‘काँग्रेस प्रतिगमनको मतियार र संविधानविरुद्ध हतियार बन्दैन

 

काँग्रेस संयुक्त आन्दोलन र निर्वाचनमा जाने कुरा परिस्थितिले तय गर्छ

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पुनः स्थापना गर्ने कि निर्वाचन भन्नेमा राजनीतिक दलहरुरू ध्रुवीकृत छन् । ५ पुसमा सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी २०७८ वैशाख १७ र २७ गतेलाई मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गर्ने कि निर्वाचन भन्ने फैसला अदालतबाट आउन बाँकी छ । यतिबेला अदालतको फैसला र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको प्रस्ट नीति प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन भएको दुई हप्तासम्म पनि पुनः स्थापना गर्ने कि निर्वाचन भन्नेमा काँग्रेस अझै अलमलमा छ । औपचारिक धारणा बनाउन पुस ७ गतेबाट बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक चार दिन बसेर स्थगित भयो । आगामी बैठक पुस १९ गतेका लागि बोलाइएको छ । काँग्रेसमा सानेपाको बैठक हलदेखि सडकसम्म संस्थापन र संस्थापनइतर नेताहरू पुनः स्थापनाको पक्ष–विपक्षमा बाँडिएको पाइन्छ । पुस १३ गते १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा गरिएको काँग्रेसको विरोध प्रदर्शनमा पार्टी नेताहरूको फरक फरक धारणा सडकमा पोखियो ।  आगामी बैठकले त्यसलाई कसरी एकीकृत गर्छ, संयुक्त आन्दोलनमा जान काँग्रेसले किन ब्रेक लगायो, काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशन अब के हुन्छ भन्ने विषयमा काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीसँग संवाद गरेका छौँ । प्रस्तुत छ केसीसँगको संवादको सम्पादित अंश :

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक सङ्कटका सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेसमा अलमल किन देखियो ?

 – हामी अलमलमा छैनौँ । काँग्रेसबारे जुन ढङ्गले चित्रण गरिएको छ त्यो सत्य होइन । ‘संसद् विघटन संविधान, संवैधानिक प्रक्रिया, संविधानमाथिको नग्न हस्तपेक्ष हो । संविधानमा यसरी संसद् विघटनको कुनै कल्पना गरिएको छैन । यो सर्वथा संवैधानिक कू मात्र हो । यसले देशलाई शून्यतातिर लगेको छ । यसले अब नयाँ द्वन्द्व, नयाँ सङ्कट, नयाँ जटिलतातिर उन्मुख गराउँछ’ भनेर हामीले संसद् विघटनकै दिन विरोध गरेका हौँ । त्यो विरोधसँगसँगै केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरौँ । संसद् विघटनको पहिलो शिकार भएका १६५ वटा क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरु नै भएकाले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा पुस १३ गते हामीले विरोध कार्यक्रम गर्यौँ ।

त्यही सिलसिलामा म मेरो निर्वाचन क्षेत्र नुवाकोटको विरोध कार्यक्रममा सहभागी पनि भएँ । अब बाँकी कुरा जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक तय गछौँ ।
अहिले संविधानमाथिको आक्रमण, विधिविहीनता र सर्वसत्तावादी सोच प्रकट गरिएको छ । यसले देशलाई अनिश्चितामा धकेलेको छ । यसका विरुद्ध सशक्त सङ्घर्ष गर्नुपर्ने कुरा नेपाली काँग्रेसले सार्वजनिक घोषणा पनि गरेको छ । हामी तदअनुरूप अरू कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै छौँ । 

काँग्रेसले १३ पुसमा गरेको कार्यक्रममा संसद् विघटनको विरोधभन्दा मध्यावधि चुनावको प्रचार बढी गरेजस्तो देखिन्थ्यो । काँग्रेसको खास नीति के हो ? 
– त्यो कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन र सर्वसत्तावाद कदमको विरोध नै थियो । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, जनताकै बीचमा हुर्केर बढेर लामो सङ्घर्षको यात्रा पार गरेर आएको नेपाली काँग्रेस ताजा जनादेशमा जानुपर्ने स्थितिमा जुन बेला पनि तयार छ । तर हाम्रो त्यो विरोध संविधानमाथिको नाङ्गो आक्रमणविरुद्ध थियो । जनताका बीचमा जाँदा चुनावको तयारी हुनु स्वाभाविक हो । तर त्यो कार्यक्रम वास्तवमा संविधानमाथिको आक्रमणको विरोधको कार्यक्रम थियो ।

त्यसो भए पार्टी पदाधिकारीले चुनवाको तयारीमा जुट्न दिनुभएको निर्देशनलाई कसरी बुझ्ने ?
–पार्टी पदाधिकारीले आफ्नै सुरुले के भन्नुभएको छ ? मलाई थाहा छैन । तर पार्टीले संविधानमाथिको कूका विरुद्ध १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध कार्यक्रम गरेको हो ।

सुरुमा संसद् विघटनका विरुद्धमा संयुक्त आन्दोलनको तयारी भएको थियो । तर काँग्रेसमा अलमल देखियो । त्यो अलमलबाट काँग्रेसले खासमा चाहेको के हो भन्ने प्रश्न त जन्मायो नि ? 
– हामी अहिले नै संयुक्त सङ्घर्षको चरणमा पुगिसकेका छैनौँ । अहिले काँग्रेस आफैले सङ्घर्षको गतिलाई अगाडि बढाउँदै परिस्थितिको समीक्षा र विश्लेषण गरेर आवश्यकताअनुसार भोलि संयुक्त सङ्घर्षमा प्रवेश गर्न सकिन्छ । तर अहिले संयुक्त सङ्घर्ष होइन काँग्रेसले एकल सङ्घर्ष गर्ने निधो गरेको छ ।

विधिको शासन, लोकतन्त्रको रक्षा र देशलाई संसदविहीनताको शून्यताबाट मुक्ति दिनका लागि हामीले एकल सङ्घर्षलाई नै अगाडि बढाउने हाम्रो सोच हो । १९ गतेबाट केन्द्रीय समिति बैठक छ । त्यहाँ बसेर यस विषयमा छलफल गर्छौं । अहिलेको जटिलता निर्माणकर्ता पक्षसँग हामी नाफा नोक्सानको हिसाब गरेर सहभागी हुँदैनौँ । संविधानको ट्र्याकमा देशलाई ल्याउने हाम्रो जोड हो ।

अहिले संयुक्त सङ्घर्षको खाँचो छैन भन्ने काँग्रेसको निष्कर्ष हो ?
हामी आन्तरिक छलफलमै छौँ । घटनाक्रम विकसित मोडमा छ । इतिहासिक कार्यमा काँग्रेसले जहिले पनि संयुक्त सङ्घर्षकै नेतृत्व गर्दै आएको छ । लोकतन्त्र र नेपाली जनताको आवश्यकताको पक्षमा हामी संयुक्त सङ्घर्षका लागि पनि तयार हौँला । तर अहिले नेपाली काँग्रेस कसैसँग टाँसिएरभन्दा पनि संविधानमाथिको नाङ्गो आक्रमणविरुद्ध आफै सङ्घर्षको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने पक्षमा छ । अगाडि बढ्दै जाँदा संयुक्त सङ्घर्षको स्थिति निर्माण भए त्यतातिर लाग्ने निर्वाचनको पस्थिति आए निर्वाचनका लागि तयार हुने हाम्रो मनसाय हो ।

तपाईंको भनाइअनुसार त काँग्रेस सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पर्खिरहेको देखियो नि ?
– होइन । अदालतले निर्णय कानुनी आधारमा गर्ने हो । हामीले गर्ने विरोध राजनीतिक आधारमा हो ।

तपाईंको राजनीतिक आधारको विरोधको दिशा के हो ? कहाँ गएर टुङ्गिन्छ ?
– यो असंवैधानिक कदम र संविधानमाथिको कू हो भन्ने अन्तिम समयसम्म हाम्रो नारा रहन्छ । संविधान रक्षा नै हाम्रो मूल दायित्व हुन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हैसियतले वर्तमान राजनीतिक सङ्कट समाधानको जिम्मेवारी काँग्रेसको काँधमा आएको छ । विगतमा पनि ऐतिहासिक निर्णय लिँदै आएको काँग्रेसले यतिबेला लिनुपर्ने नीति के हो र कसरी जानुपर्छ ?
–नेपाली काँग्रेस निर्णायक घडीमा जनता र लोकतन्त्रको पक्षमा उभिन्छ । हामी आगामी यात्रा कसरी जाने भन्ने रणनीतिक दृष्टिकोणबाट छलफलकै क्रममा छौँ । तर हामी कुनै पनि ढङ्गले प्रतिगमनको मतियार र संविधानविरोधी पक्षको हतियार बन्दैनौँ ।
हाम्रो नेतृत्वमा निर्माण भएको संविधानलाई दखल तथा छेदविछेद गर्ने कुरामा नेपाली काँग्रेसले साथ दिन सक्दैन ।

यो नीति केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै जान्छ कि केन्द्रको हकमा मात्र केन्द्रित रहन्छ ? 
– कहाँ कसरी जान्छ भनेर केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल भइरहेको छ । मेरो दृष्टिकोणमा प्रदेशमा देखापरेको स्थितिमा कुन पक्षमा सम्मिलित हुनेभन्दा पनि सरकारमा सहभागी हुनुहुँदैन, गुण र दोषका आधारमा वा अहिलेको मुद्दामा सामीप्य राख्ने पक्षलाई सरकार बाहिरै बसेर सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो । पार्टीले कसरी निर्णय गर्छ म भन्न सक्दिनँ ।

अहिले देखिएको विकृति, भ्रष्टाचार, अनियमितता, विधिविहीनता, अपारदर्शिता र जनविरोधी गतिविधिमा हामी सहभागी हुन सक्दैनौँ । त्यसमा गएर जोडिन सक्ने स्थिति हुँदैन । जोडिनु पनि हुँदैन ।

तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री शशांक कोइरालाबीचको खासखुसले केही संशय जन्माएको देखिन्छ । तपाईंले भनिरहेको नीति अख्यिार गर्न यसले प्रभाव पार्छ कि ?
–सभापति र महामन्त्रीबीच भेटघाट हुनु स्वाभाविक हो, चाहे त्यो गोप्य नै किन नहोस् । सार्वजनिक हुनुपर्ने जुरुरी पनि छैन । तर जहाँसम्म प्रतिगमनको मतियार हुने र संविधान विरोधी गतिविधिलाई साथ दिने कुरा हुनै सक्दैन । काँग्रेसले त्यो कुरा गर्ने हो भने काँग्रेसका लागि घातक हुन्छ । त्यसबाट नेपाली काँग्रेसले लामो समयदेखि लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि लड्दै आएको चरित्र समाप्त हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको तहसम्म पुग्नु आन्तरिक कलह मात्रै थियो वा बाह्य चलखेल पनि ? यसमा तपाईंको  दृष्टिकोण के छ ?
–  यो विषयमा पार्टीले निर्णय लिन बाँकी नै छ । मेरो दृष्टिकोणले घोषित मिति (२०७८ वैशाख १७ र २७ गते) मा चुनाव हुँदैन । देश ०५९ पछिको शून्यतामा प्रवेश गर्छ । त्यो शून्यतामा हामीले लोकतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनका लागि फेरि पार्टी पार्टी वा संयुक्त रूपमा नयाँ सङ्घर्ष अगाडि गर्नुपर्ने हुन्छ । 

यो शून्यतामा देशी, विदेशी, दक्षिणपन्थी, उग्रवामपन्थी सबै प्रवेश गरेर अन्योल, अराजकता र द्वन्द्वको स्थिति आउन सक्छ । त्यसैले बढो सतर्कताका साथ नेपाली काँग्रेसले सबैलाई समन्वय गरेर फेरि अर्को एउटा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । घोषित मितिमा निर्वाचन हुन सक्दैन भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

घोषित मितिमा निर्वाचन नहुना साथ मुलुक शून्यतामा जान्छ । अहिले नै वैधता गुमाएको सरकारसँग त्यतिबेला वैधता हुने कुरा भएन । त्यसपछि नयाँ सङ्कटको स्थिति निर्माण हुन्छ । अहिले कोही मित्र राष्ट्र यसलाई मिलाउन दौडादौड गरिरहेको स्थिति छ । नेपाली काँग्रेसका अवस्थामा भएको भए विदेशी दलाल भनेर यहाँ बसी नसक्नु हुन्थ्यो । हामी मित्र राष्ट्रको गतिविधिलाई गम्भीरतापूर्वक वाच गरिरहेको छौँ । एउटाको गतिविधि बढ्यो भने अर्काको गतिविधि बढ्न सक्छ । त्यसलाई पनि हामीले त्यतिकै वाच गरिरहेका छौँ । दुई छिमेकी (भारत र चीन) मित्रतालाई सन्तुलन गरेर राक्न सक्नुपर्छ । अहिले परिस्थिति अत्यन्त जटिलताका साथ विकास भइराखेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि फेरि अर्को नयाँ शीतयुद्धको तीव्रतापूर्ण विकास भइराखेको छ । हिजो रुस र अमेरिकाबीच देस्रो विश्वयुद्ध हुँदा युरोप केन्द्र विन्दुमा थियो । अहिले चीन र अमेरिकाबीच भएकाले एसिया र साउथ एसिया केन्द्रमा छ । त्यसमा पनि नेपाल अझै केन्द्रमा छ । अर्कोतर्फ चीन र भारत बीचको युद्ध छ । यो स्थितिमा नेपालले संवेदनशील भएर अन्तराष्ट्रिय परिवेश र छिमेकीसँगको सन्तुलन कायम गनुपर्ने हो । तर सरकार असफल देखिन्छ । हामी यी सबै कुरालाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेका छौँ ।

सरकारले कूटनीतिक सन्तुलन गुमाउँदाको परिणामकै केही हिस्सेदार हो वर्तमान परिस्थिति ?
यो सरकार बन्दा भ्रमको खेती गरियो । झुटको पुलिन्दा बाँडियो । मानौँ यो सरकार आए स्वर्ग जाने भर्याङ बनाउँछ कि भन्ने खालको भ्रम छरियो ।
ती भ्रम भ्रमा सिद्ध भए । यता कोरोना महामारी महाप्रकोपबाट पीडित भए । तर सरकारको त्यो एजेन्डा नै बन्न सकेन । प्राकृतिक विपत्ति पीडित पालमा बस्नुपरेको अवस्था छ । यी सबै स्थितिसँग गम्भीर नदेखिँदा नेपालमा आक्रोश छ । यस्तो अवस्थामा सबै पक्ष सलबलाउने कुरा स्वाभाविक हो ।

त्यसो भए यो अवस्था उत्पन्न हुनुमा प्रधानमन्त्रीको सनकसँग बाह्य पक्ष पनि जोडिएको तपाईंको बुझाइ हो ?
–वर्तमान सरकारले नै बाह्य पक्षलाई आमन्त्रित गर्ने काम गर्यो । बाह्य पक्ष आफै आएको हो । वर्तमान सरकारका गलत क्रियाकलाप र गतिविधिले यो परिवेश निर्माण भयो ।

प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै थप अन्योलग्रहस्त भएको काँग्रेसमा १४औँ महाधिवेशनपछि कही हुन्छ ? कसरी गर्नुपर्छ ?
– आजको स्थितिले काँग्रेसमा मन, वचन र कर्मले एकता आवश्यक र अनिवार्य भएको छ । हाम्रा सम्पूर्ण आन्तरिक मतभेदलाई स्थगित राख्नु जरुरी छ । काँग्रेस पुनर्जागरण र सशक्तीकरणको एउटा अवसरका रूपमा पनि आएको छ ।
चार वर्षभित्र महाधिवेशनका लागि हामीले जोडबल गरेका थियौँ । तर पार्टीको बहुमत आडमा हाम्रा कुरा सुनिएन । हाम्रो अनुपस्थितिमा एक वर्ष कार्यकाल थपियो । त्यो वैधानिक थियो । हामीले स्वीकार गर्यौँ । फागुनमा पाँच वर्ष पुग्छ । फागुनभित्र महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ । तर त्यसको तयारी हुन सकेको छैन । सभापति भने फागुनमै महाधिवेशन हुन्छ भन्नुहुन्छ ।

 

तर परिस्थिति जटिल छ । एकातिर आन्दोलन र परिआए निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने छ । अर्कोतर्फ पार्टीको अस्तित्व र वैधानिकता रक्षा हाम्रो प्रथम र प्रमुख दायित्व भएको छ । त्यसका लागि सहमतिमा तेह्रौँ महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको विशेष अधिवेशनद्वारा पार्टीको वैधानिकतालाई पूर्णता दिनुपर्छ । तदर्थ रूपबाट १, २ वर्षभित्रमा पार्टी विधानअनुसार नयाँ महाधिवेशन गरौँ । काँग्रेसमा त्यो परम्परा स्थापित पनि छ । २०१४ सालमा विराटनगरमा सम्पन्न विशेष अधिवेशन भएकै हो । आग्रह–पूर्वाग्रह र पक्ष–विपक्ष, गुट–उपगुटभन्दा माथि उठेर वर्तमान स्थितिलाई प्रयोग गर्दै सशक्त, जीवन्त र वैचारिक रूपबाट पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा पूर्ण बहुमतसहित पहिलो स्थानमा सकिन्छ ।

अहिले क्रियाशील सदस्यता र भ्रातृ सङ्गठनको बीचमा जेजति विवाद छन् त्यसलाई पनि अहिले थाँती राखौँ । अहिले एक सूत्र लोकतन्त्रको लडाइँमा लागौँ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो । पार्टीले निर्णय गरेर कसरी आउँछ भन्न सक्दिनँ । तर मैले देखेको उपयुक्त बाटो त्यो हो । योबाहेक कुनै उपयुक्तबाट भए खोजेर छलफल गराँै । यतिबेला काँग्रेसका अगाडि संविधानको रक्षा र आफ्नो पार्टीको विधानको रक्षा गर्दै पार्टीको अस्तित्वलाई वैधता गर्नुपर्ने दायित्व छ । यी दुवैलाई संयोजन गरेर जानुपर्छ । मैले यी प्रस्ताव लिखित रूपमा केन्द्रीय कार्यसमिति प्रस्तुत गरेको कारण पनि यही हो ।

यसबाट काँग्रेसमा आएका नव प्रवेशीको प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । तपाईंको प्रस्तवबाट उहाँहरू विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियाबाट बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ नि ?
–त्यसै कारणले मैले यसलाई तदर्थ अधिवेशन भनिरहेको छु । काँग्रेसमा प्रवेश गरेका साथीहरू त्यो अवसरबाट वञ्चित नहुन् भन्ने दृष्टिकोणले विधानको रक्षाका लागि मात्र विशेष महाधिवेशन गर्ने मेरो प्रस्ताव हो ।

विशेष महाधिवेशन कहिले गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईंको बुझाइ हो ?
– विशेष महाधिवेशन हामीले फागुनमै गर्न सक्छौँ । त्यसका लागि १५ दिनको सूचना दिएर अधिवेशन गर्न सकिन्छ । 

तपाईं सम्मिलित संस्थापन इतर पक्ष पनि यो प्रस्तावअनुसार जान तयार छ ? 
– मैले इतर र भितरको कुरा गरेको होइन, सभापतिजीसँग आग्रह गरेको हुँ । विकल्प भए ल्याउनुहोस् फागुनमा महाधिवेशन गर्ने सुनिश्चतता केके हुन् बताउनु होस्, होइन भने यो उपयुक्त बाटो हो भनेको हुँ ।

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×

Read More

मेलमिलाप दिवसको औचित्य/

४५औँ राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप दिवस । बिपी कोइरालाले आजभन्दा ४४ वर्षअगाडि यसै दिन सबै खाले राजनीतिक एवं व्यक्तिगत जोखिमको परवाह नराखी देशको अस्तित्व संकटमा परेको महसुस गरी राष्ट्रियता र देशको अस्तित्वका लागि ‘राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप’को प्रस्ताव राखेका थिए । आफ्ना राजनीतिक सहपाठी गणेशमान सिंहका साथ दर्जनौँ कार्यकर्तासहित भारतको स्वनिर्वासनलाई परित्याग गर्दै बिपी स्वदेश फर्केको दिन । आजको दिनलाई विगतदेखि नै नेपाली कांग्रेसले ‘राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप दिवस’का रूपमा मनाउँदै आएको छ । 

आज कांग्रेसले एकाध ठाउँमा भाव र लयशून्य मेलमिलापको गीत पनि गाउनेछ । मेलमिलाप दिवसको महŒवको कथा वाचन गरिनेछ र केही नेताले यसको खुबै महिमामण्डन गर्नेछन् । तर, यी सबै हिजो गिरिजा बाबुले एमालेसहितका कम्युनिस्टलाई मिलाएर सात दलको गठबन्धन बनाउनु मेलमिलाप नीतिकै तहमा गरिएको हो । भारतीय नेतालाई साक्षी राखेर दिल्लीमा सशस्त्र विद्रोही माओवादीसँग गरिएको १२ बुँदे समझदारी पनि बिपी कोइरालाले लिएको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप नीतिकै अधीनमा गरिएको हो भन्दै महिमा गाए भने आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन । 

बिपीले मेलमिलापको प्रस्ताव कम्युनिस्ट वा अन्य कुनै दलसँग गरेका थिएनन् । त्यो प्रस्ताव राजा वा राजसंस्थासँग नै थियो । बिपी कम्युनिस्टहरू राष्ट्रवादी नहुने र प्रजातन्त्रवादी पनि नहुने भएकाले उनीहरूसँग मिलेर प्रजातन्त्रको लडाइँ लड्ने मान्यतामा कहिल्यै थिएनन् । प्रजातन्त्रको सवालमा राजासँग संघर्ष गर्दै बाह्य हस्तक्षेपबाट देशलाई मुक्त गरी राष्ट्र बचाउन र बलियो बनाउन, राष्ट्रियताको मूल्यमै राजसंस्थासँग एकता र मेलमिलापको प्रस्ताव गरेका थिए । बिपीले भनेका छन्, ‘राजासँगको जो हाम्रो संघर्ष छ, त्यसलाई सीमांकन गरौँ । एउटा परिधि बनाऔँ । त्यस परिधिभित्र त्यस संघर्ष, विवाद र झगडालाई सीमित राखौँ । बाहिरको खतरालाई हामीले ध्यान दिऊँ । मलाई पहिले बाहिरको खतराको ध्यान हुँदैनथ्यो, तर अहिले त मलाई त्यसको धेरै अनुभव भएको छ । पहिले राष्ट्रियताको प्रश्न दोस्रो महत्वमा थियो भने आज यो प्रथम महत्वको हुन आएको छ ।’ बिपी अगाडि भन्छन्­, ‘राजा महेन्द्रले बुझेनन्... आफ्नो राजतन्त्रको जरा खने । बरु म माटो भर्न थालेको छु, राजतन्त्रको जरामा ।’ राजसंस्थाबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित बिपीले राष्ट्र र राष्ट्रियताको मूल्यमा राजसंस्था अपरिहार्य ठाने । तर, अर्का नेताले पहिलो राष्ट्रपति बन्ने लोभमा बिपीका यी अडान र मूल्यलाई झर्लामझुर्लुम पारे । त्यसको मूल्य आज देश र कांग्रेस चुकाउँदै छ । अझ कति चुकाउनुपर्ने हो, त्यसको कुनै ठेगान छैन । 

बिपीले कम्युनिस्टसँग मिले प्रजातन्त्रको लडाइँ लड्दिनँ भने । कांग्रेसले कम्युनिस्टसँग मिलेर प्रजातन्त्रको लडाइँ लडेकै परिणाम आजको दयनीय कांग्रेस र सशक्त कम्युनिस्ट हुन गएको हो । बिपीले राष्ट्रियता बलियो बनाउन राजासँग मेलमिलापको प्रस्ताव राखे, आजको कांग्रेसले कम्युनिस्टसँग मिलेर राजा फाल्ने उद्योग गर्‍यो । कम्युनिस्टसँग मिलेर गणतन्त्र ल्याउन लाग्ने कांग्रेसले पुसको जाडोमा गणतन्त्रको पछ्यौरा ओडेर बिपी कोइरालाले देशका सामु राखेको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप प्रस्तावको महिमा गाउनु र त्यस दिनलाई राष्ट्रिय पर्व अथवा दिवस मनाउनुको औचित्य छैन । मेलमिलाप दिवस र यसको महत्व संग्रहालय वा पुस्तकालयमा अध्ययन, शोध र अनुसन्धानको विषय हुन सक्छ, तर अहिलेको कांग्रेसको आदर्श र मान्यता हुन सक्दैन । 

बिपीले राष्ट्रियता बलियो बनाउन राजासँग मेलमिलापको प्रस्ताव राखे, आजको कांग्रेसले कम्युनिस्टसँग मिलेर राजा फाल्ने उद्योग गर्‍यो । कम्युनिस्टसँग मिलेर गणतन्त्र ल्याउने कांग्रेसले त्यस दिनलाई दिवसका रूपमा मनाउनुको औचित्य छैन ।

देशको संकटपूर्ण राजनीतिक परिस्थिति र दिशाहीन कांग्रेसको एउटा निरीह कार्यकर्ता भएर राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप दिवसमा बिपीलाई श्रद्धापूर्वक स्मरण गर्दै बिपीको सोच र आजको कांग्रेसलाई नियालेर हेर्दा मन वेदनाले भरिएर आउँछ । प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र शान्ति प्रक्रियाका क्रममा कांग्रेसका नेताहरूको सत्तामोहले उग्र कम्युनिस्टसँगको अस्वाभाविक एवं सिद्धान्तहीन निकटताले पार्टीको सैद्धान्तिक एवं वैचारिक मौलिकता धुमिल भइसकेको छ । मुलुकको लामो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट स्थापित एवं आर्जित गौरवशाली चरित्र वा कांग्रेसपनको साख समाप्त हुँदै छ । विचार र सिद्धान्तले बिपी र वर्तमान कांग्रेसका बीचमा लगभग अब सम्बन्ध छैन । अन्तिम दुई संस्थापक नेता गणेशमान र किसुनजीले पार्टीले लिएको बाटो र कांग्रेस नेतृत्वको रवैयाले दुःखी भएर पार्टी छाड्नुपरेका कारण उहाँहरूको वर्तमान कांग्रेससँग नाता टुटेको छ ।

बिपीको राष्ट्रवादलाई आधार बनाएर प्रजातन्त्र प्राप्त गर्ने र प्रजातन्त्रलाई आधार बनाएर राष्ट्रियतालाई अझ बलियो बनाउने नीति नै मेलमिलापको नीतिको सार थियो । कुनै वेला नेपालको आर्थिक, सामाजिक र कूटनीतिकलगायत प्रत्येक क्षेत्रमा नेतृत्वदायी अग्रगामी विचार संवाहन एवं प्रवाह गर्ने त्यो नेपाली कांग्रेस आज कस्तो पक्ष र कस्तो प्रवृत्तिको पृष्ठपोषक हुन पुगेको छ ? १४औँ महाधिवेशनमा कसरी नेतृत्व कब्जा गर्ने र नेकपा फुटेको मौकामा कसरी राजनीतिक लाभ लिने भनेर दाउ हेरेर बसेको आजको कांग्रेस नेतृत्वले यसलाई बुझ्न अझै चेष्टा गरेको छैन । यी सवालमा कांग्रेसका वर्तमान युवापुस्ताले आफ्ना नेतृत्वका सामु जवाफ माग्नु र पार्टीलाई सही मार्गमा डोर्‍याउन दबाब दिनु, पार्टीको जीवनमा व्यापक वैचारिक बहस र परामर्श गर्नुको बदला केवल एउटा–एउटा गुटको नेताको लबेदाको फेरो समातेर राजनीतिक पद र हैसियत पाउने दाउमा लाग्दासम्म कांग्रेसमा परिवर्तनको कुनै आशा राख्न सकिन्न । 

राष्ट्रियता, कांग्रेसको स्थापनाकालीन प्रमुख राजनीतिक अडान र सिद्धान्त हो, राष्ट्रियताकै लागि प्रजातन्त्रको लडाइँ लडिएको हो । कम्युनिस्टको जस्तो केवल राजनीतिक वादको आवरणमा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय भावलाई बिर्सेर केवल प्रजातन्त्रका लागि कांग्रेसले क्रान्ति गर्न सम्भव छैन । प्रजातन्त्रको पहिलो र एउटा मात्र सैद्धान्तिक आधार भनेको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको आधार हो । यो भनेकै राष्ट्र बलियो बनाउने आधार हो । राष्ट्र बलियो बनाउने नीति नै राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीतिको सार हो । त्यो नै बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईको पनि नीति थियो । मुलुकको यति लामो राजनीतिक इतिहासमा राष्ट्रिय एकताका हिमायती बिपीलाई बिर्साउने अर्को शक्ति राष्ट्रिय राजनीतिमै जन्मन सकेको छैन । तर, आज त्यही महान् राष्ट्रवादी बिपीको स्थान कांग्रेसको जीवनमा कहाँ छ ? अहम् प्रश्न खडा भएको छ ।

सत्तास्वार्थमा राष्ट्रियताको भावनाबाट भड्किएका कांग्रेसका केही नेताले लज्जास्पद तरिकाले बिपीले राजनीति गरेको कालखण्ड अर्कै थियो, अब समय परिवर्तन भइसक्यो भन्दै बिपीको विचारलाई अपव्याख्या गरिरहेका छन् । पार्टीलाई सिद्धान्तहीन सत्ताको खेलमा फालेर वामपन्थी भासमा धकेलिरहेका छन् । झन्डै दुईतिहाइ निकट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कम्युनिस्ट नेता ओलीद्वारा संविधानलाई धुजाधुजा पारेर संसद् विघटन गर्दासमेत अझै कांग्रेसको होस खुलेको देखिन्न । बरु उनीहरू कम्युनिस्टलाई प्रजातन्त्रको मार्गमा ल्यायौँ भनेर गर्व गरिरहेका छन् ।

वर्तमानको खाँचो भनेको कांग्रेसले इतिहासमा गरेको भूललाई सच्याएर मुलुक र आमजनताले पुनः विश्वास र भरोसा गर्न सक्ने पार्टी बनाउनु हो, जुन पार्टीको नेतृत्वमा मुलुक सुरक्षित रहन सक्छ र प्रजातन्त्र नेपाली जनताको संस्कार र पद्धति भएर रहन सक्छ । यो भावलाई पक्रनका लागि अझै हामीसँग समय छ । तर, यसका लागि कांग्रेसको झन्डामा बिपीका विचार फरफराउनु पर्छ । कांग्रेसका दस्तावेजहरूमा सुवर्ण शमशेर एवं भट्टराईको निष्ठा एवं समर्पण र गणेशमान सिंहको त्याग र साहसको वासना हुनुपर्छ । कांग्रेसका नेता र कार्यकर्तामा आदर्श, सदाचार र प्रजातान्त्रिक संस्कार भरिएको हुनुपर्छ, तर अहिले कांग्रेसमा यी सब कुराको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । 

बिपी नेपाली राजनीतिका आधुनिक बुद्ध हुन् । जसरी बुद्ध जीवनलाई एउटै शिराबाट अध्ययन गरेर हुन्न, त्यसैगरी बिपीलाई ००७ सालको जनक्रान्तिका नायक, प्रधानमन्त्री, समाजवादी चिन्तकका रूपमा भिन्न–भिन्न आलोकमा हेर्नु र अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्युनिस्ट र कांग्रेस दुवै शक्तिले देश, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको मूल्यलाई केन्द्रमा राखेर इतिहासबाट सिक्न चाहन्छन् भने यो दिवसको सान्दर्भिकता सकिएको होइन कि अझै बढेर गएको छ । 

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×

Read More

एक्काइशौं शताब्दीका जङ्बहादुरको खोजी

 

■ देवप्रकाश त्रिपाठी

प्रजातन्त्र स्थापनाको प्रारम्भिक कालयताको सात दशकभित्र नेपालले प्रजातन्त्रका नाममा अनेक पद्धति र शासनको अभ्यास गऱ्यो, हालसम्मका अभ्यास नेपाली राजनीति आर्थिक विकास, समृद्धि, स्थिरता र जनहित बाहेकका हरेक क्षेत्रमा ‘सफल’ भएको छ ।

विसं. २००७ देखि ०१५ सम्मको ‘अलमल प्रजातान्त्रिक प्रणाली, २०१५ देखि २०१७ सम्म काङ्ग्रेस नेतृत्वको एकछत्र शासन, २०१७ देखि २०४६ सम्म राजाको सक्रिय नेतृत्वमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, २०४७ देखि २०६१ सम्म संसदीय प्रजातन्त्र, २०६१ देखि २०६३ (वैशाख) सम्म प्रजातन्त्रमा राजाको सक्रिय शासन र, २०६३ देखियता धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीय, गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासमेत आधि दर्जन प्रकारका राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास हामीले गऱ्यौँ, गरिँदै छ । त्यस्तै, यस अवधिमा राजाको सक्रिय भूमिका, काङ्ग्रेस, पञ्च र कम्युनिष्टको कार्यकारी नेतृत्व पनि हामीले ब्यहोऱ्यौँ । सत्तरी वर्षको इतिहासमा २०१९ देखि २०१८ सम्म राजा महेन्द्र नेतृत्वको शासनकाल राष्ट्रियता र विकासका दृष्टिले अब्बल मानिन्छ भने २०४७ देखि २०५२ (मनमोहन अधिकारी) सम्मको अवधि प्रजातन्त्र र आर्थिक विकासका दृष्टिले स्मरणीय बनेको छ । उल्लिखित दुई कालखण्ड बाहेकका समयमा केही सकारात्मक अपवादका घटनाबाहेक कुनै उपलब्धिमूलक कार्य हुन सकेन, बरु निराशाजनक रहेको छ ।

नेपालको इतिहासमा सर्वाधिक निराशाका दिनहरू २०६५ पछि शुरु भएता पनि यसको प्रारम्भ २०५२ सालदेखि नै भएको हो । २०५२ को भदौमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि सरकार टिकाउने नाममा भएका भद्दा खेलहरूले प्रजातन्त्रको खिल्ली उडाएको र, ०५२ देखि नै माओवादीले प्रजातन्त्रविरुद्ध हिंसात्मक सङ्घर्ष शुरु गरेकोले नेपालमा निराशाका दिन प्रारम्भ भएका हुन् । वि.सं. २०६३ मा हिंसात्मकताको मार्ग त्यागेर शान्तिपूर्ण क्रान्तिप्रक्रियामा माओवादीहरू आएपछि वास्तविकता बुझ्न नसक्नेहरूको ठूलो हिस्सामा प्रशन्नता छाएको थियो ।

काङ्ग्रेसको विकल्प खोज्दा कम्युनिष्ट देखापर्ने र कम्युनिष्टको विकल्पमा काङ्ग्रेस मात्र भेटिने विद्यमान अवस्थाले नेपाली जनतालाई ‘पालैपालो ठगिन पाउने’ निश्चितता मात्र दिएको छ । हरेक निर्वाचनमा जाली र झेलीमध्ये एउटालाई रोज्नुपर्ने, भ्रष्टाचारी र अपराधीमध्ये एउटाको पछि लाग्नुपर्ने, राष्ट्रघाती र देशघातीमध्ये एउटालाई छान्नुपर्ने र, बेइमानहरूद्वारा इमानदारहरू शासित भइरहने जुन नियति हामीले भोगिरहनुपरेको छ, यसले देश अझै शताब्दी-शताब्दीसम्म यस्तै चक्रब्यूहमा रुमल्लिइरहनुपर्ने दर्शाएको छ ।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका बेला आममानिसमा बेग्लै प्रकारका आशा र उत्साह देखापरेको थियो । तर उनले आफ्नो नौमहिने शासनकाल आफूलाई सत्तामा पुऱ्याउन लडेका गुरिल्लाहरूको ब्यवस्थापन र नेपाली राष्ट्रिय सेनासँगको द्वन्द्वमै खर्च गरे । त्यसपछि शुरु भएको चरम निराशाको शिथिलीकरण केपी शर्मा ओली (दोस्रो पटक) प्रधानमन्त्री बनेसँगै हुन पुग्यो, तर केपीको तीनवर्षे कार्यकाल पनि आन्तरिक द्वन्द्व र झमेलामै बितेपछि देश दिशाहीनता र मार्गहीनताको स्थितिमा आइपुगेको छ । कुन व्यवस्था, कस्तो नीति र नेतृत्वबाट देश बन्ने हो भन्ने प्रश्नको जवाफ घर–घरमा खोजी भइरहेको छ, कतै भेटिएको छैन ।

विद्यमान व्यवस्था, नेतृत्व र नीति असफल भएको अनुभूति हरेक नेपालीले गरेका छन्, तर सफलताका निम्ति चयन गरिनुपर्ने मार्गका बारेमा सर्वत्र अन्योल र अस्पष्टता देखिन्छ । पुराना पञ्चहरू सिद्धान्तविहीन जत्थामा रुपान्तरित भएका छन्, उनीहरूप्रतिको आशाको अन्त्य धेरै पहिले नै भएको हो । काङ्ग्रेसको नेतृत्व र नीति पनि पटक-पटक ब्यहोरेपछि आममानिसमा आशाको विघटन भएको छ । कम्युनिष्टहरूले एकलौटी शासनसत्ता प्राप्त गरेपछि देशको कायापलट हुन्छ भन्ने विश्वासमा रहेकाहरूको पनि अब ‘बोल्ती बन्द’ भएको छ ।

संयुक्त सरकार, अल्पमतको सरकार र बहुमतको सरकारका काम र व्यवहार हेरिसकेपछि मानिसमा बढ्दो निराशाले ‘एक मतको सरकार’तिर ध्यानाकर्षित गर्दैछ । नेपालले अब ब्यहोर्न बाँकी भनेको प्रत्यक्ष सैनिक शासन वा सेनासमर्थित शासन र कम्युनिष्ट पार्टीको एकदलीय अधिनायकवादी शासन व्यवस्था मात्र हो, जुन स्वतन्त्रताप्रेमीहरूका निम्ति ग्राह्य हुने छैन । काङ्ग्रेसको विकल्प खोज्दा कम्युनिष्ट देखापर्ने र कम्युनिष्टको विकल्पमा काङ्ग्रेस मात्र भेटिने विद्यमान अवस्थाले नेपाली जनतालाई ‘पालैपालो ठगिन पाउने’ निश्चितता मात्र दिएको छ । हरेक निर्वाचनमा जाली र झेलीमध्ये एउटालाई रोज्नुपर्ने, भ्रष्टाचारी र अपराधीमध्ये एउटाको पछि लाग्नुपर्ने, राष्ट्रघाती र देशघातीमध्ये एउटालाई छान्नुपर्ने र, बेइमानहरूद्वारा इमानदारहरू शासित भइरहने जुन नियति हामीले भोगिरहनुपरेको छ, यसले देश अझै शताब्दी-शताब्दीसम्म यस्तै चक्रब्यूहमा रुमल्लिइरहनुपर्ने दर्शाएको छ । सात दशक अघिसम्म नेपालभन्दा गरिब रहेको दक्षिण कोरिया अहिले आर्थिक तथा भौतिक विकासका दृष्टिले तेत्तिस गुणा अगाडि पुगेको छ । समान क्षेत्रफल भए पनि करिब ६ गुणा बढी जनसङ्ख्या भएको बङ्गलादेशले समेत नेपाललाई उछिनिसकेको छ ।

केही दशकअघिसम्म हाम्रैजस्तो आर्थिक र भौतिक स्थितिमा रहेका मलेशिया, भुटान, म्यानमार र श्रीलङ्काले नेपाललाई धेरै पछाडि पारिसकेको छ । तैपनि नेपाली राजनीतिजीवीहरू गन्तव्यभन्दा बाटोको र देशभन्दा आफ्नै बारेको बहसमा सम्पूर्ण समय खर्च गर्दैछन् । किसानभन्दा बिचौलिया धनी बन्ने, उद्यमी-व्यवसायीभन्दा राजनीतिजीवी तथा प्रशासनजीवीको आम्दानी ज्यादा हुने, कामबाट भन्दा कुराको खेतीबाट अधिक लाभ मिल्ने र, पसिनाको भन्दा दक्षिणाको कमाइमा रमाउने स्थिति कायम रहेसम्म देश नबन्ने निश्चित छ । हाम्रा भूमिकाहरू यस्तै निश्चितताको निरन्तरतामा सीमित छन् । देश असफल राज्य बन्ने सङ्घारमा पुगिसकेको छ, तथापि हामी नेपालीलाई अब कसले कसलाई पछार्न सक्ला, को माथि को तल पर्ला र अब के होला भन्ने विषयमै ज्यादा चासो रहने गर्दछ, लेखमा यस्तै चासोलाई तृप्त गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

कुनै समय काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टको मात्र विर्ता झैँ रहेको ‘सडक’मा अहिले अन्य पक्षको पनि हक र हैसियत कायम भएकोले सडकबाट समाधान खोज्ने कार्य अब पहिले-पहिलेझैँ सहज हुने देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको स्वार्थ र नेपालमा झुल्किँदो राष्ट्रवादले अबको आन्दोलन काङ्ग्रेस-कम्युनिष्टलाई नै सत्ताको मालिक बनाएर विश्राम लिने ठाउँमा पुग्छ भन्ने सङ्केत गर्दैन ।

सत्तारुढ नेकपाको अन्तरद्वन्द्वका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्री बाध्य भएपछि देशको राजनीति नयाँ मोडमा आइपुगेको छ । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको सम्भावना न्यून भए पनि कदाचित अनपेक्षित घटना भएमा प्रधानमन्त्री पदबाट केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिने या पुनर्स्थापित संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर ओलीलाई पदमुक्त गरी प्रचण्ड या बहुराष्ट्रियताका पक्षधर मधेशकेन्द्रित नेताहरूमध्येबाट कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाइने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । प्रधानमन्त्री बदलिएसँगै महाभियोग प्रस्तावमार्फत राष्ट्रपति परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रचण्डपक्षले शायद ढिलाइ गर्ने छैन । बहुराष्ट्रियताका पक्षधरहरू नेपालमा जातीय पहिचानसहितका दर्जन बढि राज्य स्थापना गर्ने र प्रदेशहरूलाई केन्द्र र स्थानीय तहभन्दा बलियो बनाउने लक्ष्यमा केन्द्रित रहने छन् । तर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको अवस्थामा भने एकदलीय अधिनायकवादतर्फको यात्रामा उनको मूख्य जोड रहने देखिन्छ । संसद पुनस्र्थापना भएको स्थितिमा विभाजित नेकपा पुनः एकजुट हुने–नहुने र एकल या गठबन्धन कस्तो स्वरुपको सरकार गठन हुन्छ भन्ने कुरामा त्यस्तो अवस्थाका प्रधानमन्त्रीहरूको नीति र व्यवहार निर्भर रहने बुझ्न सकिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनले निरन्तरता पाउने सम्भावना अधिक रहेको छ र, सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई निरन्तरता दिँदा आगामी निर्वाचनसम्म केपी ओलीको सरकार कायम रहने निश्चितता रहन्छ । सबै राजनीतिक दलहरू केपीनेतृत्वको सरकारलाई कायम राखेर निर्वाचनमा सहभागी हुन राजी भएमा वैशाख (२०७८) या आगामी मङ्सिरसम्ममा आमनिर्वाचन हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । कदाचित केपीको नेतृत्व अस्विकार गर्दै निष्पक्ष सरकार गठनलाई चुनावी शर्त बनाएर अन्य दलहरू या नागरिक समाज सङ्घर्षमा उत्रिए भने त्यसले परिस्थितिलाई नयाँ ठाउँमा पुऱ्याउने छ । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले पदत्याग गरेको, तर प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठन हुने संवैधानिक मार्ग अवरुद्ध छ । त्यस स्थितिमा राष्ट्रपतिले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने या सर्वदलीय सहमतिका आधारमा कसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी राष्ट्रियसभाबाट अनुमोदन गराउने विकल्पमा जाने हो भने पनि त्यो संविधानसम्मत हुने छैन ।

चुनावी प्रक्रियाबाहेक अब अन्य जुनसुकै प्रक्रियाबाट गठन गरिने सरकार असंवैधानिक हुनेछ । स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहेर पनि सत्ता हस्तान्तरण हुने चुनावबाहेक अर्को विधिवत मार्ग देखिँदैन । त्यसैले निर्वाचन जहिले भए पनि त्यस समयसम्म केपी नै प्रधानमन्त्री रहने छन् । तर २०७९ को मङ्सिरसम्ममा निर्वाचन हुन सकेन भने त्यसपछि केपीनेतृत्वको सरकारको पनि वैधानिकता रहने छैन । पाँच वर्षका निम्ति प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने वैधानिक व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने विधिसम्मत बाटो नभएको हुँदा जनआन्दोलनबाहेक अरु कसैबाट राजनीतिक परिवर्तन सम्भव हुन्छ भने त्यो सेना र न्यायालयबाट मात्र हो ।

संयुक्त सरकार, अल्पमतको सरकार र बहुमतको सरकारका काम र व्यवहार हेरिसकेपछि मानिसमा बढ्दो निराशाले ‘एक मतको सरकार’तिर ध्यानाकर्षित गर्दैछ । नेपालले अब ब्यहोर्न बाँकी भनेको प्रत्यक्ष सैनिक शासन वा सेनासमर्थित शासन र कम्युनिष्ट पार्टीको एकदलीय अधिनायकवादी शासन व्यवस्था मात्र हो, जुन स्वतन्त्रताप्रेमीहरूका निम्ति ग्राह्य हुने छैन ।

सहज ढङ्गले निर्वाचन भएर नयाँ सरकार गठन गर्ने बाटो देशले नलिएमा सडक या सेना र न्यायालय नै नयाँ परिस्थितिमा निर्णायक हुनेछ । कुनै समय काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टको मात्र विर्ता झैँ रहेको ‘सडक’मा अहिले अन्य पक्षको पनि हक र हैसियत कायम भएकोले सडकबाट समाधान खोज्ने कार्य अब पहिले–पहिलेझैँ सहज हुने देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको स्वार्थ र नेपालमा झुल्किँदो राष्ट्रवादले अबको आन्दोलन काङ्ग्रेस-कम्युनिष्टलाई नै सत्ताको मालिक बनाएर विश्राम लिने ठाउँमा पुग्छ भन्ने सङ्केत गर्दैन । आन्दोलन हुँदै देश गृहयुद्धमा प्रवेश गर्न पनि सक्छ र, नयाँ प्रकारको शक्तिका हातमा सत्ता पुग्न पनि सक्छ । संवैधानिक रिक्तताले २०७२ को संविधानलाई स्वतः विस्थापित गर्ने हुनाले आन्दोलनकारी शक्ति, सेना र न्यायालयको संयुक्त प्रयासमा देशले निकास पाउने र, त्यस्तो निकास काङ्ग्रेस-कम्युनिष्टको चाहनामा सीमित नहुने निश्चितप्रायः छ । त्यसैले निकट भविष्यमै देशले अन्तरिम सरकार र अन्तरिम संविधान भएर अगाडिको यात्रा तय गर्न खोज्यो भने कुनै आश्चर्य हुने छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललिता निवास जग्गा घोटाला र लडाकुको नाममा भएका अनियमिततालगायत ठूला भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीमाथि छानविन, अनुसन्धान तथा कानूनी कारवाहीको प्रक्रिया शुरु गर्ने÷गराउने र, धर्मसापेक्षता, एकीकृत सार्वभौमिकता तथा जातिवाद अन्त्यको पक्षमा कुनै कदम चाल्ने हो भने त्यसले देशलाई नयाँ ठाउँमा पुऱ्याउने, स्वयम् केपी शर्मा ओलीको उचाइ अतुलनीय ढङ्गले बढाउने र, त्यसपश्चात निर्वाचन भए पनि ओलीकै पक्षमा सर्वाधिक मत एकत्रित हुनेमा शङ्का गर्नु पर्दैन । तर केपी ओली देशका निम्ति यति जोखिम उठाउन तयार हुनुहोला ? यो स्तरको जोखिम उठाउन केपी तयार हुने विश्वास धेरैमा भेटिँदैन, यद्यपि अविश्वसनीय जोखिम केपीले पनि उठाउन नसक्ने हो भने त्यस्तो कार्य अरु कुनै समकालिन नेताहरूबाट सम्भव हुने छैन ।

सबैखाले दलहरूले संसदमा प्रतिनिधित्व पाउने र कुनै एक दललाई बहुमत नमिल्ने अवस्थामा पनि सरकार अस्थिर रहने, कुनै दललाई बहुमतको हैसियत दिँदासमेत ऊ पनि आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्ने र अन्ततः संसद विघटनसम्म पुग्नुपर्ने नेपाली राजनीतिको नियतिबाट आमजनताले उन्मुक्ति खोजेका छन् । कुनै ‘जङ्गबहादुर’को उदय होस् र, अराजकताको रापमा पिल्सिएको मुलुकलाई सही मार्गचित्रमा डोऱ्याओस् भन्ने आमजनताको चाहना हो । संसदीय प्रजातन्त्र, धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय गणतन्त्र र पञ्चायत आदि नामका व्यवस्था भोगिसकेपछि हैरान भएका जनता अन्ततः ‘जङ्बहादुर’ खोज्ने ठाउँमा आइपुगेका हुन् । वि.संं १९०३ मा साँच्चैका जङ्गबहादुरको उदय पनि चरम अस्थिरता, अन्योल र कलह निरन्तरताको बीचबाट भएको थियो । दरबारमा राजा–रानीबीच तथा रानीहरूबीच उत्पन्न मनमुटावले भाइभारदारहरूमा समेत गुटबन्दी र विवादको अवस्था पैदा गरेपछि समयको मागबमोजिम जङ्गबहादुर पैदा भएका थिए । उनले शासनसत्ता सम्हालेपछि मात्र नेपालले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गरेको र, जङ्गबहादुरको शासनकालमा इतिहास-स्मरणीय अनेकौँ कार्य भएका हुन् । नयाँ मुलुक भनिएको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर विनायुद्ध फिर्ता लिन सक्नुलाई उनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । ठूला भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही र राष्ट्रियता एवम् राष्ट्रिय एकताको पक्षमा कदम चाल्न सक्ने व्यक्ति नै एक्काइसौँ शताब्दीको जङ्गबहादुर हो । के यस्तो जङ्बहादुर बन्न सक्ने क्षमता र आत्मविश्वास केपीमा होला, कि यिनै कामका निम्ति अरु कसैको उदय होला ? जय मातृभूमि !

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×

Read More

हाम्रा लागि ‘ओली-प्रचण्ड’ एउटै हुन, कुनैपनि कम्युनिस्टसँग सहकार्य हुंदैन

 कांग्रेस सभापति देउवा 'अब आन्दोलनमा जानुपर्छ, आन्दोलनको बिकल्प अहिले आन्दोलन नै हो'

खबरलहर, काठमाडौ /

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले कम्युनिस्टहरु सबै एकै खालका हुन भन्दै कुनै पनि कम्युनिस्टसंग सहकार्य हुन नसक्ने बताउनु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन पछि देखिएको पछिल्लो राजनीतिक तरलतामा कांग्रेस भित्र तत्काल आन्दोलनमा जाने कि लोकतान्त्रिक अभ्यासको निरन्तरता स्वरुप अदालतको फैसला पछि मात्रै आवस्यक कदम चाल्ने बारे प्रस्ट नभइसकेको अवस्थामा अन्तत: आन्दोललाई पनि संगसंगै लैजाने निर्णयमा नेपाली कांग्रेस पुगेको छ ।

पार्टी भित्रको दवाव र संबैधानिक कू भन्दै सभापति शेर बहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कदमविरूद्ध अब आन्दोलनमा जानुपर्ने निर्णयमा पुगेको पनि बताउनु भएको छ ।

आज आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै कांग्रेस सभापति देउवाले अब आन्दोलनमा जानुपर्ने भन्दै भने, मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छु कि यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवाद उन्मुख काम गरेका छन्। अब आन्दोलनमा जानुपर्छ।’ आन्दोलनको बिकल्प अहिले आन्दोलन नै हो ।

सभापति देउवाको निर्णसँगै कांग्रेसले आन्दोलनका कार्यक्रम समेत तय गरेको छ । जस अनुसार पुस २५ गते देशभरका ३३० प्रदेश सभा क्षेत्रमा सरकारविरूद्ध प्रदर्शन गर्ने, ‘माघ ३ गते ७५३ स्थानीय तहमा र माघ ८ गते ६ हजार सात सय ४३ वडाहरूमा प्रदर्शन गर्ने ।

यसबाहेक जिल्लाहरूले पनि केन्द्रले निर्धारण गरेको कार्यक्रमसँग नजुध्ने गरी थप आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न सक्ने केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको छ।

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×

Read More

प्रजातन्त्रका सहयोद्धाहरु ! मुलुुक जोगाउन एकताबद्ध होऊ

 

हरिविनोद अधिकारी/ 

नेपाली माटोमा यो आधुनिक कालमा एकजना दूरद्रष्टा नेता पनि थिए भनेर आजको पुस्ताले सम्झने नाम भनेको नै बीपी कोइरालाको हो । चाहे २००३ सालमा राष्ट्रिय काँग्रेसको स्थापनामा होस् , चाहे २००६ सालमा नेपाली काँग्रेसको रुपमा संगठनलाई पुनर्गठन गर्दा होस् या २००७ सालको जनक्रान्ति होस् या, भद्र अवज्ञा आन्दोलन या २०१५ सालको आम निर्वाचनमा दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त गर्दा होस् । या त्यसपछि राजाले त्यो सरकारलाई विघटन गरेर प्रजातन्त्रकै हत्या गर्दै उहाँहरुलाई बिनाकारण जेलमा राख्दा होस् । या प्रवासमा रहँदा या नेपाल फर्केर आउँदा होस् । सबैमा उहाँले कारण दिनु हुन्थ्यो र ती अकाट्य थिए । आज पनि राजनीतिक रुपमा ती नजिरका रुपमा लिइन्छ र त उहाँलाई अमर राजनीतिज्ञको रुपमा लिन थालिएको हो, दूरद्रष्टा राजनेताको रुपमा लिइएको हो । उहाँको देहावसान भएको पनि ३८ वर्ष भयो र पनि आजको नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा प्रजातन्त्रका पक्षमा सकारात्मक तरिकाले चर्चा गरिने नायक भनेको बीपी नै हुनुहुन्छ ।

राजनीतिका विभिन्न आयामहरुमा, मोडहरुमा र कालखण्डहरुमा बीपीका राजनीतिक रणनीति जे भए पनि खुला पुस्तकझैँ थिए । त्यहाँ कुनै राजनीतिक जालझेलका आयामहरु देखिँदैनन् आजको ऐनामा हेर्दा पनि । बीपीको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको अभिन्न स्वरुपको व्याख्या भनेको नै पछिल्लो सिद्धान्तको रुपमा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीतिलाई लिइन्छ । राष्ट्रियताका प्रश्नमा सबै नेपालीसँग एकता र प्रजातन्त्रका प्रश्नमा कसैसँग कुनै सम्झौता हुँदैन, त्यसैले नेपाली परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र एकअर्काका परिपूरक मान्नु भएको थियो ।

राष्ट्रिय एकताका लागि नै नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पुस १६ गतेलाई राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको रुपमा लिइन्छ पनि । हुनत यो दिन अर्थात् २०३३ साल पुस १६ गते नेपाली काँग्रेसका संस्थापक नेताहरु बीपी कोइराला र गणेशमानजीसहितका नेताहरु विनाशर्त भारत प्रवासबाट नेपालमा फर्कनु भएको थियो । नेपालको खस्कँदो राष्ट्रिय अस्तित्वलाई आधार बनाएर त्यस्तो निर्णय गरिएको थियो, त्यो निर्णय यति अचानक र संवेदनशील अवस्थामा भएको थियो कि यसलाई स्वीकार गर्न नेपाली काँग्रेसका थुप्रै अहिँसावादी नेताहरुलाई पनि लामो समय लागेको थियो । त्यो भर्भराउँदो पञ्चायती राजनीतिमा गरिएको एउटा जोखिमको खेल थियो र यसका प्रणेता नेपाली काँग्रेसका अध्यक्ष बीपी कोइराला स्वयम् नै हुनुहुन्थ्यो ।

त्यो नीतिको सोलोडोलो परिणाम आउञ्जेलसम्म बीपी रहनु त भएन तर उहाँको जुन भविष्यवाणीका आधारमा मेलमिलापको आधारभूमि खडाभएको मानिएको थियो, त्यसको मर्मलाई कुल्चिँदा नेपालको राजनीतिमा आमूल परिवर्तन अवश्यम्भावी भएको तथ्य आज अथ्र्याउन सकिन्छ । त्यसैको परिणामस्वरुप लोकतन्त्रको बहाली, पुनर्बहाली सम्भव भएको विश्लेषण गर्दा अत्युक्ति हुँदैन नेपाली राजनीतिमा । राजाको प्रजातन्त्रविरुद्धको अनवरत दृश्य अदृश्य लिँढे ढिपीले गणतन्त्र सम्भव भएको पनि माने अत्युक्ति हुने छैन ।

तत्कालीन अवस्थामा निर्विकल्प भनी व्याख्या गरिएको र राष्ट्रियताको पक्षमा भनी तत्कालीन अवस्थाका चिनिएका स्वनामधन्य तथाकथित प्रजातन्त्रवादी तथा वामपन्थीहरुबाट समेत स्वीकृत निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा सदैव असहमति जनाउँदै आउनु भएका र त्यसका विपक्षमा सशस्त्र आन्दोलनसमेत गर्नुभएका नेपाली काँग्रेसका नेताहरु बीपी कोइराला, गणेशमान सिंहसहितका नेताहरुले आफ्नै देशमा शान्तिपूर्ण तरिकाले अहिँसात्मक आन्दोलन गर्न भनी लिएको नीतिलाई नै नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय मेलमिलापको रुपमा मानिएको छ । किशुनजी र महेन्द्रनारायण निधिजीहरु त नेपालमा नै हुनुहुन्थ्यो अहिँसात्मक आन्दोलनका पक्षमा लाग्दै ।

यो पुसमा विभिन्न संयोग मिलेको छ नेपाली काँग्रेसका लागि । पुस १ गते काँग्रेसको सरकारसँगै संसद पनि विघटन गरेर प्रजातन्त्रको हत्या गरेका थिए राजा महेन्द्रले । त्यसको कटुस्मृति छ अझै । त्यसको दुष्प्रभावबाट मुलुक अझै उक्सिन सकेको छैन जवकि राजाले सुरु गरेको पन्चायत नै छैन र पनि । हालै यो पुस ५ गते पुस १ नै बिर्साउने गरी हालै हुँदाखाँदाको प्रतिनिधि सभा विघटित छ र संविधानको व्याख्याका लागि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास बसिरहेको अवस्था छ । दलहरु फैसला कुरिरहेका छन्, पुनस्र्थापना हुन्छ कि विघटनको निर्णय सदर हुन्छ । सदर या बदर जे हुन्छ, त्यसैमा आगामी दिनको राजनीति अगाडि बढ्ने छ । पुस ८ गते संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको जन्मजयन्ती अनि त्यसैगरी मुलुक जोगाउन बीपी पनि २०३३ साल पुस १६ मा नै आउनु भएको थियो भारत प्रवासबाट नेपाल ।

एउटा विरोधलाई कतैबाट पनि नसहने तर मुलुकमा शान्ति छ भन्ने शैलीको मुर्दा शान्तिले बास गरिरहेको बेलामा र राजाले गाउँ फर्क अभियानको नाममा पञ्चायतलाई स्टालिनशैलीमा एकदलीय स्वरुप दिई रहेको बेलामा बीपीले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिई नेपाल प्रवेश गर्ने राजनीतिक जोखिम उठाउनु भएको थियो । जोखिम यस अर्थमा कि मदमत्त पञ्चहरुले राजालाई यसरी देवत्वकरण गर्दै थिए कि राजाको विरुद्ध जो जान्छ, त्यो फाँसीको हकदार हुने अवस्था थियो किनभने बीपीकै कतिपय अनुयायीहरु फाँसीको सजायँ पर्खिरहेका थिए ।

अहिले संसद विघटन जस्तो असंवैधानिक तरिका अपनाउँदा छिमेकी मुलुकका सेना र नेताहरुको परेड चलेको छ हाम्रो देशमा । बीपीले आजभन्दा ३८ वर्ष पहिले नै नेपालको अवस्थालाई अनुभूत गर्नु भएको थियो । नेपाल भन्ने सार्वभौमसत्तासम्पन्न स्वतन्त्र देश जब विदेशीहरुको खेल मैदान हुन थालेको बीपीलाई अनुभूत भयो, अनि बीपी र गणेशमानजीले नेपालभित्रै गएर राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई एउटै सिक्काका दुई पाटोका रुपमा अथ्र्याउने नयाँ राजनीतिक माहौल सृजना गर्ने अठोट गरेको पाइन्छ । राजनेताहरुले आफ्नो स्वनिर्वासन त्यागी स्वेच्छाले स्वदेश प्रवेश गर्दा पनि कहिलेकाहीँ त्यो निर्णय राजनीतिकरुपमा जनआन्दोलनमा रुपान्तरित हँदोरहेछ र त्यसले शान्त समुद्रमा ज्वारभाटा आएपछि देखिने आधारभूत राजनीतिको धार नै परिवर्तन गर्दोरहेछ भन्ने कुराको आधार त्यस दिनलाई लिन सकिन्छ । जुन दिनलाई बीपी कोइराला, गणेशमानजीले राष्ट्रभित्र नै मेलमिलाप गर्नका लागि राजनीतिको नयाँ रुप प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

भारत, बेलायत, अमेरिका र चीनलाई रिझाउन उनीहरुका चासो सम्बोधन गर्न माहिर राजतन्त्रको घोषित तथा अघोषित नीति भए पनि पुस्ता पुस्ता राजा हुनका लागि नेपाल राज्य चाहिने अन्तर्य बुझ्नु भएका बीपीले बरु राष्ट्रियता जोगाउनका लागि राजासँग मिलेर भए पनि कमजोर राष्ट्रियतालाई सबल बनाउने रणनीति तय गरेको बुझ्न सकिन्छ तर प्रजातन्त्रबिनाको राष्ट्रियता खोक्रो नारामात्र साबित हुने भएकोले न संघर्ष, न समर्पणको नीतिलाई अवलम्बन गरिएको थियो भन्दा राष्ट्रिय मेलमिलापको सही विश्लेषण हुन सक्छ ।

प्रजातन्त्रका लागि समर्पण कोहीसँग होइन तर नेपालको हितका लागि जो सँग पनि सहकार्य गर्ने नीति थियो, प्रजातन्त्रका लागि कोहीसँग पनि सम्झौता नगरी प्रजातन्त्र पुनर्बहाली गराएरै छोड्ने नीति थियो बीपीको । प्रजातन्त्र बलियो हुनका लागि मुलुक एकढिक्का हुनु जरुरी थियो राष्ट्रियताको प्रश्नमा । आज कालापानी क्षेत्रको खुलासाले बीपीको त्यो शङ्कालाई बल पुगेको छ । तर उल्टै त्यो सचेत राजनेतालार्इँ भारतीय दलाल र अराष्ट्रिय तत्व भनेर कोकोहोलो गरिएको थियो तीन कक्षाको पुस्तकदेखि एम ए सम्मको पढाइमा । पञ्चायत भन्ने विषयको पढाइ हुन्थ्यो जसको एउटै लक्ष्य थियो बहुदलीय व्यवस्थाका विरुद्धमा सचेतना । बीपीलाई यो सबै थाहा थियो र पनि उहाँले राष्ट्र जोगाउन कसैले त जोखिम मोल्नै पर्ने हुनाले इतिहासले आफूलाई प्रजातन्त्र स्थापना, प्रवद्र्धन र पुनस्र्थापनाका लागि खटाएको ठानेर प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि सबैसँग मेलमिलाप गर्ने नीति लिएको देखिन्छ ।

एकातिर नेपाल, संविधान सभाले बनाएको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ भने अर्कोतिर संविधानवादप्रति पटक्कै आस्था नभएकाहरुको हातमा संविधानको कार्यान्वयनको जिम्मा छ, संविधानको गलत व्याख्या गरेर आफू सुहाउँदो कार्यान्वयन गर्ने होड छ । संविधानअनुसारको सरकार हुनाले विश्वास गरौँ—संविधानको मर्म विपरीत काम नहोला भन्दाभन्दै संसद विघटन गरेर असंवैधानिकि कामलाई संविधानका धाराहरुले प्रमाणित गरिँदैछ । अहिलेको प्रजातान्त्रिक संविधान पनि संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनले मात्र सम्भव भएको हो र संविधान बनाउनमा नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकार थियो र त्यसको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले गर्नुभएको थियो । यसो हेर्दा संविधानको कार्यान्वयन र प्रजातान्त्रिक प्रणाली सबै अचानोमा परेको बेला छ र आफूलाई प्रजातन्त्रको सम्वाहक मान्ने नेपाली काँग्रेस आफैँ आन्तरिक प्रजातन्त्रका लागि संघर्षरत छ । दलका विभिन्न गुट उपगुटहरुका बीचमा मेलमिलाप कुरेर स्वयं नेपाली काँग्रेस बसेको अवस्था छ ।

एकातिर सबै दलहरुसँगको आन्तरिक असैद्धान्तिक प्रतिस्पर्धा र आफैँमा अनुशासनहीनताको अन्तद्र्वन्द्वमा फसेको छ । जब जब नेपाली काँग्रेस कमजोर भएको छ, मुलुकमा प्रजातन्त्र खतरामा परेको देखिन्छ, उदाहरणका लागि यसैपटकको राजनीतिक प्रक्रियालाई लिन सकिन्छ ।
२०१५,२०४८,२०५६मा आफैँले बहुमतको सरकार बनाएको नेपाली काँग्रेससँग अहिले आफैँसँग सरकार बनाउने वा भत्काउने गरी बहुमत पनि थिएन । त्यतिमात्र होइन कि सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनसमेत पुग्ने मत थिएन । संविधान कार्यान्वयनका लागि भरपर्दो मित्र शक्तिको आड भरोस गर्ने ठाउँ पनि देखिँदैन तथापि संसदीय व्यवस्थामा देखिने वा भित्र्याइने सम्पूर्ण नराम्रा व्यवहार र अभ्यासको अपजस भने उसैको टाउकोमा थोपरिन्छ जबकि संसदीय व्यवस्थाका पक्षमा काँग्रेस अडिग छ र अडिग रहिरहनु पनि जरुरी छ । यतिबेर अल्पमतका अवस्थामा पनि मुलुकले नेपाली काँग्रेस के गर्छ भनेर पर्खिरहेको छ ।

बीपी, गणेशमानजीसहितका थुप्रै नेताहरुलाई फाँसीसमेतको माग गरी नेपालका अदालतहरुमा मुद्दा चलाइएको अवस्थामा एकाएक स्वेच्छाले नेपाल प्रवेश गर्ने नीति तयार गरी सम्पूर्ण काँग्रेसहरु बाघको खोरमा मृग पसेजस्तै गरी राजाको प्रत्यक्ष शासनमा ग्वारग्वारती पस्दा नेपालको राजनीतिमा एउटा सशक्त तरङ्ग उत्पन्न भएको थियो र पञ्चायतलाई नै आफ्नो कब्जामा लिएर राजाभन्दा पनि ठूला राजावादी भएका घुसपैठवादीहरुका लागि त्यो तिलस्मी नीतिको रुपमा अथ्र्याइएको थियो ।

हजारौँ युवा नेताहरुको सक्षम नेतृत्व सदैव उहाँको प्रजातन्त्र प्राप्तिका पक्षमा थियो । नेपाली जनताको जनपक्षीय धारको नेतृत्व बीपीको नाममा मात्र विश्वभर विश्वसनीयरुपमा यसकारणले पनि परिचित थियो कि उहाँलाई राजाले २०१७ सालमा विनाकारण सैनिक बलमा अपदस्त गरेका थिए । त्यसपछि कुनै पनि नागरिकलाई कुनै पनि दलमा स्वेच्छाले लागेकोमा अपराधी घोषणा गरिएको थियो । एकदलीय र निरङ्कुश शासनको यो परिचय नै हो लोकतन्त्रका विरुद्धमा सदैव । आज पनि कतिपय देशमा यो सुन्न र देख्न पाइन्छ ।

राजनीति सरल रेखामा हिँड्दैन । समयले त्यसलाई परिमार्जन र परिष्कृत गरेकै हुन्छ । तर त्यसको माध्यम त नेता वा नेतृत्व नै हुन्छ । त्यस्तै समयले मागेको नेतृत्वका रुपमा बीपी र गणेशमानजीमार्फत मेलमिलाप गर्ने गरी शुरु भएको २०३३ साल पुस १६ पछि नेपालको राजनीतिले गुणात्मक परिवर्तन आत्मसात ग¥यो । त्यसको पछिल्लो क्रमागत उपलब्धि भनेको संविधानसभा हो र उपलब्धि भनेको नयाँ संविधानअनुसारको नयाँ नेपाल नै हो जहाँ लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीय र समावेशी चरित्रको शासकीय स्वरुप छ ।

अब चर्चा गराँै, मेलमिलापको अहिलेको सन्दर्भमा । मुलुकमा झण्डै दुई तिहाईको प्रचण्ड बहुमतको सरकार थियो । र पनि सरकारको काम हेर्दा काम चलाउ जस्तै थियो । कतिपय प्रश्नमा सरकार अनिर्णय र अपरिपक्वताले मुलुक अनिर्णयको बन्दी थियो र त यो गैर संवैधानिक कदम उठाएको होला । दण्डविहीनता मौलाएको छ । भ्रष्टाचार सदाचार भएको छ । दलहरुका बीचमा आपसी र दलीय विवाद आन्तरिक रुपमा कायम छन् । नेपाली काँग्रेस आफैँमा क्षतविक्षत हुनेगरी विभाजित छ, नेकपा अहिले आफैँमा यति विभाजित छ कि कोही सत्तामा त कोही त्यो सरकारको विरोधमा सडकमा ओर्लिएका छन् सत्ताच्यूत गराउन । दलहरुका बीचमा नै मेलमिलाप आवश्यकता छ । त्यसैले दलहरु प्रति जनतामा नैराश्यता छ र पनि दलहरु नै लोकतन्त्रका वाहक र उपभोक्ता दुवै रहेको अवस्था छ । सबै दलहरु मिल्नु बाहेक कुनै अर्को विकल्प बाँकी छैन । बीपीले भन्नु भएको बेलामा जस्तो जटिल अवस्थामा मात्र देश छैन । मियो विनाको दाइँ भइरहेको अवस्था छ । दलहरुका बीचमा विश्वासको सङ्कट छ । कसैको पनि कसैसँग विश्वास छैन ।

त्यसैले आज अन्तरदलीय मेलमिलापको आवश्यकता देखिन्छ । सरकार सञ्चालनका लागि होस् कि सरकारका काम कार्वाहीलाई जनस्तरमा सेवा दिनका लागि होस्, वा तीन तहका सरकारका बीचमा संविधानबमोजिमको समन्वय कायम गर्नका लागि होस् । बीपीले भनेजस्तै अवस्था होस वा नहोस्, उहाँले कल्पना गर्नुभएको मेलमिलापको सैद्धान्तिक धरातलले मात्र आजको समस्या समाधान हुनसक्ने संभावना देखिन्छ । मुलुक झन् झन् दुरावस्थामा भासिएको छ । बीपीको एक इशारामा ज्यानको बाजी थाप्न चाहने ती युवाहरु अहिले नयाँ बहुराष्ट्रको परिभाषा खोजिरहेका छन् र मुलुकको अवस्था अझ जीर्ण र कमजोर हुँदा पनि मुलुकप्रति संवेदनशील हुन सकेका छैनन्, किन ? यसको उत्तर आजको नीति निर्माता र नेतृत्वले दिनै पर्छ । हिजो सदाचारका प्रतीक मानिएकाहरु अहिले दुराचारका प्रतीकका रुपमा समाजमा गह्नाएका छन् र अदालती कारबाहीमा अपराधी मानिएका पनि छन् ।

दिनको हिसाबले त त्यो दिवस पुस १६ गते नै मनाइन्छ, मनाइँदै आइएको पनि छ । तर मेलमिलापलाई, त्यो दिवसलाई काँग्रेसको मात्र सम्झने धृष्टता नगरौं । सवैले बीपीको त्यो संवेदनशीलतालाई अहिले पनि मनन गरौं । नेपालको राष्ट्रियता बलियो बनाउन हामी नेपालीमात्र लाग्नु पर्दछ । कोही हामीबीच हाम्रो प्रमुख शत्रु वा परम मित्र छैन । हामी एउटै डुँगामा सबार छौँ । प्वाल पा¥यौँ भने हाम्रो डँुगा डुब्ने छ । बाहिरकालाई रमिता हुनेछ । कथा हुनेछ । त्यसैले हामी सबै साझा प्रश्नमा एक भएर काम गर्न सक्यौँ र एक भएर समस्या समाधान गर्न सक्यौँ भने कसैले केही पनि बिगार्न सक्दैन । हामी आफ्ना अतीतका गल्तीबाट सिक्ने भन्दा डराउने गर्दछाँै ।

हामी गल्ती स्वीकार्ने हिम्मत गराँै र सबै मिलेर यो अती सुन्दर देशलाई अझ सुन्दर बनाऔँ । सबैको मेलमिलाप र सहकार्यबाट मात्र त्यो संभव छ । राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको मनन गर्ने कुरा पनि यही हो । कसैलाई निषेध गरेर वा चौतर्फी घेरामा पारेरमात्र नेपालको हित हुने छैन । लोकतन्त्रको विपक्षमा नसोचाँै । लोकतन्त्रका विकल्पमा लोकतन्त्रमात्र हुन्छ भन्ने सहमति तयार गरौँ ।

बीपीको मेलमिलापलाई प्रशंसा गरेर र व्याख्या गरेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई आत्मसात गरेर अभ्यास गरे पनि प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ अनि प्रजातन्त्रका विरोधीहरुको तेजोबध हुन्छ । आखिर त्यसले नेपाल र नेपालको प्रजातन्त्रलाई नै सुदृढ बनाउँछ ।

बीपीको पार्टीभित्र कुन सैद्धान्तिक विमर्शका लागि गम्भीर बहस भएको देखिँदैन तर पनि सधैँ विवाद । कस्तो विवाद, किन विवाद ? कसका लागि विवाद ? आफैँ राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अख्तियार गर्ने, अनि आफैँ कहिल्यै मिल्न नसक्ने ? को प्रधानमन्त्री हुँदैमा के हुँदो रहेछ र ? को पार्टी सभापति हुँदैमा के हुँदो रहेछ र ? सिद्धान्त बलियो हुँदा एक्लो बृहस्पतिको बोलीले पनि त परिवर्तन सम्भव भयो त ? अनि दल बलियो हुँदा त प्रजातन्त्र बलियो हुँदो रहेछ । वामपन्थीको प्रचण्ड बहुमतको सरकार बन्दा पनि दलमा देखिने विवादले प्रजातन्त्रवादीहरुलाई निराश नपारोस् जुन अहिले विद्यमान छ ।

बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको पछिल्लो व्याख्या यस्तो हुनसक्छ—प्रजातन्त्रवादीहरुसँग बामपन्थी नझस्क, वामपन्थीहरु नेपाली काँग्रेससँग नतर्स । एउटै डुङ्गामा सवार यात्रीहरु डुङ्गा डुब्दा कोही पनि बच्दैनौँ किनभने अहिलेको व्यवस्था तिमीहरुको संघर्षको सकारात्मक परिणाम र उपज हो, तिमीहरु चक्रब्यूहमा फसेका छौ, चक्रब्यूह तोड्ने साहस गर जसरी बीपीले फाँसीको दण्डसमेतलाई वास्ता नगरी मुलुकको चिन्ता गर्नुभयो र मुलुकलाई नयाँ गन्तव्यमा प्रवेश गराउनु भयो ।

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×

Read More

विचारको ब्यवस्थापन र दुर दृष्टिकोण

मिठाराम विश्वकर्मा/ 

ए.लेभिनले अाफ्नो पुस्तकमा भन्छन्- "हप्स देखि रावलस्का विचारहरु नकार्न नसेकिने छन् तर मार्क्सको श्रम, मुल्य र बजारले मात्र समानता कायम गर्नसक्छ भन्ने विचार अग्रगामी छ र सामाजिक न्याय नै त्यस्तो न्याय हो जसमा पृथकता रहदैन, वितरण र उपयोगितामा समान पहुचको ब्यबस्थापन गर्दछ ।" मानवीय तत्व जसलाई "ह्युमन इसेन्स" भनिन्छ, त्यो कहिलै पनि अभाैतिक हुन सक्दैन । हेगेलका विचारबाट भनेका न्यु हेगेलियन र राइट हेगेलियन यसै विचारमा बहस अगाडि बडाउछन् । र, बिद्रोह यसैको कारक हो । यहि विचार पछ्याउँदै, देश चाहे विकसित होस् चाहे विकासशील होेस् त्यहाँ केही असन्तुष्टि र असहमतिहरु हुन्छन् । यी असन्तुष्टि र असहमतिहरुलाई समयमै ब्यबस्थापन गरिएन भने विद्रोह हुन्छ । यस्ता विद्रोहीले देशलाई पछि घचेट्ने अबस्था सृजना गर्दछ । यस्ता घटनाहरु विश्व परिवेशमा देखिएका छन् । राजनीति त्यस्तो अायम हो जसले ब्यबस्थापन गर्न सक्छ, ब्यबस्थापन गर्न जरुरी छ ।
समयमा उठेका राजनीतिक असन्तुष्टि र असहमतिहरुलाई ब्यबस्थापन गर्न नसक्दा देशले भोग्नु परेका केही परिस्थितिहरुबाट सायद हामी परिचित छाै । यस्ता परिस्थितिबाट सृजना भएका इतिहास अाफैमा चमत्कारी बन्न पुग्छन् । इतिहास पनि समयको क्रमबद्धता हो । भारत बृटिशद्वारा साशित रहेको अन्तिम दशक १९३७ देखि १९४७ मा भारत अँग्रेजबाट स्वतन्त्र हुन चाहेको अबस्थामा अान्तरिक कलह र असहमतिका थुप्रै घटना देखिए । भारत अँग्रेजबाट मुक्ति पायो तर धेरै गुमायो पनि ।
अँग्रेजलाई फिर्ता पठाउन काँग्रेस अग्रपंक्तिमा भएता पनि मुस्लिम लिगको पनि ठुलो योगदान थियो । तत्कालीन गभर्नर जनरललाई लिनलथगोको केही लचिलो पत्र देखाएर गरिएको प्रान्तीय निर्वाचनमा काँग्रेसको बाहुल्यता देखिए पनि मुस्लिम लिगले पंजाब र बङ्गालमा अाफ्नो मन्त्रीमण्डल गठन गरेको थियो । ता पनि सबै प्रान्तमा मिलेर मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने र भारतको आन्तरिक शक्ति बलियो बनाउने चहान मुस्लिम लिगका नेता जिन्हाले प्रस्ताव काँग्रेस सामु राखेका थिए । तर काँग्रेस यस कुरामा सहमत भएन । यसले गर्दा काँग्रेस र लिग वीच फाटो पैदा भयो । यस पछि काँग्रेस प्रति सहानुभूति राख्ने जिन्हाले काँग्रेसको सरकार अन्तरगत मुसालमानहरुले न्याय पाउन नसक्ने स्पष्ट घोषणा गरे र मुसलमानका एक मात्र नेताका रुपमा प्रत्येक वर्ष लिगको अध्यक्ष चुिनए । परिणाम हिन्दु मुसलमान वीच द्वन्द्व मच्चिन थाल्यो र इतिहासमा कहिलै बिर्सन नसिने "कलकत्ता हत्याकाण्ड" "द ग्रेट कलकत्ता किलिङ्" जस्तो भारतीय इतिहास बन्यो  ।
अर्को काँग्रेसको शुभाष चन्द्र बोस पर्ति पनि इमानदारीता देखिएन । बोसले काँग्रेसको अध्यक्षको निर्वाचनमा गान्धीले मनोनीत गरेका उमेदवार पट्टभिसीतारामैयाँलाई पराजित गरेको भएता पनि नेताहरूले त्यागपत्र दिन बाध्य तुल्याए । उनले काँग्रेस त्याग गरेर नयाँ दलको नाम "फरवार्ड ब्लक" स्थापना गरे । बोसको अपमान त भयो नै, यस मतभेदले काँग्रेसको शक्ति तथा प्रतिष्ठानलाई समेत ठुलो चोट पुरायो । गान्धीका विषयमा पनि समालोचना गर्ने ठाउँ छन् । अम्बेडकरले सुरु गरेको दलित अान्दोलन फिर्ता गर्न गान्धी अनशन बसेका थिए । अन्तमा यदि गान्धीको यो अनशनका क्रममा मृत्युु भए हिन्दुहरुले दलितलाई छोड्ने छैनन् भन्ने धम्की दिए पछि अम्ब्डेकरले अान्दोलन फिर्ता लिएका थिए जसलाई "पुना प्यकट" भनिन्छ ।
बोसले काँग्रेस त्याग गरेपछि, उनीले १९४१ मा भारतबाट भागेर जापान र जर्मनसंग सम्बन्ध स्थापित गरे । किनभने जापान एउटा सानो देश भए पनि उसले दोस्रो विश्वयुद्धमा बिसाल देश रुसलाई अाफ्नो कब्जामा लिइसकेको थियो । जापानले मलाया-सिङ्गापुर कब्जा गरिसके पछि भारतीय सेनालाई जापानीहरुले कैदी बनाएका थिए । तर जापानी सरकार र बोस वीच भएको सम्झौता अनुसार अाफ्नो नेतृत्वमा "अाजाद हिन्द फाैज" को गठन गरेका थिए र सिङ्गापुरमा उनले स्वतन्त्र भारत सरकार" को उद्घाटन गरेर १९४३ मा जापानी फाैजका साथ भारतको सीमानासम्म पुगेर अँग्रेजी फाैजलाई पराजित गरेका थिए । काँग्रेसबाट त्यत्रो धोका हुदाहुदै पनि बोसले अाफुलाई जन्म भूमि भारत पर्ति समर्पण गरे, यो थियो उनको राष्ट्रियता प्रतिको दायित्व ।
१९४६ जुलाईमा संविधानसभाको निर्वाचनमा बृष्टिसभारतका २९६ सिट मध्ये २११ काँग्रेसले र ७३ मुस्लिम लिगले ल्याएका थिए । तर काँग्रेस र लिग वीच मतभेद भएका कारण अन्तरिम सरकार बन्न सकेन । १९४६ जुलाई २२ मा बेवलले संयुक्त अन्तरिम सरका बनाउन चहादाचहादै जिन्हाले स्वीकार गरेनन् र नेहरुले १९४६ अक्टोबरमा १२ सदस्यीयको सरकार बनाउन बाध्य भए । जिन्हाले साइमन कमिशनको पनि बहिष्कार गरेका थिए । यो किन प्रस्तुत गर्न खोजेको हुँ भने- अाफु गुलाम हुँदा पनि राजनीतिमा यस्तो घिनाैना खेल हुदोरहेछ,यस्तो हामी काँहा पनि हुनेगर्छ । परिणाम, भारत फुट्यो । के अँग्रेजले भारत छोड्नु गान्धीको अहिंसात्मक अान्दोलन मात्रै कारक हो ? यस्तै हो भने भगत सिंग र उनका सहयोगहरुले एसम्बलीमा बम प्रहार गरेको, बाल गंगाधर तिलकलाई वेलोटाइन चिरोलले उनलाई "अशान्तिका पिता" "फादर अफ अनरेस्ट"को संज्ञाको, बालकृष्ण र दामोदर दुई भाईले अँग्रेज दुई अफिसरलाई पुनामा हत्या गरिदिएको योगदान होइन  ?  जब अँग्रेजमाथि हिंसात्मक अाक्रमण हुन थाल्यो तब अँग्रेज भयभीत भएका हुन, बृष्टिस कालिन इतिहासले यस्तै बताउछ । बरु बृष्टिसको गुलामी बोकेर अान्तरिक दाउपेच कतिपय भारतीय नेताले गरेका थिए ।
यस्तै, १९९० को पछिल्लो समयमा इण्डोनेसियाबाट इष्ट टिमोर छुट्टिनु पर्यो ।  टिमोरिहरुले इण्डोनेसियाली सरकारले अाफ्नो इज्जतपूर्ण सहभागीता गरोस् भन्ने मात्र चहान्थे । "इष्ट टिमोर" इण्डोनेसियाको एउटा सानो प्रान्त थियो । इण्डोनेसियाको सरकारले त्यहाँका जनतालाई समान हैसियत दिन चाहेन । परिणाम, इष्ट टिमोर कालन्तरमा एउट अलग राष्ट्र बन्यो । त्यसैगरी श्रीलंकामा चिया खेतीका लागि ब्रिटिस सरकारले क्यण्डी क्षेत्रमा लगिएका भारतीय नागरिकहरु सयाैं वर्षपछि पनि श्रीलंकाको नागरिकताको लागि योग्य मानिएनन् । परिणाम, तामिल बिद्रोहको जन्म भयो । यसक्रमा श्रीलंकाले ठुलो जनधनको मुल्य चुकाउनु पर्यो । नेपालमा दस वर्षे माअोवादी बिद्रोह यस्तै अबस्थाको परिणति थियो । संसदीय पद्धतिमा अाएका बामपंथीहरु संसद त्यागेर बाहिरी सकेपछि सोच्नुपर्ने थियो । सोचिएन परिणाम बिकाराल बन्यो । अझै माओबादी द्वन्द्व टुंगोमा पुगेको रहेनछ । विप्लव बिद्रोह भैरहेको छ । यसलाई नकार्न मिल्दैन । अर्को तराई-मदेश बिद्रोह पनि भित्रभित्रै भुसको आगो जस्तै सल्किरहेको छ । यसलाई पनि नजरअन्दाज नगराैं । दस वर्षे माअोबादी बिद्रोहमा पनि टाउकाको मोल तोकिएको हो नै र बिद्रोह दबाउने प्रयत्न पनि भएको हो । तर देशले धेरै कुरा चुकाएर हामी यहाँसम्म आइपुगेकाछाै । त्यही बिद्रोहका नेता प्रचण्ड बहुमतको सरकारमा छन् । अाएका र आउन सक्ने बिद्रोहको बेलैमा ब्यबस्थापन उनलेे गर्नुपर्नेछ । अन्यथा, पुन: विकराल अबस्था दोहरिन सक्छ । प्रधानमन्त्री केपी अोलिले पनि हेपाह र टुक्के स्वभाव छोडनु पर्छ, किनकि उने म कुनै कलाकार होइन देशको प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने सोच्नुपर्छ । हेपाइले अहिलेको दुनियाँ पछि हट्नेवाला छैन ।
अब जटिल रुपमा अाउन सक्ने बिद्रोह भनेको दलित-जनजातिको हो । संविधानत: समाजिक विभेदको अन्त भए पनि ब्यबाहरत: लागू भएको छैन । दस वर्षे माअोबादी बिद्रोहले दलितका विषयमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको हो । यो यथार्थलाई स्वीकार गर्नै पर्ने हुन्छ । यसमा अग्रगामी भूमिका अबस्य छ । तर समावेशीता मात्रै समस्याको समधान होइन । किनभने समाबेशीताको अभधारणा खास गरि जोनएफ केनेडीद्वारा १९६१ मा हस्ताक्षरित कार्यकारी अादेशबाट भएको हो । यो केबल पुँजीबादको उपलब्धि थियो । यद्यपि १९६४ को नागरिक अधिकार ऐनले सक्रिय बनायो । विगतमा गरिएका अन्याय वा संस्थागत भेदभाव सच्याउनका लागि लागू गरिएको क्षतिपूर्तिका उपायसम्बन्धी विचारको उदय संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिक ऐनले गरेको भएता पनि यसभन्दा अगावै जनावरी १९५० मा लागू भएको भारतीय संविधानमा सबै नागरिकको समानतालई प्रत्याभूत गरेको छ । अझ गान्धीका विषयमा चर्चा गर्दा १९३२ देखि १९३३ मा नयाँ शासनको योजना बनाउदा वृष्टि सरकारी अधिकारीहरुले निर्वाचनका लागि अछुतहरुलाई हिन्दु सम्प्रदायबाट अलग राख्न खोजेको भन्दै पुनामा अाशन बसे, साथै अछुतहरुलाई "हरिजन" को संज्ञा दिए । र, हरिजन पत्रीका पनि प्रकाशित हुन थाल्यो, त्यही पत्रीका मार्फत गान्धीले अाफ्ना विचार प्रकाशन गर्न थाले । गान्धीले अछुतहरुलाई हरिजन भन्नू केबल भ्रम पैदा गराउनु थियो र हरिजनहरुलाई भोट बैंकको रुपमा राख्ने असल माैका थियो । यस्तो माैकाको खोजी हामी कहाँ पनि गरिने गर्छ ।
नेपाली राजनीतिमा अझै सङ्क्रमण टुंगोमा पुगेको छैन । राष्ट्र रुपान्तरणका कुरामा भन्दा आ-आफै आन्तरिक बिबादमा अल्मलिएका छाै । प्रचण्ड अाफ्नो रणनीतिमा सफल छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रयोग गर्न सफल भएकै हुन, शेर बहादुर देउवालाई प्रयोग गर्न पनि सफल भए नै र अाज नेकपा एमालेलाई प्रयोग गर्न पनि सफल भए । मसिनो स्वार्थ, अाफ्नी छोरीलाई जिताउन देउवासंग अँगालो मारेको चितवनको प्रचार सामान्य थिएन । किनभने काँग्रेसले दिएको उमेदवारी फिर्ता लिएको थियो । कुन स्वार्थमा काँग्रेसले अाफ्नो उमेदवारी फिर्ता लिएको हो । यद्यपि राप्रपाका उमेदवार द्वार कृष्ण सिटौलालाई हराइ रहदा काँग्रेस र राप्रपा मिलेर निर्वाचनमा गइरहेकाछाै भनिनु कस्का लागि मिलिएको हो, यो बहसको विषय बाकी नै छ ।
अाजको ग्लोबल सोसाइटीमा मानिस गरिब, अभाव, विपन्नता र विभेदमा बाच्न चहादैन । साथै  गरिब, अभाव, विपन्नता र विभेदमा राष्ट्रियताको जग बलियो हुन सक्दैन । राष्ट्रियता बाहिरी हस्तक्षेपका लागि हो । अब कुनै पनि देशले कसैमाथि हस्तक्षेप गर्ने वातावरण छैन र आजको विश्व यस्ता कुरामा टाउको दुखाउनेवाला पनि छन् जस्तो लाग्दैन । अहिलेको संसार ग्लोबल कम्पिटशनमा पसिसकेको छ । बरु यस्तो अबस्थामा खतरा के हुन्छ भने  गरिब, अभाव, विपन्नता र विभेद भोग्नु परेका जनता पलायन हुन सक्छन्, जुन पलायनता हाम्रो समाजले स्वीकार गर्दै छ । हाम्रा युवाहरु बिदेशीनु र पलायन हुनु यसका उदाहरण हुन् । हाम्रो कति ठुलो लगानी वाहिरीयको छ र हाम्रो जस्तो सानो निम्न अायअार्जन भएका अभिभावकले गरेको लगानी यसरी बिदेशीनु राष्ट्रियता माथिको खतराको संकेत हो । सरकारी उच्च अोहदामा बसेका ब्यक्तिलाई भरोसा छैन, उ अमेरिका सेमिनारमा पुगे भाग्छ । खेलाडीलाई आफ्नो देश प्रति भरोसा छैन, उ जापान पुगे भाग्छ । चाखलाग्दो कुरा, हामीले कस्तो राष्ट्रियताको कुरा गरिरहेका छाै ? यो आश्चर्यको विषय हो । यतिबेला नेपालका विषयमा योगी अादित्यनाथ बोलेको अखबारमा आएको छ । यदि यो सहि हो भने गोरखपुर र विहार नेपालमा गाभेर बलियो हिन्दुराष्ट्र बनाउँ । यदि नेपाल धर्मनिरपेक्ष हुदा छिमेकीको चित्त दुखेको थियो भने त्यतिबेला नै सोचिनु पर्थ्यो । यो उक्साएर नेपाललाई गृहयुद्धमा लैजाने साजिस हो, होसियार हाैँ । वहाँ ! वहाँ ! गर्दै योगी अादित्यनाथको अासा गर्दै योगीको फोटो बोकेर हिड्नेहरुले सोचुन् । राजा होइन, हिन्दुराष्ट्र बनाउने लबिङ छिमेकीले पहिलै देखि गर्दै अाएको यदाकदा हामीले सुनेकाछाै । नेपालमा हुन्दुहरुको बाहुल्यता छ हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्छ । यो नेपालीको विषय हो, नेपालीले नै सल्टाउने छन् । मैले माथिनै उल्लेख गरेको छु- बृष्टिसको गुलामी साशनमा पनि गान्धी र नेहरु जस्ता नेताले गरेको ब्यबहर ।
यसैले हामी कहाँ पनि राजनीतिक संकटको  अन्त्य भएको छैन । मुलुकले भोगेको संकटहरुको ब्यबस्थापन हुनसकेको छैन, हुनुपर्छ । मुलुकमा सुशासन नहुनु, न्यायपालिका स्वतन्त्र नहुनु, प्रभावकारी शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुन, भ्रष्टाचार माैलाउनु र मुलक दण्डहीनतामा फस्नु परिस्थिति चुनाैतिपूर्ण छन् । समावेशी राजनीति उदासपूर्ण बनेको छ । अहिलेको समाबेशीता अशनको नाङ्लो पसल जस्तै हुन पुगेको छ । समावेशीतालाई पैसासंग तुलना गरेर मुलुकको रुपान्तरणमा खास योदान पुराएकाहरु किनारा लगाइएको छ । यसरी पैसामुखी राजनीति हुनु दुर्भाग्यपूर्ण त हुदै हो, यसले दुरगामी प्रभाव पनि पार्छ । निश्चितरूपमा अहिलेको नेपाली राजनीति महङ्गो बन्न पुगेको छ । विगतमा गरिएका अन्याय वा संस्थागत भेदभाव सच्याउन विभेदहरु भोगेको बर्गलाई क्षतिपूर्ति चाहिन्छ । यो पनि समयमै सोचिनु पर्छ । रातारात चप्पलपतिहरु महलपति कसरी बने ? हामीले पनि बुझेका छाै, हाम्रा नेताहरू मात्रै होइन विचारा भुराभुरी छाउराहरु पनि विभिन्न ठाउमा हात पसार्न पुग्छन् । कसैको एजेन्ट भएर पोलिटिकल गेम नखेले हुन्छ । ढिलोचाढो जनताले थाहा पाउनेछन् । उनीहरू उपचार गर्न बिदेशमै जानुपर्छ, जहाँका जनताले बेलामा सिटामोल पाउदैनन् । पैसा मात्रै कमाउनु पर्छ भन्ने मानसिकता छ । मदन भण्डारी देखि दरबार हत्याकाण्ड, सुशील कोइराला र प्रकाश दाहालको संकास्पद मृत्युु अाफैमा एउटा रहस्य हो । मदन भण्डारीकि आफ्नै पत्नी पहिलो कार्यकाल सकाएर दोस्रो कार्यकालकि राष्ट्रपति बनेकिछन् । हिजो मदन भण्डारीको हत्यारा गिरिजाप्रसाद कोइराला हो भन्दै गाली गर्दै हिड्नेहरुले के सोचिरहेका छन् ?
यसकारण मुलुकमा जटिल मुद्दा बाकी छन् । यदि मुलुकलाई समृद्धिशाली बनाउने हो भने सरकार जोसुकै होस् राष्ट्रिय सहमति हुन जरुरी छ । एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार्न सिक्नु पर्छ । भरोसा पाका नेताहरु पर्ति राख्ने ठाउछ । बुढा नेताहरुले युवा नेतालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु पर्छ भनेर यदाकदा उठेको कुरा पनि षड्यन्त्रको गुन्जाइस हो, यसमा पनि सतर्कता अपनाउन जरुरी छ । हो सुनकाण्ड, वाईड बोडी जहाजकाण्ड, गुठीकाण्ड जस्ता कुरा उठाउने गरेको पाइन्छ तर अन्ततः यो उ यस्ले उस्ले भन्दै घटनाहरु गुमनाम बन्न पुग्छन् । कारण के हो ? यो पनि बुझ्न सकिएको छैन । यसैले समयमा नै विचारको ब्यबस्थापन गर्न र दुर दृष्टिकोण राख्न जरुरी छ ।

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×

Read More