प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पुनः स्थापना गर्ने कि निर्वाचन भन्नेमा राजनीतिक दलहरुरू ध्रुवीकृत छन् । ५ पुसमा सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी २०७८ वैशाख १७ र २७ गतेलाई मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गर्ने कि निर्वाचन भन्ने फैसला अदालतबाट आउन बाँकी छ । यतिबेला अदालतको फैसला र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको प्रस्ट नीति प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन भएको दुई हप्तासम्म पनि पुनः स्थापना गर्ने कि निर्वाचन भन्नेमा काँग्रेस अझै अलमलमा छ । औपचारिक धारणा बनाउन पुस ७ गतेबाट बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक चार दिन बसेर स्थगित भयो । आगामी बैठक पुस १९ गतेका लागि बोलाइएको छ । काँग्रेसमा सानेपाको बैठक हलदेखि सडकसम्म संस्थापन र संस्थापनइतर नेताहरू पुनः स्थापनाको पक्ष–विपक्षमा बाँडिएको पाइन्छ । पुस १३ गते १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा गरिएको काँग्रेसको विरोध प्रदर्शनमा पार्टी नेताहरूको फरक फरक धारणा सडकमा पोखियो । आगामी बैठकले त्यसलाई कसरी एकीकृत गर्छ, संयुक्त आन्दोलनमा जान काँग्रेसले किन ब्रेक लगायो, काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशन अब के हुन्छ भन्ने विषयमा काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीसँग संवाद गरेका छौँ । प्रस्तुत छ केसीसँगको संवादको सम्पादित अंश :
– हामी अलमलमा छैनौँ । काँग्रेसबारे जुन ढङ्गले चित्रण गरिएको छ त्यो सत्य होइन । ‘संसद् विघटन संविधान, संवैधानिक प्रक्रिया, संविधानमाथिको नग्न हस्तपेक्ष हो । संविधानमा यसरी संसद् विघटनको कुनै कल्पना गरिएको छैन । यो सर्वथा संवैधानिक कू मात्र हो । यसले देशलाई शून्यतातिर लगेको छ । यसले अब नयाँ द्वन्द्व, नयाँ सङ्कट, नयाँ जटिलतातिर उन्मुख गराउँछ’ भनेर हामीले संसद् विघटनकै दिन विरोध गरेका हौँ । त्यो विरोधसँगसँगै केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरौँ । संसद् विघटनको पहिलो शिकार भएका १६५ वटा क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरु नै भएकाले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा पुस १३ गते हामीले विरोध कार्यक्रम गर्यौँ ।
त्यही सिलसिलामा म मेरो निर्वाचन क्षेत्र नुवाकोटको विरोध कार्यक्रममा सहभागी पनि भएँ । अब बाँकी कुरा जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक तय गछौँ ।
अहिले संविधानमाथिको आक्रमण, विधिविहीनता र सर्वसत्तावादी सोच प्रकट गरिएको छ । यसले देशलाई अनिश्चितामा धकेलेको छ । यसका विरुद्ध सशक्त सङ्घर्ष गर्नुपर्ने कुरा नेपाली काँग्रेसले सार्वजनिक घोषणा पनि गरेको छ । हामी तदअनुरूप अरू कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै छौँ ।
काँग्रेसले १३ पुसमा गरेको कार्यक्रममा संसद् विघटनको विरोधभन्दा मध्यावधि चुनावको प्रचार बढी गरेजस्तो देखिन्थ्यो । काँग्रेसको खास नीति के हो ?
– त्यो कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन र सर्वसत्तावाद कदमको विरोध नै थियो । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, जनताकै बीचमा हुर्केर बढेर लामो सङ्घर्षको यात्रा पार गरेर आएको नेपाली काँग्रेस ताजा जनादेशमा जानुपर्ने स्थितिमा जुन बेला पनि तयार छ । तर हाम्रो त्यो विरोध संविधानमाथिको नाङ्गो आक्रमणविरुद्ध थियो । जनताका बीचमा जाँदा चुनावको तयारी हुनु स्वाभाविक हो । तर त्यो कार्यक्रम वास्तवमा संविधानमाथिको आक्रमणको विरोधको कार्यक्रम थियो ।
त्यसो भए पार्टी पदाधिकारीले चुनवाको तयारीमा जुट्न दिनुभएको निर्देशनलाई कसरी बुझ्ने ?
–पार्टी पदाधिकारीले आफ्नै सुरुले के भन्नुभएको छ ? मलाई थाहा छैन । तर पार्टीले संविधानमाथिको कूका विरुद्ध १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध कार्यक्रम गरेको हो ।
सुरुमा संसद् विघटनका विरुद्धमा संयुक्त आन्दोलनको तयारी भएको थियो । तर काँग्रेसमा अलमल देखियो । त्यो अलमलबाट काँग्रेसले खासमा चाहेको के हो भन्ने प्रश्न त जन्मायो नि ?
– हामी अहिले नै संयुक्त सङ्घर्षको चरणमा पुगिसकेका छैनौँ । अहिले काँग्रेस आफैले सङ्घर्षको गतिलाई अगाडि बढाउँदै परिस्थितिको समीक्षा र विश्लेषण गरेर आवश्यकताअनुसार भोलि संयुक्त सङ्घर्षमा प्रवेश गर्न सकिन्छ । तर अहिले संयुक्त सङ्घर्ष होइन काँग्रेसले एकल सङ्घर्ष गर्ने निधो गरेको छ ।
विधिको शासन, लोकतन्त्रको रक्षा र देशलाई संसदविहीनताको शून्यताबाट मुक्ति दिनका लागि हामीले एकल सङ्घर्षलाई नै अगाडि बढाउने हाम्रो सोच हो । १९ गतेबाट केन्द्रीय समिति बैठक छ । त्यहाँ बसेर यस विषयमा छलफल गर्छौं । अहिलेको जटिलता निर्माणकर्ता पक्षसँग हामी नाफा नोक्सानको हिसाब गरेर सहभागी हुँदैनौँ । संविधानको ट्र्याकमा देशलाई ल्याउने हाम्रो जोड हो ।
अहिले संयुक्त सङ्घर्षको खाँचो छैन भन्ने काँग्रेसको निष्कर्ष हो ?
हामी आन्तरिक छलफलमै छौँ । घटनाक्रम विकसित मोडमा छ । इतिहासिक कार्यमा काँग्रेसले जहिले पनि संयुक्त सङ्घर्षकै नेतृत्व गर्दै आएको छ । लोकतन्त्र र नेपाली जनताको आवश्यकताको पक्षमा हामी संयुक्त सङ्घर्षका लागि पनि तयार हौँला । तर अहिले नेपाली काँग्रेस कसैसँग टाँसिएरभन्दा पनि संविधानमाथिको नाङ्गो आक्रमणविरुद्ध आफै सङ्घर्षको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने पक्षमा छ । अगाडि बढ्दै जाँदा संयुक्त सङ्घर्षको स्थिति निर्माण भए त्यतातिर लाग्ने निर्वाचनको पस्थिति आए निर्वाचनका लागि तयार हुने हाम्रो मनसाय हो ।
तपाईंको भनाइअनुसार त काँग्रेस सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पर्खिरहेको देखियो नि ?
– होइन । अदालतले निर्णय कानुनी आधारमा गर्ने हो । हामीले गर्ने विरोध राजनीतिक आधारमा हो ।
तपाईंको राजनीतिक आधारको विरोधको दिशा के हो ? कहाँ गएर टुङ्गिन्छ ?
– यो असंवैधानिक कदम र संविधानमाथिको कू हो भन्ने अन्तिम समयसम्म हाम्रो नारा रहन्छ । संविधान रक्षा नै हाम्रो मूल दायित्व हुन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हैसियतले वर्तमान राजनीतिक सङ्कट समाधानको जिम्मेवारी काँग्रेसको काँधमा आएको छ । विगतमा पनि ऐतिहासिक निर्णय लिँदै आएको काँग्रेसले यतिबेला लिनुपर्ने नीति के हो र कसरी जानुपर्छ ?
–नेपाली काँग्रेस निर्णायक घडीमा जनता र लोकतन्त्रको पक्षमा उभिन्छ । हामी आगामी यात्रा कसरी जाने भन्ने रणनीतिक दृष्टिकोणबाट छलफलकै क्रममा छौँ । तर हामी कुनै पनि ढङ्गले प्रतिगमनको मतियार र संविधानविरोधी पक्षको हतियार बन्दैनौँ ।
हाम्रो नेतृत्वमा निर्माण भएको संविधानलाई दखल तथा छेदविछेद गर्ने कुरामा नेपाली काँग्रेसले साथ दिन सक्दैन ।
यो नीति केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै जान्छ कि केन्द्रको हकमा मात्र केन्द्रित रहन्छ ?
– कहाँ कसरी जान्छ भनेर केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल भइरहेको छ । मेरो दृष्टिकोणमा प्रदेशमा देखापरेको स्थितिमा कुन पक्षमा सम्मिलित हुनेभन्दा पनि सरकारमा सहभागी हुनुहुँदैन, गुण र दोषका आधारमा वा अहिलेको मुद्दामा सामीप्य राख्ने पक्षलाई सरकार बाहिरै बसेर सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो । पार्टीले कसरी निर्णय गर्छ म भन्न सक्दिनँ ।
अहिले देखिएको विकृति, भ्रष्टाचार, अनियमितता, विधिविहीनता, अपारदर्शिता र जनविरोधी गतिविधिमा हामी सहभागी हुन सक्दैनौँ । त्यसमा गएर जोडिन सक्ने स्थिति हुँदैन । जोडिनु पनि हुँदैन ।
तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री शशांक कोइरालाबीचको खासखुसले केही संशय जन्माएको देखिन्छ । तपाईंले भनिरहेको नीति अख्यिार गर्न यसले प्रभाव पार्छ कि ?
–सभापति र महामन्त्रीबीच भेटघाट हुनु स्वाभाविक हो, चाहे त्यो गोप्य नै किन नहोस् । सार्वजनिक हुनुपर्ने जुरुरी पनि छैन । तर जहाँसम्म प्रतिगमनको मतियार हुने र संविधान विरोधी गतिविधिलाई साथ दिने कुरा हुनै सक्दैन । काँग्रेसले त्यो कुरा गर्ने हो भने काँग्रेसका लागि घातक हुन्छ । त्यसबाट नेपाली काँग्रेसले लामो समयदेखि लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि लड्दै आएको चरित्र समाप्त हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको तहसम्म पुग्नु आन्तरिक कलह मात्रै थियो वा बाह्य चलखेल पनि ? यसमा तपाईंको दृष्टिकोण के छ ?
– यो विषयमा पार्टीले निर्णय लिन बाँकी नै छ । मेरो दृष्टिकोणले घोषित मिति (२०७८ वैशाख १७ र २७ गते) मा चुनाव हुँदैन । देश ०५९ पछिको शून्यतामा प्रवेश गर्छ । त्यो शून्यतामा हामीले लोकतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनका लागि फेरि पार्टी पार्टी वा संयुक्त रूपमा नयाँ सङ्घर्ष अगाडि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो शून्यतामा देशी, विदेशी, दक्षिणपन्थी, उग्रवामपन्थी सबै प्रवेश गरेर अन्योल, अराजकता र द्वन्द्वको स्थिति आउन सक्छ । त्यसैले बढो सतर्कताका साथ नेपाली काँग्रेसले सबैलाई समन्वय गरेर फेरि अर्को एउटा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । घोषित मितिमा निर्वाचन हुन सक्दैन भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
घोषित मितिमा निर्वाचन नहुना साथ मुलुक शून्यतामा जान्छ । अहिले नै वैधता गुमाएको सरकारसँग त्यतिबेला वैधता हुने कुरा भएन । त्यसपछि नयाँ सङ्कटको स्थिति निर्माण हुन्छ । अहिले कोही मित्र राष्ट्र यसलाई मिलाउन दौडादौड गरिरहेको स्थिति छ । नेपाली काँग्रेसका अवस्थामा भएको भए विदेशी दलाल भनेर यहाँ बसी नसक्नु हुन्थ्यो । हामी मित्र राष्ट्रको गतिविधिलाई गम्भीरतापूर्वक वाच गरिरहेको छौँ । एउटाको गतिविधि बढ्यो भने अर्काको गतिविधि बढ्न सक्छ । त्यसलाई पनि हामीले त्यतिकै वाच गरिरहेका छौँ । दुई छिमेकी (भारत र चीन) मित्रतालाई सन्तुलन गरेर राक्न सक्नुपर्छ । अहिले परिस्थिति अत्यन्त जटिलताका साथ विकास भइराखेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि फेरि अर्को नयाँ शीतयुद्धको तीव्रतापूर्ण विकास भइराखेको छ । हिजो रुस र अमेरिकाबीच देस्रो विश्वयुद्ध हुँदा युरोप केन्द्र विन्दुमा थियो । अहिले चीन र अमेरिकाबीच भएकाले एसिया र साउथ एसिया केन्द्रमा छ । त्यसमा पनि नेपाल अझै केन्द्रमा छ । अर्कोतर्फ चीन र भारत बीचको युद्ध छ । यो स्थितिमा नेपालले संवेदनशील भएर अन्तराष्ट्रिय परिवेश र छिमेकीसँगको सन्तुलन कायम गनुपर्ने हो । तर सरकार असफल देखिन्छ । हामी यी सबै कुरालाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेका छौँ ।
सरकारले कूटनीतिक सन्तुलन गुमाउँदाको परिणामकै केही हिस्सेदार हो वर्तमान परिस्थिति ?
यो सरकार बन्दा भ्रमको खेती गरियो । झुटको पुलिन्दा बाँडियो । मानौँ यो सरकार आए स्वर्ग जाने भर्याङ बनाउँछ कि भन्ने खालको भ्रम छरियो ।
ती भ्रम भ्रमा सिद्ध भए । यता कोरोना महामारी महाप्रकोपबाट पीडित भए । तर सरकारको त्यो एजेन्डा नै बन्न सकेन । प्राकृतिक विपत्ति पीडित पालमा बस्नुपरेको अवस्था छ । यी सबै स्थितिसँग गम्भीर नदेखिँदा नेपालमा आक्रोश छ । यस्तो अवस्थामा सबै पक्ष सलबलाउने कुरा स्वाभाविक हो ।
त्यसो भए यो अवस्था उत्पन्न हुनुमा प्रधानमन्त्रीको सनकसँग बाह्य पक्ष पनि जोडिएको तपाईंको बुझाइ हो ?
–वर्तमान सरकारले नै बाह्य पक्षलाई आमन्त्रित गर्ने काम गर्यो । बाह्य पक्ष आफै आएको हो । वर्तमान सरकारका गलत क्रियाकलाप र गतिविधिले यो परिवेश निर्माण भयो ।
प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै थप अन्योलग्रहस्त भएको काँग्रेसमा १४औँ महाधिवेशनपछि कही हुन्छ ? कसरी गर्नुपर्छ ?
– आजको स्थितिले काँग्रेसमा मन, वचन र कर्मले एकता आवश्यक र अनिवार्य भएको छ । हाम्रा सम्पूर्ण आन्तरिक मतभेदलाई स्थगित राख्नु जरुरी छ । काँग्रेस पुनर्जागरण र सशक्तीकरणको एउटा अवसरका रूपमा पनि आएको छ ।
चार वर्षभित्र महाधिवेशनका लागि हामीले जोडबल गरेका थियौँ । तर पार्टीको बहुमत आडमा हाम्रा कुरा सुनिएन । हाम्रो अनुपस्थितिमा एक वर्ष कार्यकाल थपियो । त्यो वैधानिक थियो । हामीले स्वीकार गर्यौँ । फागुनमा पाँच वर्ष पुग्छ । फागुनभित्र महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ । तर त्यसको तयारी हुन सकेको छैन । सभापति भने फागुनमै महाधिवेशन हुन्छ भन्नुहुन्छ ।
तर परिस्थिति जटिल छ । एकातिर आन्दोलन र परिआए निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने छ । अर्कोतर्फ पार्टीको अस्तित्व र वैधानिकता रक्षा हाम्रो प्रथम र प्रमुख दायित्व भएको छ । त्यसका लागि सहमतिमा तेह्रौँ महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको विशेष अधिवेशनद्वारा पार्टीको वैधानिकतालाई पूर्णता दिनुपर्छ । तदर्थ रूपबाट १, २ वर्षभित्रमा पार्टी विधानअनुसार नयाँ महाधिवेशन गरौँ । काँग्रेसमा त्यो परम्परा स्थापित पनि छ । २०१४ सालमा विराटनगरमा सम्पन्न विशेष अधिवेशन भएकै हो । आग्रह–पूर्वाग्रह र पक्ष–विपक्ष, गुट–उपगुटभन्दा माथि उठेर वर्तमान स्थितिलाई प्रयोग गर्दै सशक्त, जीवन्त र वैचारिक रूपबाट पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा पूर्ण बहुमतसहित पहिलो स्थानमा सकिन्छ ।
अहिले क्रियाशील सदस्यता र भ्रातृ सङ्गठनको बीचमा जेजति विवाद छन् त्यसलाई पनि अहिले थाँती राखौँ । अहिले एक सूत्र लोकतन्त्रको लडाइँमा लागौँ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो । पार्टीले निर्णय गरेर कसरी आउँछ भन्न सक्दिनँ । तर मैले देखेको उपयुक्त बाटो त्यो हो । योबाहेक कुनै उपयुक्तबाट भए खोजेर छलफल गराँै । यतिबेला काँग्रेसका अगाडि संविधानको रक्षा र आफ्नो पार्टीको विधानको रक्षा गर्दै पार्टीको अस्तित्वलाई वैधता गर्नुपर्ने दायित्व छ । यी दुवैलाई संयोजन गरेर जानुपर्छ । मैले यी प्रस्ताव लिखित रूपमा केन्द्रीय कार्यसमिति प्रस्तुत गरेको कारण पनि यही हो ।
यसबाट काँग्रेसमा आएका नव प्रवेशीको प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । तपाईंको प्रस्तवबाट उहाँहरू विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियाबाट बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ नि ?
–त्यसै कारणले मैले यसलाई तदर्थ अधिवेशन भनिरहेको छु । काँग्रेसमा प्रवेश गरेका साथीहरू त्यो अवसरबाट वञ्चित नहुन् भन्ने दृष्टिकोणले विधानको रक्षाका लागि मात्र विशेष महाधिवेशन गर्ने मेरो प्रस्ताव हो ।
विशेष महाधिवेशन कहिले गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईंको बुझाइ हो ?
– विशेष महाधिवेशन हामीले फागुनमै गर्न सक्छौँ । त्यसका लागि १५ दिनको सूचना दिएर अधिवेशन गर्न सकिन्छ ।
तपाईं सम्मिलित संस्थापन इतर पक्ष पनि यो प्रस्तावअनुसार जान तयार छ ?
– मैले इतर र भितरको कुरा गरेको होइन, सभापतिजीसँग आग्रह गरेको हुँ । विकल्प भए ल्याउनुहोस् फागुनमा महाधिवेशन गर्ने सुनिश्चतता केके हुन् बताउनु होस्, होइन भने यो उपयुक्त बाटो हो भनेको हुँ ।
