला प्राविधिक शिक्षाका लागि माहोल वनेको अवस्थछ,अभिभावकले पनि अाफ्ना वालवालिका विदेशीयीको देख्न चहादैनन् ।
सामुदायिक विद्यालयको अहिले असजिलो के हो भने हाई स्कुल वनाउने हो भने +२ हुनै पर्ने,यदि यो भएन भनेे ८ कक्षासम्म मात्रै कक्षा संचालन गर्नुपर्ने । यो अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा दिने भन्ने कतै वच्चालाई लालीपप् देखाए जस्तो त हुँदैन ? यो गम्भीर प्रश्न किन उठ्यो भने सामुदायिक विद्यालयमा ईटिसि देखि कक्षा संचालन गर्नुपर्नेहुन्छ । कसरी ईटिसिका बालबालिका देखि प्राविधिक शिक्षा लिने विद्यार्थीलाई समेटेर कक्षा व्यवस्थापन गर्ने ? यो गम्भीर समस्या हो ।
यदि सामुदायिक विद्यालयले प्राविधिक शिक्षा दिने पहुँच राख्छ भने पहिलो प्रार्थमिकता सामुदायिक विद्यालयलाई दिदा कम पैसामा अभिभावकले अाफ्ना बालबच्चालाई पढाउन सक्नेछन् । यहाँ त उल्टो भएको छ, प्राईभेटमा भर्ना हुन नसक्नेलाई सामुदायिक विद्यालयले पढाइदिनुपर्ने । नीतिगतको त कुरै छोढाैं हाम्रो ईन प्राक्टिस पनि उल्टो गतिमा हिडेकोछ,लाजमर्दो ढंगबाट । ईन प्राक्टिस कति खतरा हुन्छ भने पंचायतले ईन प्राक्टिस गर्यो,पंचायत गयो । राजाले ईन प्राक्टिस गर्न खोज्यो दरवार नै ढल्यो, अब हामीले पनि ईन प्राक्टिसकै कुरा गर्नेहोभने कहाँ टेकेर कहिलेसम्म ईन प्राक्टिस गर्नेहो ।
यसकारण सरकारले प्राविधिक शिक्षाका विषयमा पहिलो प्रार्थमिकता सामुदायिक विद्यालयलाई दिनुपर्छ । अर्कोकुरा मन्त्रालय र सिटिईभिटले छुट्टाछुट्टै पाखुरा सुर्किनु भन्दा वन ढोर सिस्टममा जान जरुरीछ । वरु कहाँ के सुधार गर्नु पर्छ,गराै र व्यवस्थित गराै । निस्कर्श के हो भने अब व्यवस्थित प्राविधिक शिक्षा दिनु वाहेक अर्को विकल्पछैन । अन्यथा वलिया पाखुरा विदेशीने र वाकसमा बन्द भएर अाउने लास वुझिरहनु पर्नेछ ।
0 Comments:
Post a Comment