संवैधानिक न्याय र दलित अधिकार
मिठारा विश्वकर्मा
वर्तमान संविधान दलित आन्दोलनको लामो श्रीत्रलताको उपज हो । खास गरि जब ६३÷६४ को जनआन्दोलनले महत्वपूर्ण राजनीतिक फट्को मार्यो यसले नेपालका दलितहरुलाई संवैधानिक रुपमा अधिकार सम्पन्न गरायो । लामो समय देखि राज्यद्वारा नै उत्पीडनमा राखिएका दलितहरुका लागि यो संविधानमा जुन अधिकारहरु संरक्षण गरियो, यसले विषेश महत्व राख्छ । यस संविधानले सबै किसिमा जातीय विभेदको अन्त्य गरेको छ । साथै राज्यलाई समाजवादको घेरामा बाधेको छ । सबै राजनीतिक दल समाजवाद पर्ति प्रतिबद्य हुनुपर्ने निश्कर्ष निकाले छ । यस कुराको लागि दलित आन्दोनको पृष्ठभूमि जान्न जरुरी छ । निश्चित रुपमा यस संविधानले समान्तवाद र भौतिक उपयोगितावादको अन्त्य गरेको छ । यस कुरालाई मान्न हाम्रा राजनीतिक दलहरु कति तयार हुनेछन्, यस प्रश्नको उठान समेत गरेको छ । यदि यो संविधाले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समवेशीतलाई इमान्दार पूर्वक लागु गरियो भने संविधानले पूर्णता पाएको छ तर समाजवादको विकल्पका रुपमा भौतिक उपयोगितावाद तिर फर्कियो देश राजनीतिक टुङ्गोमा पुगि नसकेको अर्थ लागाउन सकिनेछ । यस कुाराको आँकलन पनि यस संविधानले गरेको छ । यसकारणले पनि यो संविधान नेपालका दलितको हितसंग गासिएको छ र यस संविधालाई हुवहु लागु गराउनु पर्ने जिम्वेवारी पनि सबैको काधमा आएको छ । जातीय विभेदको उद्गम र अन्त्य कसरी भयो भन्ने कुरा बुझ्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।
सामान्यतया वर्ण व्यवस्थालाई व्याख्या गर्दा ऋग्वेदमा उल्लेख गरिएको “ब्राह्माणोऽस्य मुखमासीत् वाहू राजन्यः कृतः । ऊरु तदस्ययद्धैश्यः पद्म्याँ शूद्रोऽअजायत ।।” (त्यस विराट परुषको मुख ब्राह्मण, हात क्षत्रिय, जाँघ वैश्य र खुट्टा शुद्र हुन् ) महाभारत शाान्ति पर्वका अनुसार भन्ने हो भने “जात्या च सर्वे कुलेन सदृशास्तथा” अर्थात यसलाई आधार मान्ने हो भने आदिम समाजमा सबै समान थिए, मानिस–मानिस बीच भेदभाव थिएन । तर मनुलाई वर्ण र जातको विभेदलाई जन्मआधरित बनाएर समाजलाई छिन्नभिन्न गराएको कुरालाई भने इन्कार गर्न सकिन्न । वैदिक कालको सामाजिक व्यवस्थामा विभेदकारी थिएन । पछिल्लो समयमा मनुको दुहाइदिदै सवर्णबाट शुद्रलाई छुतअछुतको आँखाले हेर्न थालियो र स्त्रीमाथि पनि सामजिक अत्याचार गर्ने प्रथा जन्माइयो । एउटा निश्चित वर्गले आफ्नो लागि समाजमा विशेषाधिकार तोके । खासगरि वर्ण व्यवस्था जातीय आधारमा नभएर श्रमका आधारमा बनेको थिये । पछि यसलाई जातीय आधार बनाइयो । सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा बुद्ध, क्राइष्ट देखि माक्र्ससम्म एउटा विचारको जन्म भैसकेको छ । नेपालमा सामाजिक न्यायका लागि थुप्रै प्रयासहरु भएका छन् ।
दलित जातिलाई आत्मसम्मान र प्रतिष्ठा कायम गराउन सर्वप्रथम धौलागिरी अञ्चलको बाग्लुङ्काट वि.सं. २००४ मा सर्वजित विश्वकर्माले “विश्व सर्वजन संघ” बनाएर विद्रोह शुरु गरे । संगठित रुपमा छुवाछुत विरुद्ध संघर्ष गरिएको पहिलो घटना हो । खासगरि बाग्लुङको कालीको मन्दिरभित्र प्रवेश गर्न नदिए पछि यसरी संगठित रुपमा विद्रोह भएको थियो । कालीको मन्दिर प्रवेशले उग्ररुप लिइसकेको थियो । दलितहरुको बाहुल्यता रहेको धौलागिरी अञ्चलमा यो आन्दोलनले प्रभाव परिसकेको थियो । तर यस आन्दोलनलाई दमन गर्न राणहरुको आदेशमा त्यहाँको प्रशासन लागिपर्यो । आन्दोनकारीहरुलाई गिरफ्तार गरेर अग्राखको ठेट्का हालेर प्रचण्ड गमिमा सूर्यपाक लगाएर यातना दिन थाल्यो । यसरीनै पूर्वमा “समाज सुधार संघ” द्वारा जदुवीर विश्वकर्मा, हीरालाल विश्वकर्मा, टि.आर. विश्वकर्मा, उमालाल विश्वकर्माहरुले आन्दोलनलाई सक्र्रियता दिइरहेका थिए । काठमाण्डौ उपत्यकामा सहर्षनाथ कपालीको संयोजकत्वमा “टेलर युनियन” बनाएर छुवाछुत विरुद्ध आन्दोन अगाडि बढ्दै थियो । साथै वि.सं. २०१२ सालमा मिठाई देवी विश्वकर्माको अध्यक्षतामा “परिगणित नारी संघ स्थापना भैसकेको थियो । यो संघ पनि दलित मुक्तिका लागि पशुपती मन्दिर प्रवेश जस्ता आन्दोलनलाई सहयोग गरेको थियो ।
यसरी जातीय भेदभाव विरुद्ध एक किसिमले राष्ट्रव्यापि आन्दोलन शुरु भैसकेको थियो । वि.सं. २००४ देखि २०४६ सालसम्मको चार दशकको लामो आन्दोलनहरुको परिणाम उपलब्धिपूर्ण थिएन भन्न सकिदैन । यो चार दशकको लामो यात्रमा दमन भयो तर सामाजिक विभेदका विरुद्ध लड्ने अभियान रोकिएन । वर्तमान खुला राज्य सत्तालाई देख्ने धेरै होलान तर हिजोका दलित अग्रजहरुले आजको सहज समाज बनाउनका लागि केहि कष्ट उठाएका छन्, विर्सिहाल्नु हुँदैन । वि.सं. २०३६ देखि २०४६ सालसम्मको एक पुस्ताले सामाजिक विभेदका विरुद्ध अहम भूमिका खेलेका छन् र उनीहरु दलितका बौद्धिक सर्कलभित्र पर्दछन् । यिनीहरुले अघिल्लो पुस्ताले अपनाएको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन उल्लेखनीय भूमिका खेलेका छन् । मनबहादुर विश्वकर्मा, मानबहादुर विश्वकर्मा, पद्यलाल विश्वकर्मा, ओम प्रकार भिके, पद्य सुन्दास, बसन्त विश्वकर्मा, प्रतावराम लोहार, शंकर विश्वकर्मा, विष्णुदास कपाली, कृष्ण सोप, वद्री बुढापृथी, टेकबहादु विश्वकर्मा, यम विक, जस्ता दलित आन्दोलनका अगुवाहरु बौद्धिक ढङ्गबाट दलित आन्दोलनलाई अगाडि बडाइराखेका थिए । यस्तै कमला हेमचुरीले दलित आन्दोलनमा पु्याएको भूमिकालाई पनि प्रशंसनीय मान्नुपर्छ । दलित महिला आन्दोनको भूमिका मिठाइ देवी विश्वकर्मा वाहेक सम्ववतः अर्को महिलाको नाम चर्चामा थिएन । उनले त्यतिबेला देखि अहिलेसम्म दलित आन्दोनमा सक्रिय भूमिका निभाएको पाइन्छ । उनी बामपन्थी राजनैतिक पृष्ठभूमिबाट उठेर यति लामो यात्रामा नथाक्नु दलित आन्दोलनमा कठिनाइ भोगिनन् होला भन्न सकिन्न, प्रशंसनीय मान्नुुपर्छ । यस्तै मोतिलाल नेपालीले ४४÷४५ को हारहारीमा नेल्सन मण्डेलाको जीवनीमा आधारित सानो पुस्तिका छपाएर नेपाली दलितहरुलाई चेतनाको सन्देस दिन खोजको पनि प्रशंसनीय कुरा हो । आज दलगत समर्थनका लागि विभिन्न ठाउँमा आफ्नो भूमिक निभाएको भएता पनि त्यतिबेला “दलित आन्दोनका लागि दलित आन्दोलनको मोर्चाका” रुपमा एकढिक्का थियो ।
बेलाबेलामा नेपालमा राजनैतिक परिवर्तन नभएको होईन, भएको हो तर ती परिवर्तहरुले नेपाली दलितको मर्मलाई छाम्न सकेन । चाहे ७ सालको क्रान्तिमा भनौ वा ४६÷४७ जनआन्दोलनको कुरा गरौ, ती आन्दोलहरुमा नेपाली दलितहरु सहिद भएका छन् र आम दलितहरुबाट आन्दोनहरुलाई उल्लेख्य सहयोग पुगेको छ । दश वर्षे माओवादी आन्दोलनलाई उचाइमा पु्याउनमा नेपाली दलितको ठुलो भूमिका छ । शान्ति प्रक्रियामा आउदा माओवादीले नेपाली दलितलाई विर्सेन । संविधानमा नै सबै प्रकारका जातीय भेदभाव र छुवाछुतको अन्त्यको घोषणा गराउने जस माओवदीलाई गयो । यसलाई मौलिक हकका रुपमा प्रस्तुत गरियो । अब संवैधानिक र कानूनी रुपमा पूर्णरुपमा जातिय समानता कायम भएको छ । शंका गर्ने ठाउाछैन । तर “समानुपातिका समावेशीता” भनेको केहो यसको पुष्टि भने भएकोछैन । समानुपातिक भनेको जनसङ्याको आधारमा समान अवसर भन्ने बुझाउछ । समावेशीता पञ्चायती शासनमा पनि थियो । “समावेशीता” भनेको घरानीय शासनमा चल्ने कुरा हो । सामन्तवादी सोचको उपज हो । यो कुनै न्यायिक प्रणाली होइन । न्यायिक प्रणाली भनेको “समानुपातिक सिद्धान्त मात्र नभएर सामाजिक न्यायको सिद्धान्त पनि हो । अब “समानुपातिक समावेशीता” का नाममा आँखामा छारो हाल्न सकिदैन । संविधानमा स्वतन्त्रता दिएर मात्रै पुग्दैन, व्यवहारमा लागु हुनुपर्छ । विशेष सुविधाहरु राज्यको नीति तथा कार्यक्रमा आउनु पर्छ । शासन र सत्तालाई विशेषाधिकारको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको वाहुल्यता अझै कायम छ । सानो जनसङ्ख्या भएको वर्गले नै आजको शासकीय सत्ता र सुविधामा हालिमुहाली गरेको छ । “समानुपातिक” को सैद्धान्तिक आधार र संविधानमा लेखिएको “प्रजातान्त्रिक समाजवाद” मा टेकेर साशकीय सत्ता अगाडि बढ्नुपर्छ । आजको एक्काइसौँ सताब्धिको समाजलाई शब्दको खाचो छैन, व्यवहारमा आउनुपर्छ ।
यो लडाइ आज समाप्त भएन भने भोली फेरी शुरु हुन सक्छ । जसरी ७४ वर्ष देखि आजसम्म चल्दै आयो, अरु थप समय लाग्न सक्छ निरन्तरता टुट्ने छैन । विशेषाधिकार प्रयोग गरेको वर्गले क्षतिपूर्तिका रुपमा हजारौ वर्षसम्म राज्यको मूलधारबाट अधिकार विहिन बनाइका आजका दलितलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुमा कन्जुस्याई गर्न हुदैन । आज पनि सामाजिक अपमानमा खासै सुधार आएको छैन । शिक्षा र रोजगारमा पहुँच पुगेको छैन । आर्थिक रुपमा पछौटेपन आज पनि त्यत्तिकै छ । कारण माथिल्लो हैसियतमा सवर्णकै पहँुच रहेको हुँदा यस्तो हुनु अस्वभाविक होइन । राजनीति विरासतमा पनि माथिल्लो सवर्णकै हालिमुहाली भएको हुँदा उनीहरुको कृपापात्र बन्न बाध्य बनाइदै छ । यसकारणले गर्दा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा राज्य व्यवस्था चल्नुपर्छ । शान्ति प्रक्रियामा देखिएको माओवादी भरोसा पनि माओवादी नेकपा एमालेमा विलय भएपछि केहि निराशा पैदा गराएको छ । किनभने तत्कालिन नेपाल कम्युष्टि पार्टी एमाले भित्र दलितका लागि त्यस्तो उल्लेख्य मुद्धा थिएन ।
नेपाली काँग्रेसंग खासै सामाजिक न्यायको सम्बन्धी त्यस्तो घतलाग्दो मुद्धाछैन । नेपाली काँग्रेसको धार प्रजातन्त्रिक समाजवाद भनिएता पनि त्यस अनुसारका लक्ष्यहरु व्यवाहरिक पक्षमा देखिदैन र खुला तथा उदार अर्थतन्त्र (लिवरल इकोनोमी) को धारमा गएको देखिन्छ । नेपाली काँग्रेस सत्तामा जादा त्यस्ता समाजवादी कार्यक्रमहरु नआउन पनि नेपाली काँग्रेस पुँजीवादी धारतिर उन्मूख हुनथालेको महसुस गर्नसकिन्छ । यस्तै तत्कालीन नेकपा एमाले कुनै सैदान्तिक धारमा हिडेको राजनीति दल मान्न सकिदैन । किनभने नेकपा नवामपन्थी बन्न सकेकोछ नप्रजातान्त्रको मुलधार समातेको पाइन्छ । अहिले नेकपा एमाले र माओवादीको एकिकरण पछि बनेको नेकपाको पनि त्यस्तो घतलाग्दा बामपन्थी व्यवस्थाका बुँदागत धारणाहरु देख्न पाइदैन । नेपालका राजनीतिक दलहरु यथास्थितिमै चलेको पाइन्छ । नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीसंग ठुलो आस गरेका थिए । सत्तामा आइसकेपछि यसरी छरपष्ट र यति सुबिध भोगी होलान भन्ने कल्पना समेत गरिएको थिएन । किनभने लामो जनयुद्धको लडाई लडेका र टाउकाको मोल समेत तोकिएका नेताहरु यस पार्टीमा थिए ।
यस्तो अराजक नेतृत्व र राजनैतिक व्यवस्थामा नेपालका दलितहरुको राजनैतिक हैसियतलाई सम्मानपूर्वक राख्न धेरे कठिन छ । हिजो जुन ढङ्गबाट दलित आन्दोलन अगाडि बड्यो अब त्यसरी अगाडि बडाउन सकिने अवस्था छैन । पैसामा अन्तरनिहित राजनीतिमा दलितको नेतृत्व अगाडि आउने अवस्था देखिदैन । किनभने राजनीतिक दलहरु भौतिक उपयोगितावदतिर उन्मुख हुनु र समावेशीताको नाममा मालिकत्वको भूमिका निर्वाह गरिनुले पष्ट पार्छ । संस्थागत मुल्य र मान्यताका आधारमा दलितको हित हुनसक्छ भन्न सकिन्न । “समानुपातिक” सैदान्तिक आधारहरु तयार पार्न अझै समय लाग्नसक्छ । दलितको मुद्धाको अन्तिम समधान भनेको “समानुपातिक” धारको मुल्य र मान्यता नै हो । अबको दलित आन्दोलन संविधानमा व्यवस्था गरिएको दलित—हितका बुँदामा केन्द्रित हुदै संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरु अक्षरस पालन गराउँन तिर लाग्नुपर्छ ।
