मिठाराम विश्वकर्मा /
जातीय भेदभाव कुनै नकुनै रुपमा विश्वव्यापी समस्य हो । यस विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघ चिन्तित हुनु स्वभाविक हो । दोस्रो विश्व युद्ध पछि जुन लक्ष्य र उद्धेश्य लिएर संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भएको थियो, यसलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी संयुक्त राष्ट्र संघको काधमा छ । यसै सन्दर्भलाई लिएर जातिवाद र जातीय भेदभाव अदिकाल देखि विभाजन र अन्तर संघर्षको कारण बनेको हुँदा संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाले २० नोभेम्बर १९६३ मा यस विषयमा एक घोषणापत्र पारित गर्नु परेको थियो । त्यसपछि भेदभाव र अल्पसंख्यकहरुको संरक्षण विषयक उप(आयोगले यस विषयमा सन्धिको मस्यौदा तयार पारी महासभामा पेस गरेको थियो । जसलाई महासभाले २१ डिसेम्बर १९६५ मा पारित गरिदियो र राष्ट्रहरुलाई हस्ताक्षर तथा अनुमोदनको लागि आव्हान गर्यो । जसलाई नेपाल ३० जनवरी १९६९ मा सम्मिलि हुन पुगेको थियो ।
नेपालमा जातीय भेदभाव आदिकाल देखि अहिलेसम्म स्थापित छ । यो गम्भीर समस्यलाई समधान गर्ने प्रयत्नहरु बेलाबेलामा गरिएको देखिएता पनि जब्बर जरो गाडी सकेको यो जातीय भेदभावको समस्या समधान हुँन सकिरहेको छैन । विसं १९१० को राणाकालीन मुलिकि ऐन देखि विसं २००७ सालपछिको परिवर्तन हुँदा सम्म जातीय भेदभाव विरुद्ध खासै त्यस्तो प्रभावकारी कानुनी प्रकृया अघि बडेन । विसं २०१९ को संविधान निर्माणपछि मुलुकी ऐनमा केही ध्यानाकर्षण भएतापनि आफैमा विरोधाभास थियो । २०४६र४७ को जनआन्दोलन पश्चात् बनेको संविधानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई दण्डनीय बनाउने प्रयत्न भएता पनि प्रभावकारी कानुन बन्न सकेन । जातीय भेदभावका सबै स्वरुपहरुको उन्मुलन विषयक संयुक्त राष्ट्र संघीय सन्धिको पक्ष(राष्ट्रहरुले लिनुपर्ने दायित्व अनुसार आफ्नो राष्ट्रमा जातीय भेदभावलाई कायम राख्ने वा त्यसको सृजना गर्ने खालका ऐन(कानुन तथा नियमहरुलाई संसोधित, विखण्डित वा रद्द गर्नु तथा यस सम्बन्धी सरकारी, राष्ट्रिय र स्थानीय नीतिहरुको पुनरावलोकन गर्नु पर्ने थियो तर प्रभावकारी कदमहरु चालिएन । सन्धि अनुसार जातीय भेदभाव विरुद्ध स्थानीय न्यायलय देखि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयसम्म सिकायत गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरेर स्वर्गीय मनबहादुर विश्वकर्माले तत्कालीन संविधानमा बाजिएको मुलुकी ऐनको धारा १०(क) लाई खारेज गरियोस् भनी सर्वोच्च अदालतमा दिएको सिकायतलाई संविधानको आसयसंग बाजिएको ठहर गर्दै मुलुकी ऐनको उक्त ब्यवस्थालाई निस्कृय बनाईदियो ।
माओबादीको दस वर्षे सशस्त्र जनक्रान्ति शान्ति प्रक्रियामा आउदा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्ध उल्लेखनीय छल्याङ्ग मार्यो, साथै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि समेत हासिल भयो । संविधानको प्रस्तावनामा(( “सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं ।“८ भन्ने प्रतिबद्धता संबैधानिक रुपमा गरियो ।
संविधानको भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तरगत २४. छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकस्
“(१) कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन।
(२) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरीद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन।
(३) उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन।
(४) जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन।
(५) यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।“ भन्ने ब्यबस्था गरियो ।
यो निश्चितरूपमा अग्राधिकार र अग्रगामी सोच हो र यसको श्रेय माओवादी सशस्त्र जनविद्रोहलाई गएको छ । तर “समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक“ संविधानमा ब्यबस्था गरिएको शब्दले भ्रम सृजना गरेको छ । किनभने “समानुपातिक समावेशी“ यो ब्यबस्था संविधानमै गरिएको हुँदा अंकगणितीय हिसाबले “समानुपातिक समावेशी“ सहभागिता भएको छ ? भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । “समानुपातिक“ भनिएको भएता पनि शासकीय सत्ता निश्चित सम्भ्रान्त जाति तथा वर्गमा सिमित हुँदै आएको परम्परागत प्रक्रिया दोहोरीदै केबल “समावेशी“ सहभागितामात्रै हुँनगएको देखिन्छ ।
अर्को कुरा ८संविधानको प्रस्तावनामा ब्यबस्था भएको कुरालाई गम्भीर रुपमा अध्यन गर्ने हो भने संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाले ब्यबस्था गरे अनुसार सबै अल्पसंख्यक भित्र पर्दछन् । यदि सबै अल्पसंख्यक भित्र पर्दछन् भने पुर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ब्यबस्था हुनुपर्ने दायित्व राष्ट्रमाथि हुनुपर्छ । समान अधिकार उपभोग गर्न पाउने “मानव(अधिकार“ हो भने र संयुक्त राष्ट्र संघको ध्यान यतातिर आकर्षण हुनुपर्छ भने नेपालका सम्बन्धमा राज्य शक्तिको उपभोग “पुर्ण समानुपातिक“ का आधारमा हुनुपर्छ र यहि एउटा स्थायी समधान हो । अन्यथा, पुन केबल भ्रम मात्र सृजना गरिएको हो भन्न बाध्य हुँनुपर्ने हुन्छ ।
जातीय भेदभावका सबै स्वरुपहरु समाप्त गर्ने सम्बन्धमा सन्धि अनुसार संरक्षित अधिकारहरुलाई यस सन्धिका पक्ष(राष्ट्रहरुले आ(आफ्नो राष्ट्रका योग्य राष्ट्रिय अदालतहरु र अन्य संस्थाहरुको माध्यमद्वारा आ(आफ्नो अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रहेका सबै ब्यक्तिहरुलाई यस सन्धिमा उल्लेखित मानव(अधिकार मौलिक स्वतन्त्रताको विपरीत हुने गरी ती मानव(अधिकारहरुको उल्लंघन गर्ने जातीय भेदभाव सम्बन्धी कुनै पनि क्रियाकलाप विरुद्ध प्रभावकारी संरक्षण र न्यायिक उपचार उपलब्ध गराउने प्रत्याभूति गर्ने दायित्व स्वीकार गरेको र यस्तो भेदभावको परिणामस्वरूप भोग्नुपरेको कुनै पनि क्षतिको सम्बन्धमा यस्ता अदालतहरु मार्फत न्यायोचित र पर्याप्त क्षतिपूर्ति वा सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने अधिकारलाई पनि पक्ष(राष्ट्रहरुले धारा ६ अनुसार प्रदान गरेका छन् ।
जातीय भेदभावतर्फ उन्मुख गराउने पूर्वाग्रह विरुद्ध संघर्ष गर्ने उद्धेश्यले, साथै राष्ट्रहरु मैत्रीपूर्ण र जातिगत वा जनजातिगत समुहहरु बीच समझदारी, सहिष्णुता र मैत्रीलाई प्रोत्साहित गर्ने तथा बडापत्रका उद्धेश्य र सिद्धान्तहरु, मानव(अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, जातीय भेदभावका सबै स्वरुपहरुको उन्मुलन विषयक संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र र यस सन्धिको प्रचारप्रसार गर्ने उद्धेश्यले अध्यापन, शिक्षा, संस्कृति र सुचनाका क्षेत्रहरुमा तत्कालीन र प्रभावकारी कदमहरु अपनाउने दायित्व पनि यस सन्धिका पक्ष(राष्ट्रहरुले स्वीकार गरेको कुरा धारा ७ मा ब्यबस्था गरिएको छ ।
यसो भएतापनि विसं ६३र६४ को व्यापक परिवर्तन भएको गणतान्त्रिक संविधानले दलित आयोग बाहेक जातीय भेदभावका सन्दर्भमा छुट्टै विषेश न्यायलय स्थापना गर्न सकेको छैन । दलितको सन्दर्भ यहाँ किन जोडिएको हो भने नेपालको सन्दर्भमा खासगरी जातीय भेदभावको उत्पीडन लामो समयदेखि भोग्दै आएको समूह आजको दलित समुदायमा समावेश गरिएको जातिगत वर्गमा पर्न आउँछ । दलित समुदाय जातिगत उत्पीडन भोगेको समुदाय मात्रै नभएर अल्पसंख्यक समूह पनि हो । विगतमा राज्यद्वारा नै उत्पीडनमा पारिएको समुदाय भएको हुँदा यस समुदायले क्षतिपूर्ति राज्यबाटै पाउनु पर्ने यस सन्धिले निर्देशित गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।
खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आयआर्जन र आवासका लागि विषेश सुबिधाको ब्यबस्था राज्यद्वारा गरिनुपर्छ । यस सन्धि अनुसार उत्पीडनमा परेको जातिलाई विषेश सुविधा दिने कुरालाई विभेदकारी मान्दैन । किनभने काम गर्न पाउने, रोजगारीको स्वतन्त्र छनौट गर्न पाउने, कामको न्यायोचित तथा अनुकूल स्थिति पाउने, बेरोजगारी विरुद्ध संरक्षण पाउने, समान कामका लागि समान ज्याला पाउने र न्यायोचित तथा अनुकूल ज्याला(मजदुरी अधिकार, मजदुर संगठनको स्थापना गर्ने र त्यसमा सहभागी हुने अधिकार, आवासगृहको अधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, औषधोपचार, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक सेवा पाउने अधिकार, शिक्षा र तालिमको अधिकार, सांस्कृतिक क्रियाकलापहरुमा समान सहभागीताको अधिकार, होटल, यतायात, रेष्टुरेन्ट, क्याफे, थिएटर, र पार्क जस्ता जनसाधारणको प्रयोगको लागि निर्देशित स्थान वा सेवाको प्रयोग गर्न पाउने अधिकारहरु यस सन्धिले सुरक्षित गरेको छ । साथै राष्ट्रिय र स्थानीय तहका सार्वजनिक अधिकारीहरु तथा संस्थाहरुलाई जातीय भेदभावलाई प्रोत्साहित वा उत्तेजित गर्ने अधिकारहरुमा संलग्न हुने अनुमति नदिने कुरा समेत यस सन्धिमा ब्यबस्था गरिएकोे छ ।
अन्तमा, जातीय भेदभावका सबै स्वरुपहरुको उन्मुलन विषयक संयुक्त राष्ट्र संघीय सन्धिलाई अग्रगामी सोच अनुसार बनेको नेपालको संविधानले जातीय भेदभाव र उत्पीडनमा परेको समुदायलाई न्यायोचित संरक्षण गर्ने आसा गर्न सकिन्छ । तथापि स्थानीय तहको वडा सदस्य दलित महिलाको सहभागीतालाई अनिवार्य गरिएको भएता पनि ती अनिवार्य गरिएको महिला सदस्य तेत्तीस प्रतिशत महिला आरक्षण भित्र पर्छन् वा पर्दैनन् ? घुमाउरो पाराले भ्रम सृजना गरिएको छ । यदि तेत्तीस प्रतिशत महिला आरक्षण भित्र पर्दैनन् भने दुई खालका महिलाको विभेद राज्यबाटै गरिएको मान्नुपर्ने हुन्छ । यस विषयमा लिङ्गका आधारमा सिङ्गो एक महिला सदस्य हौं वा होइनौं ? दलित महिलाहरुले सोच्नुपर्ने हुन्छ । यदि हाम्रो संविधानले एकात्मक राज्यब्यबस्थालाई स्वीकार नगरेकै हो भने “पुर्ण समानुपातिक समावेशीता“ राज्यब्यबस्थाले अपनाउनै पर्ने हुन्छ ।
(सन्दर्भस् जातीय भेदभावका सबै स्वरुपहरुको उन्मुलन विषयक संयुक्त राष्ट्र संघीय सन्धि)
0 Comments:
Post a Comment