Inclusive Democracy
Inclusive Democracy, Human Rights, Equal Rights Of Political Power-Sharing, Socialism For Teh People, Empower To Teh Women. Poverty Eradication.
Inclusive Democracy
Inclusive Democracy, Human Rights, Equal Rights Of Political Power-Sharing, Socialism For Teh People, Empower To Teh Women. Poverty Eradication.
Inclusive Democracy
Inclusive Democracy, Human Rights, Equal Rights Of Political Power-Sharing, Socialism For Teh People, Empower To Teh Women. Poverty Eradication.
Inclusive Democracy
Inclusive Democracy, Human Rights, Equal Rights Of Political Power-Sharing, Socialism For Teh People, Empower To Teh Women. Poverty Eradication.
Inclusive Democracy
Inclusive Democracy, Human Rights, Equal Rights Of Political Power-Sharing, Socialism For Teh People, Empower To Teh Women. Poverty Eradication.
नङ्गेलीले आफ्नो स्तन काटेर ट्याक्स तिरिन !
सामाजिक संघर्षका लागि कुनैनकुनै रुपमा बलिदान दिनुपर्ने हुन्छ । यहाँ त्यस्तै घटनाको जानकारी दिन खोजेको छु । कुनै समय आजको केरेला ट्रमानकोर राज्यका रुपमा चिनिन्थ्यो, जसलाई मार्थनब्रमले स्थापना गरेका थिए । यो कुरा सन् १७२९-१७५८ हो । यस्तै आजको तामिलनाडु त्यतिबेला मन्द्रास प्रेसिडेन्सीका रुपमा चिनिन्थ्यो ।त्यतिबेला समाजलाई उच्च जात र निम्न जातमा शासकले विभाजन गरेका थिए । त्यहाँ एजभा र नाडर जाति निच जातिका रुपमा चिनिन्थ्यो । त्यतिबेला कानुन बनाइयो, निच जातिका पुरुषले टोपी वा पगरी लगाएर हिड्न पाउदैनथे, यतिसम्म कि गम्छाले टाउको छोप्न समेत पाउदैनथे र स्त्रीले आफ्नो स्तन छोपेर कपडा लगाउन पाउदैनथे ।
उच्च जातका लागि यो कानुन लाग्दैनथ्यो । तर उनीहरूले राज्यलाई ट्याक्स तिर्थे । एजभा जातकि नङ्गेली नामकि स्त्रीले आफ्नो स्तन छोपेर कपडा लगाउन थालिन, यस्तो अन्यायपूर्ण व्यवहारको विद्रोह गर्न थालिन । यो कुरा एक कान दुई कान हुँदै राजा कहाँ पुग्यो । त्यतिबेला राजाले खटाएका मानिस घरघरमा ट्याक्स उठाउन जान्थे ।
ट्याक्स अधिकारी ट्याक्स उठाउन नङ्गेली कहाँ पनि पुगे । नङ्गेलीले निकै तर्क वितर्क गरिन, अन्ततः उनेले आफ्नो स्तन छोपे बापत ट्याक्स तिर्नै पर्ने भयो । उनी भित्र गइन् र आफ्नो स्तन काटेर केराको पातमा राखेर "मैले यही स्तन नदेखाए बापत होइन" भन्दै ट्याक्स अधिकारीलाई दिइन् । यो घटना सन् १७२९ देखि सम्म १८०३ चल्यो ।
स्तन काटेर दिदा उनको उच्च रक्तश्राप भएको कारण उनको मृत्यु भैसकेको थियो । तर यो कुरा फैलिन थाल्यो र राजालाई प्रेसर दिन थालियो । राजा बाध्य भएर ट्यक्सका नाममा स्तन दिने प्रथा हटाइदिए । तर ट्याक्स असुली गर्ने काम सन् १७२९ देखि १९२४ सम्म प्रचलनमा रह्यो ।
अर्को मन्द्रास प्रेसिडेन्सीमा नडार जातिको पनि अबस्था यस्तै थियो । यहाँका शासक चार्लस् ट्रेभिलिन थिए । उनी क्याथोलिक थिए । तल्लो जातका मानिसले शासकलाई खुसी पार्न क्याथोलि धर्म अपनाए, जसकारण उनीहरूले ठुलो समस्या भोग्नु परेन । तर जसले ट्याक्स तिर्थे उनीहरूले स्तनको आकार अनुसार ट्याक्स तिर्थे जसलाई सन् १८५९ मा यो प्रथालाई हटाइयो । भारतीय समाजले सन् १७२९ देखि १९४९ सम्म विभिन्न किसमका सामाजिक समस्या भोग्नु पर्यो, भारत स्वतन्त्र भएपछि संबैधानिक रुपमा जातीय विभेदको अन्त्य गरियो । तथापि आज पनि ४ प्रतिशत भन्दा बढी भारती दलित लाभान्वित भएका छैनन् ।
आज वीरङ्गना नङ्गेलीको मुर्ति केरलामा स्थापित गरिएको छ यसकारण समाज बदल्न कुनै नकुनैले बलिदान दिनैपर्छ ।
नङ्गेलीको जस्तै घटना नेपालमा पनि भएको छ । योगमायाले सामाजिक विसंगतिका विषयलाई लिएर विद्रोह गर्दा टिक्न सक्ने अबस्था रहेन र आफ्ना ७२ जना सहयोगी सहित कोशीमा हाम फालेर सामुहिक हत्या गरे । यो कुरा पनि नेपलको इतिहासमा बिर्सन नसकिने घटना हो ।
गिरिजबाबुसँगकाे व्यक्तिगत सम्बन्ध र न्युयोर्क यात्रा हुँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भाषणको सम्झना फर्किलान् र ती दिनहरू
हरिविनोद अधिकारी पुष १८, २०७७
हामी नेपालीहरूका लागि विदेश जाने भनेको सजिलो पनि छ, सजिलो पनि छैन । सम्मानका साथ विदेश जाने, मुलुकलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी जाने भनेको त्यति सजिलो छैन पदमा नहुने र पहुँच नहुनेका लागि । झन् कूटनीतिकरुपमा प्रतिनिधित्व भनेको एक प्रकारले प्राविधिक कुरा हो र सबैलाई त्यो स्थान प्राप्त हुने पनि होइन, हुनु पनि हुँदैन तर संयुक्त सरकार हुँदा प्रायशः सरकारमा हुनेहरूमध्येबाट बुद्धिजीवी, सांसद, उच्च प्राविधिकहरूको छनोट हुने रहेछ । मेरो बारेमा त्यस्तो त केही पनि थिएन तर यहाँनिर मैले आत्मालोचनाका साथ भन्नै पर्छ, अमेरिकाका विश्वविद्यालयहरूको भ्रमण र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अवलोकन गर्ने मेरो तीव्र इच्छालाई मेरो व्यक्तिगत सम्बन्धका कारणले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पठाउनु नै भएको हो । मैले त्यसो गर्नु ठिक हो कि होइन ? तर मैले गरेँ ।
यसमा राससका तत्कालीन अध्यक्ष तारानाथ दाहाल, गिरिजाबाबुका स्वकीय सचिव बालकृष्ण दाहाल, तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री सहाना प्रधान र त्यो बेलामा यु एन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर दिनेश भट्टराईको प्रत्यक्ष सहयोग रहेको थियो । पछि तत्कालीन सांसद मीठा राम विश्वकर्माले पनि आफूले पनि गिरिजाबाबुलाई भेटेर दाजुलाई यु एन पठाउनु पर्यो भनेको थिएँ भनेका थिए । त्यो सिलसिलामा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका उपाध्यक्ष वामदेव ढुङ्गाना पनि त्यो राष्ट्रसङ्घ जाने समूहमा पर्नु भएको रहेछ । सायद, नेपाल शिक्षक सङ्घको संस्थापक तथा विद्यालय शिक्षकका रुपमा म जान लाग्दा सहानाजीले पनि सङ्गठनका साथीलाई पनि पठाउनु भएको होला ।
वास्तवमा शिक्षकले हेर्ने ठाउँ नै हो रहेछ राष्ट्रसङ्घीय कारबाही किनभने शिक्षकले त त्यो सन्देश आम विद्यार्थीमाझ साझा गर्छ जस्तो कि मैले उताबाट आएपछि आफ्ना विद्यार्थीका बिचमा त्यहाँका प्रक्रियाको बारेमा जानकारी गराएँ । मैले जानेको कुरा मसँगै मात्र रहेन । एउटा शिक्षकले जब कुनै नयाँ कुरा थाहा पाउँछ, त्यो जसरी पनि सम्प्रेषण गर्छ गर्छ । सायद, एउटा विद्यालयको शिक्षकको रुपमा पहिलो वक्तव्य दिने म हुनुपर्छ मैले थाहा पाएसम्म । हामी विद्यालय शिक्षकको कसरी पहुँच पुग्ने र राष्ट्र सङ्घको महासभामा मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने ? तर त्यो सौभाग्य मैले ६२ औँ महाधिवेशनमा पाएँ । मन्त्रिपरिषद्को विवादका कारणले प्रतिनिधि मण्डल छान्न नै ढिला भएकाले पनि त्यो मौका मैले र वामदेवजीले पाएका हौँँ ।
जब म गिरिजाबाबुसँग वार्ता गरेर बाहिर आएँ र तारा भाइलाई फोन गरेँ, के के कुरा भयो भनेर । अनि भाइले भने-गिरिजाबाबुले व्यक्तिगत विवरण मागेपछि पक्का हुन्छ दाजु, ढुक्क हुनुहोस् र अमेरिका जाने तयारी मानसिक रुपमा गर्नुहोस् । अनि दाजु भाइको भेट भयो । कुरा भयो । तर धेरै दिनसम्म कुनै खबर आएन । अनि मलाई लाग्यो, सायद नहुने भएछ । माओवादीहरू सरकारमा सामेल भए फेरि अनि सांसदहरूको नामसहित जानेहरूको सूची तयार भएछ । अचानक सायद त्यो बेलामा उहाँ शाखा अधिकृत हो कि उप सचिव हो, रित्ता धितालजीको फोन आयो परराष्ट्र मन्त्रालयबाट । मेरो नाम साधारण सभामा जाने सूचीमा रहेकाले तत्काल सम्पर्कमा आउनु पर्यो नागरिकता र फोटोसहित । सायद, कमल ज्ञवाली पनि त्यो बेलामा त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो जसले पासपोर्ट, भिसा, टिकटको सम्पूर्ण व्यवस्था गर्नुभएको थियो । मलाई तत्काल जाने कि पछि जाने भन्ने सोधियो । मैले तत्कालै जाने भनेर भनेपछि पासपोर्ट बन्यो र मन्त्रालयका तर्फबाट अमेरिकी राजदूतावासमा भिसाका लागि त्यही दिन तयारी गरियो । म आफ्नो स्वरै कल्पना पूरा भएको देखेर अलमल परेको थिएँ । न मैले भिसाका लागि अन्तर्वार्ता दिन नै जानु पर्ने भयो, न टिकट नै आफ्नो तर्फबाट किन्नु पर्ने भयो । अनि जाने दिन तोकियो २०६४ साल कात्तिक १ गते फूलपाती अथात् महासप्तमीका दिन । दसैँको मुखमा घर छोडेर जान लागेको थिएँ । त्यसको भित्री कारण के पनि थियो भने माओवादी सांसदहरूलाई भिसा दिने हो कि होइन भन्ने पनि थियो, त्यसको कारण थियो अमेरिकाले माओवादीलाई आतङ्ककारीको सूचीमा नै राखेकै थियो त्यो बेलासम्म । सायद त्यो बेलामा माओवादीबाट जनार्दन शर्मा र सुरेश आलेजी जानु भएको होला महासभामा भाग लिन ।
मेरो पासपोर्टको नम्बर थियो कूटनैतिक राहदानी ००८७२० । भिसाको म्याद थियो जनबरी ९, २००८ सम्म । किनभने म २००७ को साधारण सभाका लागि प्रतिनिधि थिएँ र मात्र ३ महिनाको म्याद दिइएको थियो । मेरो पासपोर्ट बनेको थियो ८ अक्टोबर २००७ मा र त्यसको म्याद थियो बढीमा ७ अक्टोबर २००८ सम्म । भिसा हानेको मिति ११ अक्टोबर, २००७ अनि म्याद ९ जनबरी २००८ सम्म । त्यस्तो कूटनैतिक पासपोर्टको दुरुपयोग हुने कुरा हामीले सुन्दै आएकाले होला, सरकारी सिफारिसविना त्यो पासपोर्टको कतै भिसाका लागि जान पाइँदैन रे ! हुन त कतिपय देशमा रातो पासपोर्ट लिएर जानेलाई अन अराइभल भिसा पनि दिन्छ क्यारे ! तर हाम्रो समूहलाई न त त्यो पासपोर्टको दुरुपयोग गर्नु थियो, न त उतै हराउनु नै थियो । हरियो पासपोर्टमा भए सायद ५ वर्षको भिसा हुन्थ्यो होला तर त्यो नेपाल सरकारको कूटनैतिक पासपोर्ट थियो जुन तोकिएको काममा बाहेक प्रयोग गर्न पाइँदैन थियो । मेरो पासपोर्टमा स्पष्ट लेखिएको थियो
कूटनीतिक रातो पासपोर्ट, अमेरिकी सरकारले दिने भिसा, नेपाल सरकारको तर्फबाट आव जावत टिकट, दैनिक भत्ता, लुगा भत्ता आदि उपलब्ध गराइएको थियो । पहिलो पल्ट जानेमा त हामी चार जना शिक्षकमा तीन जना विश्व विद्यालयका अनि म विद्यालयको । वामदेवजीले दसैँ मनाएर जाने हुनुभएछ । म (शिक्षक,माध्यमिक,गुह्येश्वरी बाल शिक्षा मावि थापाथली, काठमाडौँ, प्राध्यापक डाक्टर गोपालप्रसाद पोखरेल(तत्कालीन निर्देशक, परराष्ट्र मामिला प्रतिष्ठान),प्राध्यापक डाक्टर हरि थपलिया (त्रिचन्द्र क्याम्पस) प्राध्यापक ज्योति भण्डारी प्याकुर्याल(पद्म कन्या क्याम्पस) पहिलो डफ्फाको प्रतिनिधि मण्डल बनेछौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नै प्रक्रिया हुने नै भयो । हाम्रो रुट थियो—काठमाडौँ, दिल्ली, फ्र्यांकफुर्ट हुँदै न्युयोर्कको जोन एफ केनेडी विमानस्थल ।
हामी सबै एक अर्कासँग परिचित थियौँ र हामीलाई त्यो अमेरिकासम्मको भ्रमण रमाइलो भयो । दिल्लीको ट्रान्जिटमा अलिकति झन्झट रहेछ त्यो बेलामा । हाम्रो जिम्मा त्यहाँबाट लुफथान्साको थियो, तर लुफथान्साका एजेन्टले हामीलाई भन्सारमा गएर सामान चेक गराउनुस् भन्दै थियो, हामीेले भन्यौँ - अब हामी हाम्रो सामान न्युयोर्कमा मात्र लिन्छौँ । एक छिन मानेन तर आफ्ना सामान चिन्नका लागि भनेर कता हो कता अँध्यारो स्टोरतिर लग्यो । अरु सामान थिए तर ज्योतिको सामान थिएन । अनि एजेन्टले दुई दिनपछि अमेरिकाको राजदूतावासमा पठाउने त भन्यो तर पछि ५महिनापछिमात्र सामानको क्षतिपूर्ति दिएछ ज्योतिलाई दिल्ली गएको बेलामा ।
हामीले बल्ल सुरक्षा जाँचका बारेमा थाहा पायौँ दिल्लीमा, फ्र्याँकफर्टमा । कडा थियो मोजा पनि खोल्नु पर्ने, बेल्ट खोल्नु पर्ने, घडी खोलेर मात्र, मोबाइल, औँठी आदि खोल्नुपर्ने । शङ्का लागेमा नाङ्गे झार गराउने, नपठाउने, टिकट रद्द गर्ने, पासपोर्ट लिएर हिँड्ने आदि गरिँदो रहेछ । रातो पासपोर्टका लागि लाइन बेग्लै भए पनि सुरक्षा जाँच भने उस्तै कडा नै रहेछ । फ्याँकफर्टमा पनि हाम्रो लामै ट्रान्जिट थियो । भोलिपल्ट अर्थात् कात्तिक १गते (१८ अक्टोबर)का दिन नेपाल छोडियो र १९ अक्टोबरका दिन न्युयोर्कमा पुगियो ।
स्थायी नियोगका तर्फबाट लिन आउनु भएको रहेछ । एकै पटक दसौँ प्लेन जोन एफ केनेडी विमानस्थलमा उत्रेकाले लामो लाइन थियो यात्रुको । मैले हरि थपलियाजीलाई बिस्तारै भनेँ -हरिजी, पक्कै पनि कूटनैतिक पासपोर्टका लागि बेग्लै लाइन होला, सोधौँ न । अनि एक जना प्रहरीले हाम्रो खासखुस के बुझेर हो, आएर सोधे -तपाईँहरू साधारण सभामा भाग लिन आउनु भएको हो ? कूटनैतिक पासपोर्ट हो ? अनि उनले हामीलाई छोटो लाइनमा राखे र खासै वास्ता नगरेर हामीलाई प्रवेश दिए ।
तर सामान पर्खेर बसेका थियौँ बाहिर । त्यहाँ त कुकुरले पो सामान सुँघेर पठाउँदै थियो । एक जना सायद, दक्षिण अमेरिकी महिलाको सामानको वरिपरि कुकुर घुम्यो, अनि पुरै सुटकेस खोल्दा के पाइयो भने बासी पाउरोटी रहेछ । त्यो मिल्काएपछि कुकुर अर्कैतिर गयो अनि सुरक्षा जाँचले उनलाई छोड्यो । कडा थियो सुरक्षा जाँच तर मेसिनले हेर्ने, कुकुरले सुँघ्ने अनि मात्र पठाउने । हामीलाई लिन हाम्रो राजदूतावासको ड्राइभर सायद समालियाको हुनुपर्छ, आएका थिए खोज्दै । ढिला भएकाले होला । अनि हामीलाई उनले सिधै राजदूतावासमा लगे, सायद प्रकाश अधिकारी भाइ पनि आएका जस्तो लाग्छ हामीलाई लिन दूतावासका तर्फबाट ।
दूतावासमा पुगेपछि एक छिन आराम गरियो, झोलाहरू त्यहीँ राखियो र परिचय पत्र बनाउनका लागि महामहिम राजदूत मधुरमणजीले हामीलाई लिएर जानु भयो । वास्तवमा उहाँ जानु जरुरी थिएन तर हरि थपलियाजीका कारणले हामीलाई त्यहाँ परिचय पत्र बनाएपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भवनमा घुमाउनु भयो । परिचय पत्र नभए त कुनै ढोका पनि खुल्दैन थियो, सायद त्यसैले होला पहिले परिचय पत्र बनाइयो । परिचय पत्र त ‘कुञ्जी !’ पो रहेछ, ढोका खोल्न, कतै प्रवेश गर्न र डग्या ह्याकर कोल्ड पुस्तकालयको प्रयोग गर्न पनि, क्यान्टिनका प्रवेश गर्न पनि । अर्थात् परिचय पत्र नभई त्यो विश्व भवनमा प्रवेश पाउने कुनै आधार पनि थिएन र त्यो अनुशासन पनि होइन ।
साधारण सभामा भाग लिन आएकाले कम्तीमा पनि कुनै समितिमा नेपालको तर्फबाट भाषण त गर्नु नै थियो । मेरो पालो परेछ चौथो समितिमा २२ अक्टोबरमा बोल्ने पालो । नेपालको सूचनाको अवस्थाका वारेमा । त्यो भाषण नेपाल देशको हो । तर मैले केही कुराहरू थप्न पाएँ र हालैको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको बारेमा जानकारी दिएँ दूतावासका साथीहरूलाई र मेरो भाषणमा त्यसलाई थप्न लगाएँ । अर्थात् मैले आफैँले हेरेँ आफ्नो भाषण र ठिक छ भनेँ ।
त्यो बेलामा स्थायी प्रतिनिधिका रुपमा मधुरमण आचार्य हुनुहुन्थ्यो । मैले सामान्य मात्र चिनेको तर उहाँले एकदम चिनेको जस्तो गर्नुभयो । त्यसको कारण हुनुपर्छ कोको आउँदै छन् भन्ने पूर्व जानकारी पाएकाले र एउटा सफल कूटनीतिज्ञको विशेषता नै के हो भने सबैलाई उस्तै व्यवहार गरेर प्रभाव पार्ने । हरिजी र मधुजी त कक्षाका साथी पनि हुनुहुन्थ्यो क्या हो विश्वविद्यालयको प्राणी विज्ञानको स्नातकोत्तर तहमा पढ्दा । मेरो त पहिलो पटक नै हो दोहोरो कुरा भएको तर लाग्थ्यो उहाँसँग मेरो धेरै पहिलेदेखि नै चिनजान थियो । त्यसको एउटा कारण त मेरो पत्रकारिताको पृष्ठभूमि पनि हो कि ? थाहा छैन तर उहाँले जुन व्यवहार हरि थपलियाजीसँग, गोपाल सरसँग, ज्योति बहिनीसँग गर्नुभयो, मलाई पनि त्यस्तै अपनत्व दिनुभयो । सायद दोस्रो वरीयतामा कूटनीतिज्ञ मधुवन पौडेल हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई मैले साहित्यकारका रुपमा चिनेको हुँ, तर उहाँ त कूटनीतिज्ञ पनि पो हुनुहुँदो रहेछ । त्यहाँ तीर्थ वाग्ले पनि हुनुहुन्थ्यो । उच्च सैनिक अधिकृतमा देवेन्द्र मेधासीजी हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । अरु साथीहरूको नाम बिर्सेँ पनि अब । करिब १३ वर्ष बितिसकेको छ ।
मलाई लिन बहिनी बन्दना कोइराला राजदूतावासमा नै आई र टीकाका दिनसम्म दाजुलाई मसँगै राख्छु भनेर लिएर हिँडी । म पनि ऊसँग रेलमा उसको बासस्थान क्विन्समा पुगेँ । पहिलो पटक अमेरिका पुगेको, त्यत्रो ठुलो सहर न्युयोर्क, भूमिगत रेल त मैले, पेइचिङ्, टोक्यो र सिउल, हङकङमा चढेको थिएँ तर अमेरिकामा पहिलो पटक पुग्दै थिएँ, त्यहाँको स्वचालित तरिकासँग परिचित हुँदै थिएँ । राती त भाइ रोसन पनि सियाटलबाट आइपुगेछ राती । टीकाका दिन त हामी दाजु बहिनी र भाइ भयौँ टीका लगाउनेमा ।
दसैँको मुखमा घरबाट हिँडेको, आमाको हातबाट टीका लगाउन छोडेर, केटाकेटीलाई टीका लगाउन छोडेर । अनि बहिनी जगदम्बासँग पनि कुरा भयो राती । ऊ त्यो बेलामा ज्वाइँ कोविद बाबु पिताजी र माताको हातबाट टीका लगाउन भान्जा भान्जी आश्विन र आर्यासहित ह्युस्टन आउनु भएको रहेछ । ह्युस्टन पछि एउटा तालिम कार्यक्रममा ड्यालस सहरमा बस्नु पर्ने रहेछ केही दिन । बहिनी ह्युस्टन आएकी, म न्युयोर्कमा रहेँ ।
साधारण सभामा भाग लिन आएकाले कम्तीमा पनि कुनै समितिमा नेपालको तर्फबाट भाषण त गर्नु नै थियो । मेरो पालो परेछ चौथो समितिमा २२ अक्टोबरमा बोल्ने पालो । नेपालको सूचनाको अवस्थाका वारेमा । त्यो भाषण नेपाल देशको हो । तर मैले केही कुराहरू थप्न पाएँ र हालैको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको बारेमा जानकारी दिएँ दूतावासका साथीहरूलाई र मेरो भाषणमा त्यसलाई थप्न लगाएँ । अर्थात् मैले आफैँले हेरेँ आफ्नो भाषण र ठिक छ भनेँ ।
त्यो त दूतावासले बनाउने हो, मुलुकको सूचनाको बारेमा बताउने हो तर भर्खरै मात्र सूचनाको हकको कानुन कार्यान्वयन हुन थालको अवस्था थियो त्यो जानकारी विश्व समुदायलाई दिनु जरुरी थियो आधिकारिकरुपमा । करिब ९ मिनेटको भाषण थियो, मैले समय हेरेर करिब ८ मिनेटमा पढेर सिध्याएँ । रातो बत्ती बल्न पाएन । साँच्चै विश्व संसद्मा मैले बोलेँ । धेरैले धेरै पटक बोलेको ठाउँ हो र पनि मेरा लागि त्यो ठाउँ न पहिले बोल्न पाएको थिएँ, न पछि फेरि बोल्ने मौका पाएको छु ।
टीकाका दिन सामान्यतया राजदूतावासले त्यहाँका नेपालीहरूलाई पर्वको महत्त्वका लागि भेला गराउने चलन रहेछ, त्यो दिन महामहिम राजदूत मधुरमण आचार्यका निवासमा पनि भोज थियो दसैँको जसमा हामी साथीहरू फेरि भेटियौँ । त्यसै दिनदेखि मेरोलागि वासस्थान राजदूतावासका अधिकृत (कूटनीतिज्ञ) सुधीर भट्टराईजीको वासस्थानमा व्यवस्था गरिएको रहेछ । साथीहरूचाहिँ कहीँ होमस्टेमा पर्नु भएको रहेछ । सामान्यतया आउने अतिथिहरूका लागि बासका व्यवस्था मिलाउने चलन रहेछ ।
सायद, ज्वाइँ साहेब कोविद दाहाल र बहिनी जगदम्बाले सुधीर बाबुकोमा मेरो व्यवस्था गरेको अनुमान गरेको छु । तर भयो के भने सुधीर बाबुले त सोनु अधिकारीसँग विवाह गर्नु भएकाले मैले बहिनी पो पाएँ अनजानमा नै । कस्तो रमाइलो भयो भने बहिनीले साह्रै माया गरिन् । न्युयोर्कको ३३ स्ट्रिटको घर नम्बर २००को २१ औँ तलामा बसियो न्युयोर्कमा पहिलो पटक ।
मलाई लाग्छ, त्यो मेरो अनुपम र अविस्मरणीय क्षण थियो जुन कुरा मैले बारम्बार विद्यार्थीहरूलाई सुनाएको छु । यसबारेमा अरु संस्मरण आगामी यादहरूमा दिने नै छु ।
तर अहिले साथी कृष्णबहादुर कार्कीको बारेमा ।
मैले यो संस्मरण लेख्न बस्दा मेरो अर्को प्रिय साथी कृष्णबहादुर कार्की जसलाई हामी आफ्नो गाउँले बोलाइमा सबैले सान्जेठो भन्ने गर्थ्यौँ । सुनेअनुसार कोरोना भाइरसले नै कडा निमोनिया भएछ र साथीले २०७७ साल पुस १२ गते राती त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालमा यो मृत्यु भएको पापी संसारबाट सदाका लागि महायात्रा रोजेछ । हुन त यो संसार अपार छ, र पनि जन्मेपछि मर्नै पर्ने नियति भने छँदै छ ।
मेरो साथीको महायात्राको जानकारी सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्त सक्रिय युवा समाजसेवी गौरव कार्कीले दिएका हुन । त यो संसारमा आएपछि एक दिन त जानै पर्ने रहेछ । तर प्रिय साथीको महायात्राले एउटा तरङ्ग ल्याउने रहेछ । अहिलेको जस्तो खेलकुद विकासको व्यवस्था आजभन्दा ५५—६० वर्ष अघि गाउँ गाउँमा पनि हुँदो हो भने पक्कै मेरो साथीले सबै प्रकारका दौड, छेलो हान्ने, कपर्दी र उकालो चढ्नेमा राष्ट्रिय पदक तथा एसियन पदक पाउँथ्यो होला । अझ राम्रो तालिम पाउँथ्यो भने पक्कै नै ऊ अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी हुन्थ्यो होला, त्यस्तो थियो छरितो ।
हामी जब गाउँको दौड, डोरी तान्ने, कपर्दीको खेलमा हुन्थ्यौँ, हामी सबैको चाहनामा सान्जेठो मेरै समूहमा परोस् या यो खेल त सान्जेठोलेमात्र खेल्न सक्छ भनेर हामी भन्थ्यौँ । समूहको रुपमा जब कपर्दी खेल्थ्यौँ, त्यो बेलामा हामी सान्जेठोको समूहमा पर्न पाउँदा त्यो खेल जित्नेमा पर्थ्यौँ । चाहे लङजम्प होस्, चाहे हाइ जम्प होस् या दौड होस् सान्जेठो नै खेलको नायक हुन्थ्यो । हामी छक्क पर्थ्यौँ, त्यति अग्लो पनि होइन तर हाइजम्प उसैले जित्थ्यो धेरै उफ्रेर । पछि भलिबल आयो, फुटबल आयो , त्यसमा पनि आफूभन्दा सानो उमेरका सँग पनि ऊ खेल्थ्यो रे र सिकाउँथ्यो रे भन्थे ।
अझ रोचक सम्झना त के हो भने उसलाई कपर्दीबाट हटाउनका लागि केही साथीहरूले उसको जनै चुँडाई दिन्थे । जनै चुँडाउनु भनेको चुँडिने बित्तिकै उसले बोल्न नपाउनु हो, तत्कालै जनै लगाउन घरमा जानु हो । नयाँ जनै नलगाईकन बोल्न पनि पाइँदैनथ्यो । जनै चुँडिने बित्तिकै ऊ भाग्थ्यो घरतिर कमिज र धोती बोकेर । अर्थात् ऊ कमिज फुकालेर खेल्थ्यो किनभने उसका हातले त्यसो गर्दा अरूको हात फुत्काउन ऊ सजिलो मान्थ्यो । अर्को कारण के पनि हो भने तानातानमा कपडा च्यातिने डर पनि थियो, त्यसैले कट्टुमात्र लगाएर खेल्थ्यौँ हामी सबै । उसको जिउ साह्रै नै छरितो थियो । पछि एउटा तरिका निकालियो, जनैलाई या त कम्मरमा बाँधेर राख्ने , या त हातमा बाँधेर राख्ने ताकि कसैले त्यो चुँडाउन नसकुन् ।
पछि गाउँमा हेल्थ पोस्ट स्थापना भयो, ऊ र चित्रबहादुर थापा दाइले त्यहीँ रोजगारी पाए । एक प्रकारले गाउँको डाक्टरको सेवा दिन्थ्यो मेरो प्यारो साथी सान्जेठाले । गाउँमा पत्रिका आउँथ्यो अतिरिक्त हुलाकमा खुर्कोटबाट । हाम्रालागि पत्रिकाको जोहो गथ्र्यो र भन्थ्यो—खोइ, पढ्न सकिएन, साथीहरूले पढेको सुन्दा पनि मज्जा लाग्छ । पछि मैले लेख्न थालेपछि गाउँमा पत्रिका पठाउन थालियो, गाउँमा नै मुख्य हुलाको स्थापना भयो । बेला मौकामा गाउँ जाँदा साथीसँग नभेट्ने कुरै भएन भेटिन्थ्यो । पछि उसको जेठो छोरो काजी भन्छौँ हामी, इन्द्र कार्की काठमाडौँमा आयो, मेरी बहिनीले अभिभावकत्वमा राखी भाइलाई केही समयसम्म । मिहिनेती थियो, राम्रो पढ्यो, अहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा कुनै महाशाखाको प्रमुख छ । मेरो साथीको खेलकुदप्रतिको मोह त पूरा हुन पाएन विभिन्न कारणले तर उसको छोरोले नेपाली खेलकुदको क्षेत्रमा प्रशासनिकरुपमा व्यवस्थापकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
बिचमा साथीलाई रोगले च्यापेर आवाजसमेत गयो तर ऊ मिहिनेतसाथ आवाजको व्यवस्थापन गथ्र्यो र कुरा गथ्र्यो । सान्जेठो भनेपछि एउटा हक्की, सत्य बोल्ने, निर्भीक तथा समाजसेवी मानिन्थ्यो । उसले कसैको पनि कुभलो चिताएन, बरु स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरेकाले धेरैको ज्यान नै बचायो अतीतमा । गाउँको स्वास्थ्य चौकी हुनाले बिहान बेलुका पनि ऊ सधैँ सेवामा हाजिर हुन्थ्यो । टाढा टाढाबाट आउने बिरामीहरूका लागि बस्ने व्यवस्था र भएका ओखतीहरूको वितरण सहज तरिकाले गथ्र्यो भन्थे सबैले ।
म पनि धेरै वर्ष बाहिर रहेर केही वर्ष पहिले गाउँमा जाँदा ऊ भन्थ्यो—खोइ र हाम्रा साथीहरू नै छैनन्, यसो कुरा गर्न पनि । तिमी पनि कहिलेकाहिँमात्र आउँछौ । बाक्लै आउने गर न ! अनि म पनि भन्थेँ— तँ पनि त काठमाडौँ आइरहन्छस् साथी, छोराको घरमा, ओखती गर्न, आउँदैनस् म भएको ठाउँमा । अनि भन्थ्यो—छोरालाई पु¥याइ दिनु त भन्छु, ऊ पनि व्यस्त देख्छु ।
मेरा घरका भाइ, बहिनी तथा छोरा छोरीहरूको काजीसँग राम्रो सम्बन्ध छ, त्यो कारण गाउँकै भाइ, दाइ भएर मात्र होइन, मेरो र साथीको मित्रताका कारणले पनि पारिवारिक सम्बन्ध भएर हो । हुन त मेरा बा र सान्जेठाका बाको पनि साह्रै राम्रो सम्बन्ध थियो । हाम्रो बारी सँगै थियो । ऐटनका खलक हुन्, सभ्य छन् काजी खलकहरू भनेर बाले जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो । खासमा उमेरका हिसाबले त मेरो साथी ज्ञानबहादुर हो माहिलो भाइ साथीको तर मेरो उमेरले ज्ञानबहादुर साथी छँदै छ, तर सँग पढेकोले र मित्रताले सान्जेठोसँगको सम्बन्ध गाढा रहिरह्यो उसको महायात्रासम्म पनि । सामाजिक सञ्जालमा देखेँ, साथीको मृत शरीर पिपिइमा थियो र टाढैबाट उसलाई श्रद्धाञ्जली दिइरहेका थिए आफन्तजनले । अनि सामाजिक सञ्जालमा नै देखेँ काजीले पिताजीसँग माफी मागेको—बुवा, मलाई माफ गर्नुस् है, मैले हजुरको अन्तिम दर्शन गर्न पाइन । म चाहिँ साथीसँग पनि माफी माग्छु साथी अन्तिम बेलामा न त खबर पाएँ, न त जान हुने अवस्थामा नै रह्यो अनि ढिलो थाहा पाएँ सामाजिक सञ्जालबाट । काजी पनि रहेनछ यहाँ । उसैले त हो भन्ने मलाई तेरो बारेमा बेला मौकामा ।
केही दिन अघि मात्र अर्थात् मङ्सिर २९गते मित्र गोपाल बास्कोटाको कोरोना भाइरसबाटै निधन भएको भन्ने सुनेको हुँ । यसबारेमा मैले यो भन्दा पहिलेकै संस्मरणमा लेखिसकेको हुँ । केही समय अघि मैले एकदमै मान्ने गरेको र दाजु नै सम्बोधन गरेर कुरा गर्ने गरेको दाजु वरिष्ठ शल्य चिकित्सक डाक्टर ध्रुव शर्मा मुडभरीको पनि कोरोना भाइरसको कारणले निधन भएको भनेर समाचार आएको थियो । त्यो पनि नेपाली स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति थियो ।
मेरो चिनजान त पूर्व मन्त्री नवराज सुवेदी काकाको साथी भएका कारणले भएको थियो । पछि एकदम घुलमिल भइयो । त्यसको राजनीतिक पनि हुन पुग्यो र मैले कुनै बेला उहाँको छोरोलाई ल्याब स्कुलमा भर्ना गर्न मद्दत गरेकाले पनि हुनसक्छ । म पत्रकारितामा साप्ताहिक राष्ट्रपुकारसँग पनि सम्बन्धित भएकाले पनि हुुनसक्छ । तर जुन माया उहाँले मलाई गर्नु भयो कारण जेजे भए पनि हाम्रो परिवारको चिकित्सकको रुपमा पनि दाजुले अभिभावकत्व लिनु भयो । मेरो दाजु गणेशप्रसाद अधिकारीको मृगौलको शल्य चिकित्सा पनि २०३७ सालको वैशाखमा उहाँले नै गर्नुभयो वीर अस्पतालमा । पछि मेरी पत्नी देवकी अधिकारीको पेटको शल्य क्रिया पनि उहाँले नै गरिदिनु भयो वीर अस्पतालमा । आमा बिरामी भएर आउँदा भने उहाँले जाँचेर डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितकोमा पठाउनु भएको थियो । त्यस्ता धेरै पहाडबाट आउने बिरामीहरूको जिम्मा लिएर म लैजान्थेँ मुडभरी दाजुकोमा र सबैलाई उहाँले सक्दो सहयोग गरेर पठाउनु हुन्थ्यो ।
मलाई कहिलकाहिँ अप्ठ्यारो पनि लाग्थ्यो, मैले लिएर गएका बिरामीहरूसँग उहाँको सुन्धारमा रहेको क्लिनिकमा फिस पनि लिनु हुन्न थ्यो । एक पटक लेबोरेटरी स्कुलमा पढ्दै गरेको छोरोका फिस तिर्न आउँदा वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सक डाक्टर भोला रिजाल पनि आउनु भएको थियो लेबोरेटरी स्कुलमा । अनि पो थाहा भयो, मुडभरी दाजुको रिजाल दाइ त सालो पो हुनुहुँदो रहेछ । दुबै डाक्टरमा कुनै पनि अहङ्कार देखिएको थिएन । अहिले डाक्टर भोला रिजाल पनि कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएर स्वस्थ हुनु भएको छ । उहाँलाई बधाई दिनै पर्छ । सायद केही महिना पहिले जस्तो लाग्छ, उहाँले पनि टर्कीमा गएर उपचार गरेर आउनु भएको थियो । भोला दाइ त दोहोरो सर्जक हुनुहुन्छ । एउटा चिकित्सकका रुपमा अनि गीतकार, गीत गायन अनि समाजसेवाको क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ ।
डाक्टर भोला रिजाल शिक्षकहरूलाई कति धेरै सम्मान गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण मसँग छ । हुन त मेरो र उहाँको परिचय पनि उहाँको छोरा मनीष रिजाललाई मैले पढाउने भएकाले पनि भएको हो तर सामाजिक कार्यक्रमहरूमा मलाई उहाँले पत्रकारको रुपमा चिन्नुहुन्थ्यो होला तर लेबोरेटरीमा पढाउने कुराले उहाँ खुसी हुनुहुन्थ्यो । मनीष पनि एउटा तार्किक विद्यार्थी थियो र सायद अहिले विदेशमा छ । रिजाल दाइ त्रि वि शिक्षण अस्पतालको निर्देशक हुनुहुन्थ्यो । म र नेपाल शिक्षक सङ्घका तत्कालीन महासचिव मीठाराम विश्वकर्मा दुःखीलाई लिएर उहाँसँग भेट्न शिक्षण अस्पताल गएँ र नेपालका शिक्षकहरूका लागि शिक्षण अस्पतालमा केही स्थान सुरक्षित गरेर उपचार गराउने कुरामा उहाँले सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो र आधिकारिकरुपमा प्रतिनिधि मण्डलसहित पत्र लिएर आउन अनुरोध गर्नुभयो ।
दुर्भाग्य ! त्यो दिन फेरि किन आएन भने केही समयपछि उहाँले निर्देशक पद छोड्नु भयो । तर मलाई र विश्वकर्मा भाइलाई ठुलो प्रभाव परेको थियो । अनि उहाँले मीठारामलाई एउटा विश्वकर्मा नेपालका शिक्षकहरूको महासचिव भएकोमा बधाई पनि दिनु भएको थियो । सायद उहाँलाई अब यो कुरा सम्झना छ कि छैन, तर मलाई उहाँको व्यक्तित्वको यो पाटोप्रति अहिले पनि श्रद्धा जागेर आउँछ । नेपालका शिक्षकहरूका लागि अहिलेसम्म पनि कुनै अस्पतालमा ठाउँ सुरक्षित छैन जबकि सेनाको आफ्नै अस्पताल छ, प्रहरीहरूको आफ्नै अस्पताल छ, कर्मचारीहरूको आफ्नै सिभिल अस्पताल छ तर करिब ६ लाख जति शिक्षाकर्मीहरूको कुनै अस्पताल पनि छैन र कतै औषधोपचारका लागि स्थान सुरक्षित पनि छैन ।
सायद, इतिहासको त्यो कालखण्डमा हामीले हतार गरेर डाक्टर रिजालको सहयोगलाई लिन सकेको भए विद्यालय र विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूलाई औषधोपचारका लागि एउटै मानक बनाइन्थ्यो कि ? सबै शिक्षकहरू एकै हुन् भन्ने मानक । एउटा सर्जकको संवेदनशीलतालाई सदुपयोग गर्न सकिएन जस्तो लाग्छ । अहिले पनि उहाँ नेपाल मेडिकल अस्पतालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सायद शिक्षकहरूको महासङ्घले छलफल गरे केही सहयोगको व्यवस्था हुन सक्थ्यो कि ? मैले सुनेको छु , नेपाल शिक्षक सङ्घले एउटा अस्पतालको बारेमा कुरा चलाएको छ रे ! सायद, त्यो बन्ला र आम विद्यालय शिक्षकहरूको लागि निवृत्त हुँदा पनि औषधोपचारको व्यवस्था होला जस्तो कि सेना , प्रहरीको हुने गरेको छ ।
संवैधानिक न्याय र दलित अधिकार
संवैधानिक न्याय र दलित अधिकार
मिठारा विश्वकर्मा
वर्तमान संविधान दलित आन्दोलनको लामो श्रीत्रलताको उपज हो । खास गरि जब ६३÷६४ को जनआन्दोलनले महत्वपूर्ण राजनीतिक फट्को मार्यो यसले नेपालका दलितहरुलाई संवैधानिक रुपमा अधिकार सम्पन्न गरायो । लामो समय देखि राज्यद्वारा नै उत्पीडनमा राखिएका दलितहरुका लागि यो संविधानमा जुन अधिकारहरु संरक्षण गरियो, यसले विषेश महत्व राख्छ । यस संविधानले सबै किसिमा जातीय विभेदको अन्त्य गरेको छ । साथै राज्यलाई समाजवादको घेरामा बाधेको छ । सबै राजनीतिक दल समाजवाद पर्ति प्रतिबद्य हुनुपर्ने निश्कर्ष निकाले छ । यस कुराको लागि दलित आन्दोनको पृष्ठभूमि जान्न जरुरी छ । निश्चित रुपमा यस संविधानले समान्तवाद र भौतिक उपयोगितावादको अन्त्य गरेको छ । यस कुरालाई मान्न हाम्रा राजनीतिक दलहरु कति तयार हुनेछन्, यस प्रश्नको उठान समेत गरेको छ । यदि यो संविधाले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समवेशीतलाई इमान्दार पूर्वक लागु गरियो भने संविधानले पूर्णता पाएको छ तर समाजवादको विकल्पका रुपमा भौतिक उपयोगितावाद तिर फर्कियो देश राजनीतिक टुङ्गोमा पुगि नसकेको अर्थ लागाउन सकिनेछ । यस कुाराको आँकलन पनि यस संविधानले गरेको छ । यसकारणले पनि यो संविधान नेपालका दलितको हितसंग गासिएको छ र यस संविधालाई हुवहु लागु गराउनु पर्ने जिम्वेवारी पनि सबैको काधमा आएको छ । जातीय विभेदको उद्गम र अन्त्य कसरी भयो भन्ने कुरा बुझ्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।
सामान्यतया वर्ण व्यवस्थालाई व्याख्या गर्दा ऋग्वेदमा उल्लेख गरिएको “ब्राह्माणोऽस्य मुखमासीत् वाहू राजन्यः कृतः । ऊरु तदस्ययद्धैश्यः पद्म्याँ शूद्रोऽअजायत ।।” (त्यस विराट परुषको मुख ब्राह्मण, हात क्षत्रिय, जाँघ वैश्य र खुट्टा शुद्र हुन् ) महाभारत शाान्ति पर्वका अनुसार भन्ने हो भने “जात्या च सर्वे कुलेन सदृशास्तथा” अर्थात यसलाई आधार मान्ने हो भने आदिम समाजमा सबै समान थिए, मानिस–मानिस बीच भेदभाव थिएन । तर मनुलाई वर्ण र जातको विभेदलाई जन्मआधरित बनाएर समाजलाई छिन्नभिन्न गराएको कुरालाई भने इन्कार गर्न सकिन्न । वैदिक कालको सामाजिक व्यवस्थामा विभेदकारी थिएन । पछिल्लो समयमा मनुको दुहाइदिदै सवर्णबाट शुद्रलाई छुतअछुतको आँखाले हेर्न थालियो र स्त्रीमाथि पनि सामजिक अत्याचार गर्ने प्रथा जन्माइयो । एउटा निश्चित वर्गले आफ्नो लागि समाजमा विशेषाधिकार तोके । खासगरि वर्ण व्यवस्था जातीय आधारमा नभएर श्रमका आधारमा बनेको थिये । पछि यसलाई जातीय आधार बनाइयो । सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा बुद्ध, क्राइष्ट देखि माक्र्ससम्म एउटा विचारको जन्म भैसकेको छ । नेपालमा सामाजिक न्यायका लागि थुप्रै प्रयासहरु भएका छन् ।
दलित जातिलाई आत्मसम्मान र प्रतिष्ठा कायम गराउन सर्वप्रथम धौलागिरी अञ्चलको बाग्लुङ्काट वि.सं. २००४ मा सर्वजित विश्वकर्माले “विश्व सर्वजन संघ” बनाएर विद्रोह शुरु गरे । संगठित रुपमा छुवाछुत विरुद्ध संघर्ष गरिएको पहिलो घटना हो । खासगरि बाग्लुङको कालीको मन्दिरभित्र प्रवेश गर्न नदिए पछि यसरी संगठित रुपमा विद्रोह भएको थियो । कालीको मन्दिर प्रवेशले उग्ररुप लिइसकेको थियो । दलितहरुको बाहुल्यता रहेको धौलागिरी अञ्चलमा यो आन्दोलनले प्रभाव परिसकेको थियो । तर यस आन्दोलनलाई दमन गर्न राणहरुको आदेशमा त्यहाँको प्रशासन लागिपर्यो । आन्दोनकारीहरुलाई गिरफ्तार गरेर अग्राखको ठेट्का हालेर प्रचण्ड गमिमा सूर्यपाक लगाएर यातना दिन थाल्यो । यसरीनै पूर्वमा “समाज सुधार संघ” द्वारा जदुवीर विश्वकर्मा, हीरालाल विश्वकर्मा, टि.आर. विश्वकर्मा, उमालाल विश्वकर्माहरुले आन्दोलनलाई सक्र्रियता दिइरहेका थिए । काठमाण्डौ उपत्यकामा सहर्षनाथ कपालीको संयोजकत्वमा “टेलर युनियन” बनाएर छुवाछुत विरुद्ध आन्दोन अगाडि बढ्दै थियो । साथै वि.सं. २०१२ सालमा मिठाई देवी विश्वकर्माको अध्यक्षतामा “परिगणित नारी संघ स्थापना भैसकेको थियो । यो संघ पनि दलित मुक्तिका लागि पशुपती मन्दिर प्रवेश जस्ता आन्दोलनलाई सहयोग गरेको थियो ।
यसरी जातीय भेदभाव विरुद्ध एक किसिमले राष्ट्रव्यापि आन्दोलन शुरु भैसकेको थियो । वि.सं. २००४ देखि २०४६ सालसम्मको चार दशकको लामो आन्दोलनहरुको परिणाम उपलब्धिपूर्ण थिएन भन्न सकिदैन । यो चार दशकको लामो यात्रमा दमन भयो तर सामाजिक विभेदका विरुद्ध लड्ने अभियान रोकिएन । वर्तमान खुला राज्य सत्तालाई देख्ने धेरै होलान तर हिजोका दलित अग्रजहरुले आजको सहज समाज बनाउनका लागि केहि कष्ट उठाएका छन्, विर्सिहाल्नु हुँदैन । वि.सं. २०३६ देखि २०४६ सालसम्मको एक पुस्ताले सामाजिक विभेदका विरुद्ध अहम भूमिका खेलेका छन् र उनीहरु दलितका बौद्धिक सर्कलभित्र पर्दछन् । यिनीहरुले अघिल्लो पुस्ताले अपनाएको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन उल्लेखनीय भूमिका खेलेका छन् । मनबहादुर विश्वकर्मा, मानबहादुर विश्वकर्मा, पद्यलाल विश्वकर्मा, ओम प्रकार भिके, पद्य सुन्दास, बसन्त विश्वकर्मा, प्रतावराम लोहार, शंकर विश्वकर्मा, विष्णुदास कपाली, कृष्ण सोप, वद्री बुढापृथी, टेकबहादु विश्वकर्मा, यम विक, जस्ता दलित आन्दोलनका अगुवाहरु बौद्धिक ढङ्गबाट दलित आन्दोलनलाई अगाडि बडाइराखेका थिए । यस्तै कमला हेमचुरीले दलित आन्दोलनमा पु्याएको भूमिकालाई पनि प्रशंसनीय मान्नुपर्छ । दलित महिला आन्दोनको भूमिका मिठाइ देवी विश्वकर्मा वाहेक सम्ववतः अर्को महिलाको नाम चर्चामा थिएन । उनले त्यतिबेला देखि अहिलेसम्म दलित आन्दोनमा सक्रिय भूमिका निभाएको पाइन्छ । उनी बामपन्थी राजनैतिक पृष्ठभूमिबाट उठेर यति लामो यात्रामा नथाक्नु दलित आन्दोलनमा कठिनाइ भोगिनन् होला भन्न सकिन्न, प्रशंसनीय मान्नुुपर्छ । यस्तै मोतिलाल नेपालीले ४४÷४५ को हारहारीमा नेल्सन मण्डेलाको जीवनीमा आधारित सानो पुस्तिका छपाएर नेपाली दलितहरुलाई चेतनाको सन्देस दिन खोजको पनि प्रशंसनीय कुरा हो । आज दलगत समर्थनका लागि विभिन्न ठाउँमा आफ्नो भूमिक निभाएको भएता पनि त्यतिबेला “दलित आन्दोनका लागि दलित आन्दोलनको मोर्चाका” रुपमा एकढिक्का थियो ।
बेलाबेलामा नेपालमा राजनैतिक परिवर्तन नभएको होईन, भएको हो तर ती परिवर्तहरुले नेपाली दलितको मर्मलाई छाम्न सकेन । चाहे ७ सालको क्रान्तिमा भनौ वा ४६÷४७ जनआन्दोलनको कुरा गरौ, ती आन्दोलहरुमा नेपाली दलितहरु सहिद भएका छन् र आम दलितहरुबाट आन्दोनहरुलाई उल्लेख्य सहयोग पुगेको छ । दश वर्षे माओवादी आन्दोलनलाई उचाइमा पु्याउनमा नेपाली दलितको ठुलो भूमिका छ । शान्ति प्रक्रियामा आउदा माओवादीले नेपाली दलितलाई विर्सेन । संविधानमा नै सबै प्रकारका जातीय भेदभाव र छुवाछुतको अन्त्यको घोषणा गराउने जस माओवदीलाई गयो । यसलाई मौलिक हकका रुपमा प्रस्तुत गरियो । अब संवैधानिक र कानूनी रुपमा पूर्णरुपमा जातिय समानता कायम भएको छ । शंका गर्ने ठाउाछैन । तर “समानुपातिका समावेशीता” भनेको केहो यसको पुष्टि भने भएकोछैन । समानुपातिक भनेको जनसङ्याको आधारमा समान अवसर भन्ने बुझाउछ । समावेशीता पञ्चायती शासनमा पनि थियो । “समावेशीता” भनेको घरानीय शासनमा चल्ने कुरा हो । सामन्तवादी सोचको उपज हो । यो कुनै न्यायिक प्रणाली होइन । न्यायिक प्रणाली भनेको “समानुपातिक सिद्धान्त मात्र नभएर सामाजिक न्यायको सिद्धान्त पनि हो । अब “समानुपातिक समावेशीता” का नाममा आँखामा छारो हाल्न सकिदैन । संविधानमा स्वतन्त्रता दिएर मात्रै पुग्दैन, व्यवहारमा लागु हुनुपर्छ । विशेष सुविधाहरु राज्यको नीति तथा कार्यक्रमा आउनु पर्छ । शासन र सत्तालाई विशेषाधिकारको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको वाहुल्यता अझै कायम छ । सानो जनसङ्ख्या भएको वर्गले नै आजको शासकीय सत्ता र सुविधामा हालिमुहाली गरेको छ । “समानुपातिक” को सैद्धान्तिक आधार र संविधानमा लेखिएको “प्रजातान्त्रिक समाजवाद” मा टेकेर साशकीय सत्ता अगाडि बढ्नुपर्छ । आजको एक्काइसौँ सताब्धिको समाजलाई शब्दको खाचो छैन, व्यवहारमा आउनुपर्छ ।
यो लडाइ आज समाप्त भएन भने भोली फेरी शुरु हुन सक्छ । जसरी ७४ वर्ष देखि आजसम्म चल्दै आयो, अरु थप समय लाग्न सक्छ निरन्तरता टुट्ने छैन । विशेषाधिकार प्रयोग गरेको वर्गले क्षतिपूर्तिका रुपमा हजारौ वर्षसम्म राज्यको मूलधारबाट अधिकार विहिन बनाइका आजका दलितलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुमा कन्जुस्याई गर्न हुदैन । आज पनि सामाजिक अपमानमा खासै सुधार आएको छैन । शिक्षा र रोजगारमा पहुँच पुगेको छैन । आर्थिक रुपमा पछौटेपन आज पनि त्यत्तिकै छ । कारण माथिल्लो हैसियतमा सवर्णकै पहँुच रहेको हुँदा यस्तो हुनु अस्वभाविक होइन । राजनीति विरासतमा पनि माथिल्लो सवर्णकै हालिमुहाली भएको हुँदा उनीहरुको कृपापात्र बन्न बाध्य बनाइदै छ । यसकारणले गर्दा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा राज्य व्यवस्था चल्नुपर्छ । शान्ति प्रक्रियामा देखिएको माओवादी भरोसा पनि माओवादी नेकपा एमालेमा विलय भएपछि केहि निराशा पैदा गराएको छ । किनभने तत्कालिन नेपाल कम्युष्टि पार्टी एमाले भित्र दलितका लागि त्यस्तो उल्लेख्य मुद्धा थिएन ।
नेपाली काँग्रेसंग खासै सामाजिक न्यायको सम्बन्धी त्यस्तो घतलाग्दो मुद्धाछैन । नेपाली काँग्रेसको धार प्रजातन्त्रिक समाजवाद भनिएता पनि त्यस अनुसारका लक्ष्यहरु व्यवाहरिक पक्षमा देखिदैन र खुला तथा उदार अर्थतन्त्र (लिवरल इकोनोमी) को धारमा गएको देखिन्छ । नेपाली काँग्रेस सत्तामा जादा त्यस्ता समाजवादी कार्यक्रमहरु नआउन पनि नेपाली काँग्रेस पुँजीवादी धारतिर उन्मूख हुनथालेको महसुस गर्नसकिन्छ । यस्तै तत्कालीन नेकपा एमाले कुनै सैदान्तिक धारमा हिडेको राजनीति दल मान्न सकिदैन । किनभने नेकपा नवामपन्थी बन्न सकेकोछ नप्रजातान्त्रको मुलधार समातेको पाइन्छ । अहिले नेकपा एमाले र माओवादीको एकिकरण पछि बनेको नेकपाको पनि त्यस्तो घतलाग्दा बामपन्थी व्यवस्थाका बुँदागत धारणाहरु देख्न पाइदैन । नेपालका राजनीतिक दलहरु यथास्थितिमै चलेको पाइन्छ । नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीसंग ठुलो आस गरेका थिए । सत्तामा आइसकेपछि यसरी छरपष्ट र यति सुबिध भोगी होलान भन्ने कल्पना समेत गरिएको थिएन । किनभने लामो जनयुद्धको लडाई लडेका र टाउकाको मोल समेत तोकिएका नेताहरु यस पार्टीमा थिए ।
यस्तो अराजक नेतृत्व र राजनैतिक व्यवस्थामा नेपालका दलितहरुको राजनैतिक हैसियतलाई सम्मानपूर्वक राख्न धेरे कठिन छ । हिजो जुन ढङ्गबाट दलित आन्दोलन अगाडि बड्यो अब त्यसरी अगाडि बडाउन सकिने अवस्था छैन । पैसामा अन्तरनिहित राजनीतिमा दलितको नेतृत्व अगाडि आउने अवस्था देखिदैन । किनभने राजनीतिक दलहरु भौतिक उपयोगितावदतिर उन्मुख हुनु र समावेशीताको नाममा मालिकत्वको भूमिका निर्वाह गरिनुले पष्ट पार्छ । संस्थागत मुल्य र मान्यताका आधारमा दलितको हित हुनसक्छ भन्न सकिन्न । “समानुपातिक” सैदान्तिक आधारहरु तयार पार्न अझै समय लाग्नसक्छ । दलितको मुद्धाको अन्तिम समधान भनेको “समानुपातिक” धारको मुल्य र मान्यता नै हो । अबको दलित आन्दोलन संविधानमा व्यवस्था गरिएको दलित—हितका बुँदामा केन्द्रित हुदै संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरु अक्षरस पालन गराउँन तिर लाग्नुपर्छ ।
‘काँग्रेस प्रतिगमनको मतियार र संविधानविरुद्ध हतियार बन्दैन
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पुनः स्थापना गर्ने कि निर्वाचन भन्नेमा राजनीतिक दलहरुरू ध्रुवीकृत छन् । ५ पुसमा सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी २०७८ वैशाख १७ र २७ गतेलाई मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गर्ने कि निर्वाचन भन्ने फैसला अदालतबाट आउन बाँकी छ । यतिबेला अदालतको फैसला र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको प्रस्ट नीति प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन भएको दुई हप्तासम्म पनि पुनः स्थापना गर्ने कि निर्वाचन भन्नेमा काँग्रेस अझै अलमलमा छ । औपचारिक धारणा बनाउन पुस ७ गतेबाट बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक चार दिन बसेर स्थगित भयो । आगामी बैठक पुस १९ गतेका लागि बोलाइएको छ । काँग्रेसमा सानेपाको बैठक हलदेखि सडकसम्म संस्थापन र संस्थापनइतर नेताहरू पुनः स्थापनाको पक्ष–विपक्षमा बाँडिएको पाइन्छ । पुस १३ गते १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा गरिएको काँग्रेसको विरोध प्रदर्शनमा पार्टी नेताहरूको फरक फरक धारणा सडकमा पोखियो । आगामी बैठकले त्यसलाई कसरी एकीकृत गर्छ, संयुक्त आन्दोलनमा जान काँग्रेसले किन ब्रेक लगायो, काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशन अब के हुन्छ भन्ने विषयमा काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीसँग संवाद गरेका छौँ । प्रस्तुत छ केसीसँगको संवादको सम्पादित अंश :
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक सङ्कटका सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेसमा अलमल किन देखियो ?
– हामी अलमलमा छैनौँ । काँग्रेसबारे जुन ढङ्गले चित्रण गरिएको छ त्यो सत्य होइन । ‘संसद् विघटन संविधान, संवैधानिक प्रक्रिया, संविधानमाथिको नग्न हस्तपेक्ष हो । संविधानमा यसरी संसद् विघटनको कुनै कल्पना गरिएको छैन । यो सर्वथा संवैधानिक कू मात्र हो । यसले देशलाई शून्यतातिर लगेको छ । यसले अब नयाँ द्वन्द्व, नयाँ सङ्कट, नयाँ जटिलतातिर उन्मुख गराउँछ’ भनेर हामीले संसद् विघटनकै दिन विरोध गरेका हौँ । त्यो विरोधसँगसँगै केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरौँ । संसद् विघटनको पहिलो शिकार भएका १६५ वटा क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरु नै भएकाले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा पुस १३ गते हामीले विरोध कार्यक्रम गर्यौँ ।
त्यही सिलसिलामा म मेरो निर्वाचन क्षेत्र नुवाकोटको विरोध कार्यक्रममा सहभागी पनि भएँ । अब बाँकी कुरा जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक तय गछौँ ।
अहिले संविधानमाथिको आक्रमण, विधिविहीनता र सर्वसत्तावादी सोच प्रकट गरिएको छ । यसले देशलाई अनिश्चितामा धकेलेको छ । यसका विरुद्ध सशक्त सङ्घर्ष गर्नुपर्ने कुरा नेपाली काँग्रेसले सार्वजनिक घोषणा पनि गरेको छ । हामी तदअनुरूप अरू कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै छौँ ।
काँग्रेसले १३ पुसमा गरेको कार्यक्रममा संसद् विघटनको विरोधभन्दा मध्यावधि चुनावको प्रचार बढी गरेजस्तो देखिन्थ्यो । काँग्रेसको खास नीति के हो ?
– त्यो कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन र सर्वसत्तावाद कदमको विरोध नै थियो । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, जनताकै बीचमा हुर्केर बढेर लामो सङ्घर्षको यात्रा पार गरेर आएको नेपाली काँग्रेस ताजा जनादेशमा जानुपर्ने स्थितिमा जुन बेला पनि तयार छ । तर हाम्रो त्यो विरोध संविधानमाथिको नाङ्गो आक्रमणविरुद्ध थियो । जनताका बीचमा जाँदा चुनावको तयारी हुनु स्वाभाविक हो । तर त्यो कार्यक्रम वास्तवमा संविधानमाथिको आक्रमणको विरोधको कार्यक्रम थियो ।
त्यसो भए पार्टी पदाधिकारीले चुनवाको तयारीमा जुट्न दिनुभएको निर्देशनलाई कसरी बुझ्ने ?
–पार्टी पदाधिकारीले आफ्नै सुरुले के भन्नुभएको छ ? मलाई थाहा छैन । तर पार्टीले संविधानमाथिको कूका विरुद्ध १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध कार्यक्रम गरेको हो ।
सुरुमा संसद् विघटनका विरुद्धमा संयुक्त आन्दोलनको तयारी भएको थियो । तर काँग्रेसमा अलमल देखियो । त्यो अलमलबाट काँग्रेसले खासमा चाहेको के हो भन्ने प्रश्न त जन्मायो नि ?
– हामी अहिले नै संयुक्त सङ्घर्षको चरणमा पुगिसकेका छैनौँ । अहिले काँग्रेस आफैले सङ्घर्षको गतिलाई अगाडि बढाउँदै परिस्थितिको समीक्षा र विश्लेषण गरेर आवश्यकताअनुसार भोलि संयुक्त सङ्घर्षमा प्रवेश गर्न सकिन्छ । तर अहिले संयुक्त सङ्घर्ष होइन काँग्रेसले एकल सङ्घर्ष गर्ने निधो गरेको छ ।
विधिको शासन, लोकतन्त्रको रक्षा र देशलाई संसदविहीनताको शून्यताबाट मुक्ति दिनका लागि हामीले एकल सङ्घर्षलाई नै अगाडि बढाउने हाम्रो सोच हो । १९ गतेबाट केन्द्रीय समिति बैठक छ । त्यहाँ बसेर यस विषयमा छलफल गर्छौं । अहिलेको जटिलता निर्माणकर्ता पक्षसँग हामी नाफा नोक्सानको हिसाब गरेर सहभागी हुँदैनौँ । संविधानको ट्र्याकमा देशलाई ल्याउने हाम्रो जोड हो ।
अहिले संयुक्त सङ्घर्षको खाँचो छैन भन्ने काँग्रेसको निष्कर्ष हो ?
हामी आन्तरिक छलफलमै छौँ । घटनाक्रम विकसित मोडमा छ । इतिहासिक कार्यमा काँग्रेसले जहिले पनि संयुक्त सङ्घर्षकै नेतृत्व गर्दै आएको छ । लोकतन्त्र र नेपाली जनताको आवश्यकताको पक्षमा हामी संयुक्त सङ्घर्षका लागि पनि तयार हौँला । तर अहिले नेपाली काँग्रेस कसैसँग टाँसिएरभन्दा पनि संविधानमाथिको नाङ्गो आक्रमणविरुद्ध आफै सङ्घर्षको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने पक्षमा छ । अगाडि बढ्दै जाँदा संयुक्त सङ्घर्षको स्थिति निर्माण भए त्यतातिर लाग्ने निर्वाचनको पस्थिति आए निर्वाचनका लागि तयार हुने हाम्रो मनसाय हो ।
तपाईंको भनाइअनुसार त काँग्रेस सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पर्खिरहेको देखियो नि ?
– होइन । अदालतले निर्णय कानुनी आधारमा गर्ने हो । हामीले गर्ने विरोध राजनीतिक आधारमा हो ।
तपाईंको राजनीतिक आधारको विरोधको दिशा के हो ? कहाँ गएर टुङ्गिन्छ ?
– यो असंवैधानिक कदम र संविधानमाथिको कू हो भन्ने अन्तिम समयसम्म हाम्रो नारा रहन्छ । संविधान रक्षा नै हाम्रो मूल दायित्व हुन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हैसियतले वर्तमान राजनीतिक सङ्कट समाधानको जिम्मेवारी काँग्रेसको काँधमा आएको छ । विगतमा पनि ऐतिहासिक निर्णय लिँदै आएको काँग्रेसले यतिबेला लिनुपर्ने नीति के हो र कसरी जानुपर्छ ?
–नेपाली काँग्रेस निर्णायक घडीमा जनता र लोकतन्त्रको पक्षमा उभिन्छ । हामी आगामी यात्रा कसरी जाने भन्ने रणनीतिक दृष्टिकोणबाट छलफलकै क्रममा छौँ । तर हामी कुनै पनि ढङ्गले प्रतिगमनको मतियार र संविधानविरोधी पक्षको हतियार बन्दैनौँ ।
हाम्रो नेतृत्वमा निर्माण भएको संविधानलाई दखल तथा छेदविछेद गर्ने कुरामा नेपाली काँग्रेसले साथ दिन सक्दैन ।
यो नीति केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै जान्छ कि केन्द्रको हकमा मात्र केन्द्रित रहन्छ ?
– कहाँ कसरी जान्छ भनेर केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल भइरहेको छ । मेरो दृष्टिकोणमा प्रदेशमा देखापरेको स्थितिमा कुन पक्षमा सम्मिलित हुनेभन्दा पनि सरकारमा सहभागी हुनुहुँदैन, गुण र दोषका आधारमा वा अहिलेको मुद्दामा सामीप्य राख्ने पक्षलाई सरकार बाहिरै बसेर सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो । पार्टीले कसरी निर्णय गर्छ म भन्न सक्दिनँ ।
अहिले देखिएको विकृति, भ्रष्टाचार, अनियमितता, विधिविहीनता, अपारदर्शिता र जनविरोधी गतिविधिमा हामी सहभागी हुन सक्दैनौँ । त्यसमा गएर जोडिन सक्ने स्थिति हुँदैन । जोडिनु पनि हुँदैन ।
तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री शशांक कोइरालाबीचको खासखुसले केही संशय जन्माएको देखिन्छ । तपाईंले भनिरहेको नीति अख्यिार गर्न यसले प्रभाव पार्छ कि ?
–सभापति र महामन्त्रीबीच भेटघाट हुनु स्वाभाविक हो, चाहे त्यो गोप्य नै किन नहोस् । सार्वजनिक हुनुपर्ने जुरुरी पनि छैन । तर जहाँसम्म प्रतिगमनको मतियार हुने र संविधान विरोधी गतिविधिलाई साथ दिने कुरा हुनै सक्दैन । काँग्रेसले त्यो कुरा गर्ने हो भने काँग्रेसका लागि घातक हुन्छ । त्यसबाट नेपाली काँग्रेसले लामो समयदेखि लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि लड्दै आएको चरित्र समाप्त हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको तहसम्म पुग्नु आन्तरिक कलह मात्रै थियो वा बाह्य चलखेल पनि ? यसमा तपाईंको दृष्टिकोण के छ ?
– यो विषयमा पार्टीले निर्णय लिन बाँकी नै छ । मेरो दृष्टिकोणले घोषित मिति (२०७८ वैशाख १७ र २७ गते) मा चुनाव हुँदैन । देश ०५९ पछिको शून्यतामा प्रवेश गर्छ । त्यो शून्यतामा हामीले लोकतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनका लागि फेरि पार्टी पार्टी वा संयुक्त रूपमा नयाँ सङ्घर्ष अगाडि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो शून्यतामा देशी, विदेशी, दक्षिणपन्थी, उग्रवामपन्थी सबै प्रवेश गरेर अन्योल, अराजकता र द्वन्द्वको स्थिति आउन सक्छ । त्यसैले बढो सतर्कताका साथ नेपाली काँग्रेसले सबैलाई समन्वय गरेर फेरि अर्को एउटा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । घोषित मितिमा निर्वाचन हुन सक्दैन भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
घोषित मितिमा निर्वाचन नहुना साथ मुलुक शून्यतामा जान्छ । अहिले नै वैधता गुमाएको सरकारसँग त्यतिबेला वैधता हुने कुरा भएन । त्यसपछि नयाँ सङ्कटको स्थिति निर्माण हुन्छ । अहिले कोही मित्र राष्ट्र यसलाई मिलाउन दौडादौड गरिरहेको स्थिति छ । नेपाली काँग्रेसका अवस्थामा भएको भए विदेशी दलाल भनेर यहाँ बसी नसक्नु हुन्थ्यो । हामी मित्र राष्ट्रको गतिविधिलाई गम्भीरतापूर्वक वाच गरिरहेको छौँ । एउटाको गतिविधि बढ्यो भने अर्काको गतिविधि बढ्न सक्छ । त्यसलाई पनि हामीले त्यतिकै वाच गरिरहेका छौँ । दुई छिमेकी (भारत र चीन) मित्रतालाई सन्तुलन गरेर राक्न सक्नुपर्छ । अहिले परिस्थिति अत्यन्त जटिलताका साथ विकास भइराखेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि फेरि अर्को नयाँ शीतयुद्धको तीव्रतापूर्ण विकास भइराखेको छ । हिजो रुस र अमेरिकाबीच देस्रो विश्वयुद्ध हुँदा युरोप केन्द्र विन्दुमा थियो । अहिले चीन र अमेरिकाबीच भएकाले एसिया र साउथ एसिया केन्द्रमा छ । त्यसमा पनि नेपाल अझै केन्द्रमा छ । अर्कोतर्फ चीन र भारत बीचको युद्ध छ । यो स्थितिमा नेपालले संवेदनशील भएर अन्तराष्ट्रिय परिवेश र छिमेकीसँगको सन्तुलन कायम गनुपर्ने हो । तर सरकार असफल देखिन्छ । हामी यी सबै कुरालाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेका छौँ ।
सरकारले कूटनीतिक सन्तुलन गुमाउँदाको परिणामकै केही हिस्सेदार हो वर्तमान परिस्थिति ?
यो सरकार बन्दा भ्रमको खेती गरियो । झुटको पुलिन्दा बाँडियो । मानौँ यो सरकार आए स्वर्ग जाने भर्याङ बनाउँछ कि भन्ने खालको भ्रम छरियो ।
ती भ्रम भ्रमा सिद्ध भए । यता कोरोना महामारी महाप्रकोपबाट पीडित भए । तर सरकारको त्यो एजेन्डा नै बन्न सकेन । प्राकृतिक विपत्ति पीडित पालमा बस्नुपरेको अवस्था छ । यी सबै स्थितिसँग गम्भीर नदेखिँदा नेपालमा आक्रोश छ । यस्तो अवस्थामा सबै पक्ष सलबलाउने कुरा स्वाभाविक हो ।
त्यसो भए यो अवस्था उत्पन्न हुनुमा प्रधानमन्त्रीको सनकसँग बाह्य पक्ष पनि जोडिएको तपाईंको बुझाइ हो ?
–वर्तमान सरकारले नै बाह्य पक्षलाई आमन्त्रित गर्ने काम गर्यो । बाह्य पक्ष आफै आएको हो । वर्तमान सरकारका गलत क्रियाकलाप र गतिविधिले यो परिवेश निर्माण भयो ।
प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै थप अन्योलग्रहस्त भएको काँग्रेसमा १४औँ महाधिवेशनपछि कही हुन्छ ? कसरी गर्नुपर्छ ?
– आजको स्थितिले काँग्रेसमा मन, वचन र कर्मले एकता आवश्यक र अनिवार्य भएको छ । हाम्रा सम्पूर्ण आन्तरिक मतभेदलाई स्थगित राख्नु जरुरी छ । काँग्रेस पुनर्जागरण र सशक्तीकरणको एउटा अवसरका रूपमा पनि आएको छ ।
चार वर्षभित्र महाधिवेशनका लागि हामीले जोडबल गरेका थियौँ । तर पार्टीको बहुमत आडमा हाम्रा कुरा सुनिएन । हाम्रो अनुपस्थितिमा एक वर्ष कार्यकाल थपियो । त्यो वैधानिक थियो । हामीले स्वीकार गर्यौँ । फागुनमा पाँच वर्ष पुग्छ । फागुनभित्र महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ । तर त्यसको तयारी हुन सकेको छैन । सभापति भने फागुनमै महाधिवेशन हुन्छ भन्नुहुन्छ ।
तर परिस्थिति जटिल छ । एकातिर आन्दोलन र परिआए निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने छ । अर्कोतर्फ पार्टीको अस्तित्व र वैधानिकता रक्षा हाम्रो प्रथम र प्रमुख दायित्व भएको छ । त्यसका लागि सहमतिमा तेह्रौँ महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको विशेष अधिवेशनद्वारा पार्टीको वैधानिकतालाई पूर्णता दिनुपर्छ । तदर्थ रूपबाट १, २ वर्षभित्रमा पार्टी विधानअनुसार नयाँ महाधिवेशन गरौँ । काँग्रेसमा त्यो परम्परा स्थापित पनि छ । २०१४ सालमा विराटनगरमा सम्पन्न विशेष अधिवेशन भएकै हो । आग्रह–पूर्वाग्रह र पक्ष–विपक्ष, गुट–उपगुटभन्दा माथि उठेर वर्तमान स्थितिलाई प्रयोग गर्दै सशक्त, जीवन्त र वैचारिक रूपबाट पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा पूर्ण बहुमतसहित पहिलो स्थानमा सकिन्छ ।
अहिले क्रियाशील सदस्यता र भ्रातृ सङ्गठनको बीचमा जेजति विवाद छन् त्यसलाई पनि अहिले थाँती राखौँ । अहिले एक सूत्र लोकतन्त्रको लडाइँमा लागौँ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो । पार्टीले निर्णय गरेर कसरी आउँछ भन्न सक्दिनँ । तर मैले देखेको उपयुक्त बाटो त्यो हो । योबाहेक कुनै उपयुक्तबाट भए खोजेर छलफल गराँै । यतिबेला काँग्रेसका अगाडि संविधानको रक्षा र आफ्नो पार्टीको विधानको रक्षा गर्दै पार्टीको अस्तित्वलाई वैधता गर्नुपर्ने दायित्व छ । यी दुवैलाई संयोजन गरेर जानुपर्छ । मैले यी प्रस्ताव लिखित रूपमा केन्द्रीय कार्यसमिति प्रस्तुत गरेको कारण पनि यही हो ।
यसबाट काँग्रेसमा आएका नव प्रवेशीको प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । तपाईंको प्रस्तवबाट उहाँहरू विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियाबाट बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ नि ?
–त्यसै कारणले मैले यसलाई तदर्थ अधिवेशन भनिरहेको छु । काँग्रेसमा प्रवेश गरेका साथीहरू त्यो अवसरबाट वञ्चित नहुन् भन्ने दृष्टिकोणले विधानको रक्षाका लागि मात्र विशेष महाधिवेशन गर्ने मेरो प्रस्ताव हो ।
विशेष महाधिवेशन कहिले गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईंको बुझाइ हो ?
– विशेष महाधिवेशन हामीले फागुनमै गर्न सक्छौँ । त्यसका लागि १५ दिनको सूचना दिएर अधिवेशन गर्न सकिन्छ ।
तपाईं सम्मिलित संस्थापन इतर पक्ष पनि यो प्रस्तावअनुसार जान तयार छ ?
– मैले इतर र भितरको कुरा गरेको होइन, सभापतिजीसँग आग्रह गरेको हुँ । विकल्प भए ल्याउनुहोस् फागुनमा महाधिवेशन गर्ने सुनिश्चतता केके हुन् बताउनु होस्, होइन भने यो उपयुक्त बाटो हो भनेको हुँ ।
मेलमिलाप दिवसको औचित्य/
४५औँ राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप दिवस । बिपी कोइरालाले आजभन्दा ४४ वर्षअगाडि यसै दिन सबै खाले राजनीतिक एवं व्यक्तिगत जोखिमको परवाह नराखी देशको अस्तित्व संकटमा परेको महसुस गरी राष्ट्रियता र देशको अस्तित्वका लागि ‘राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप’को प्रस्ताव राखेका थिए । आफ्ना राजनीतिक सहपाठी गणेशमान सिंहका साथ दर्जनौँ कार्यकर्तासहित भारतको स्वनिर्वासनलाई परित्याग गर्दै बिपी स्वदेश फर्केको दिन । आजको दिनलाई विगतदेखि नै नेपाली कांग्रेसले ‘राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप दिवस’का रूपमा मनाउँदै आएको छ ।
आज कांग्रेसले एकाध ठाउँमा भाव र लयशून्य मेलमिलापको गीत पनि गाउनेछ । मेलमिलाप दिवसको महŒवको कथा वाचन गरिनेछ र केही नेताले यसको खुबै महिमामण्डन गर्नेछन् । तर, यी सबै हिजो गिरिजा बाबुले एमालेसहितका कम्युनिस्टलाई मिलाएर सात दलको गठबन्धन बनाउनु मेलमिलाप नीतिकै तहमा गरिएको हो । भारतीय नेतालाई साक्षी राखेर दिल्लीमा सशस्त्र विद्रोही माओवादीसँग गरिएको १२ बुँदे समझदारी पनि बिपी कोइरालाले लिएको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप नीतिकै अधीनमा गरिएको हो भन्दै महिमा गाए भने आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन ।
बिपीले मेलमिलापको प्रस्ताव कम्युनिस्ट वा अन्य कुनै दलसँग गरेका थिएनन् । त्यो प्रस्ताव राजा वा राजसंस्थासँग नै थियो । बिपी कम्युनिस्टहरू राष्ट्रवादी नहुने र प्रजातन्त्रवादी पनि नहुने भएकाले उनीहरूसँग मिलेर प्रजातन्त्रको लडाइँ लड्ने मान्यतामा कहिल्यै थिएनन् । प्रजातन्त्रको सवालमा राजासँग संघर्ष गर्दै बाह्य हस्तक्षेपबाट देशलाई मुक्त गरी राष्ट्र बचाउन र बलियो बनाउन, राष्ट्रियताको मूल्यमै राजसंस्थासँग एकता र मेलमिलापको प्रस्ताव गरेका थिए । बिपीले भनेका छन्, ‘राजासँगको जो हाम्रो संघर्ष छ, त्यसलाई सीमांकन गरौँ । एउटा परिधि बनाऔँ । त्यस परिधिभित्र त्यस संघर्ष, विवाद र झगडालाई सीमित राखौँ । बाहिरको खतरालाई हामीले ध्यान दिऊँ । मलाई पहिले बाहिरको खतराको ध्यान हुँदैनथ्यो, तर अहिले त मलाई त्यसको धेरै अनुभव भएको छ । पहिले राष्ट्रियताको प्रश्न दोस्रो महत्वमा थियो भने आज यो प्रथम महत्वको हुन आएको छ ।’ बिपी अगाडि भन्छन्, ‘राजा महेन्द्रले बुझेनन्... आफ्नो राजतन्त्रको जरा खने । बरु म माटो भर्न थालेको छु, राजतन्त्रको जरामा ।’ राजसंस्थाबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित बिपीले राष्ट्र र राष्ट्रियताको मूल्यमा राजसंस्था अपरिहार्य ठाने । तर, अर्का नेताले पहिलो राष्ट्रपति बन्ने लोभमा बिपीका यी अडान र मूल्यलाई झर्लामझुर्लुम पारे । त्यसको मूल्य आज देश र कांग्रेस चुकाउँदै छ । अझ कति चुकाउनुपर्ने हो, त्यसको कुनै ठेगान छैन ।
बिपीले कम्युनिस्टसँग मिले प्रजातन्त्रको लडाइँ लड्दिनँ भने । कांग्रेसले कम्युनिस्टसँग मिलेर प्रजातन्त्रको लडाइँ लडेकै परिणाम आजको दयनीय कांग्रेस र सशक्त कम्युनिस्ट हुन गएको हो । बिपीले राष्ट्रियता बलियो बनाउन राजासँग मेलमिलापको प्रस्ताव राखे, आजको कांग्रेसले कम्युनिस्टसँग मिलेर राजा फाल्ने उद्योग गर्यो । कम्युनिस्टसँग मिलेर गणतन्त्र ल्याउन लाग्ने कांग्रेसले पुसको जाडोमा गणतन्त्रको पछ्यौरा ओडेर बिपी कोइरालाले देशका सामु राखेको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप प्रस्तावको महिमा गाउनु र त्यस दिनलाई राष्ट्रिय पर्व अथवा दिवस मनाउनुको औचित्य छैन । मेलमिलाप दिवस र यसको महत्व संग्रहालय वा पुस्तकालयमा अध्ययन, शोध र अनुसन्धानको विषय हुन सक्छ, तर अहिलेको कांग्रेसको आदर्श र मान्यता हुन सक्दैन ।
बिपीले राष्ट्रियता बलियो बनाउन राजासँग मेलमिलापको प्रस्ताव राखे, आजको कांग्रेसले कम्युनिस्टसँग मिलेर राजा फाल्ने उद्योग गर्यो । कम्युनिस्टसँग मिलेर गणतन्त्र ल्याउने कांग्रेसले त्यस दिनलाई दिवसका रूपमा मनाउनुको औचित्य छैन ।
देशको संकटपूर्ण राजनीतिक परिस्थिति र दिशाहीन कांग्रेसको एउटा निरीह कार्यकर्ता भएर राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप दिवसमा बिपीलाई श्रद्धापूर्वक स्मरण गर्दै बिपीको सोच र आजको कांग्रेसलाई नियालेर हेर्दा मन वेदनाले भरिएर आउँछ । प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र शान्ति प्रक्रियाका क्रममा कांग्रेसका नेताहरूको सत्तामोहले उग्र कम्युनिस्टसँगको अस्वाभाविक एवं सिद्धान्तहीन निकटताले पार्टीको सैद्धान्तिक एवं वैचारिक मौलिकता धुमिल भइसकेको छ । मुलुकको लामो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट स्थापित एवं आर्जित गौरवशाली चरित्र वा कांग्रेसपनको साख समाप्त हुँदै छ । विचार र सिद्धान्तले बिपी र वर्तमान कांग्रेसका बीचमा लगभग अब सम्बन्ध छैन । अन्तिम दुई संस्थापक नेता गणेशमान र किसुनजीले पार्टीले लिएको बाटो र कांग्रेस नेतृत्वको रवैयाले दुःखी भएर पार्टी छाड्नुपरेका कारण उहाँहरूको वर्तमान कांग्रेससँग नाता टुटेको छ ।
बिपीको राष्ट्रवादलाई आधार बनाएर प्रजातन्त्र प्राप्त गर्ने र प्रजातन्त्रलाई आधार बनाएर राष्ट्रियतालाई अझ बलियो बनाउने नीति नै मेलमिलापको नीतिको सार थियो । कुनै वेला नेपालको आर्थिक, सामाजिक र कूटनीतिकलगायत प्रत्येक क्षेत्रमा नेतृत्वदायी अग्रगामी विचार संवाहन एवं प्रवाह गर्ने त्यो नेपाली कांग्रेस आज कस्तो पक्ष र कस्तो प्रवृत्तिको पृष्ठपोषक हुन पुगेको छ ? १४औँ महाधिवेशनमा कसरी नेतृत्व कब्जा गर्ने र नेकपा फुटेको मौकामा कसरी राजनीतिक लाभ लिने भनेर दाउ हेरेर बसेको आजको कांग्रेस नेतृत्वले यसलाई बुझ्न अझै चेष्टा गरेको छैन । यी सवालमा कांग्रेसका वर्तमान युवापुस्ताले आफ्ना नेतृत्वका सामु जवाफ माग्नु र पार्टीलाई सही मार्गमा डोर्याउन दबाब दिनु, पार्टीको जीवनमा व्यापक वैचारिक बहस र परामर्श गर्नुको बदला केवल एउटा–एउटा गुटको नेताको लबेदाको फेरो समातेर राजनीतिक पद र हैसियत पाउने दाउमा लाग्दासम्म कांग्रेसमा परिवर्तनको कुनै आशा राख्न सकिन्न ।
राष्ट्रियता, कांग्रेसको स्थापनाकालीन प्रमुख राजनीतिक अडान र सिद्धान्त हो, राष्ट्रियताकै लागि प्रजातन्त्रको लडाइँ लडिएको हो । कम्युनिस्टको जस्तो केवल राजनीतिक वादको आवरणमा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय भावलाई बिर्सेर केवल प्रजातन्त्रका लागि कांग्रेसले क्रान्ति गर्न सम्भव छैन । प्रजातन्त्रको पहिलो र एउटा मात्र सैद्धान्तिक आधार भनेको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको आधार हो । यो भनेकै राष्ट्र बलियो बनाउने आधार हो । राष्ट्र बलियो बनाउने नीति नै राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीतिको सार हो । त्यो नै बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईको पनि नीति थियो । मुलुकको यति लामो राजनीतिक इतिहासमा राष्ट्रिय एकताका हिमायती बिपीलाई बिर्साउने अर्को शक्ति राष्ट्रिय राजनीतिमै जन्मन सकेको छैन । तर, आज त्यही महान् राष्ट्रवादी बिपीको स्थान कांग्रेसको जीवनमा कहाँ छ ? अहम् प्रश्न खडा भएको छ ।
सत्तास्वार्थमा राष्ट्रियताको भावनाबाट भड्किएका कांग्रेसका केही नेताले लज्जास्पद तरिकाले बिपीले राजनीति गरेको कालखण्ड अर्कै थियो, अब समय परिवर्तन भइसक्यो भन्दै बिपीको विचारलाई अपव्याख्या गरिरहेका छन् । पार्टीलाई सिद्धान्तहीन सत्ताको खेलमा फालेर वामपन्थी भासमा धकेलिरहेका छन् । झन्डै दुईतिहाइ निकट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कम्युनिस्ट नेता ओलीद्वारा संविधानलाई धुजाधुजा पारेर संसद् विघटन गर्दासमेत अझै कांग्रेसको होस खुलेको देखिन्न । बरु उनीहरू कम्युनिस्टलाई प्रजातन्त्रको मार्गमा ल्यायौँ भनेर गर्व गरिरहेका छन् ।
वर्तमानको खाँचो भनेको कांग्रेसले इतिहासमा गरेको भूललाई सच्याएर मुलुक र आमजनताले पुनः विश्वास र भरोसा गर्न सक्ने पार्टी बनाउनु हो, जुन पार्टीको नेतृत्वमा मुलुक सुरक्षित रहन सक्छ र प्रजातन्त्र नेपाली जनताको संस्कार र पद्धति भएर रहन सक्छ । यो भावलाई पक्रनका लागि अझै हामीसँग समय छ । तर, यसका लागि कांग्रेसको झन्डामा बिपीका विचार फरफराउनु पर्छ । कांग्रेसका दस्तावेजहरूमा सुवर्ण शमशेर एवं भट्टराईको निष्ठा एवं समर्पण र गणेशमान सिंहको त्याग र साहसको वासना हुनुपर्छ । कांग्रेसका नेता र कार्यकर्तामा आदर्श, सदाचार र प्रजातान्त्रिक संस्कार भरिएको हुनुपर्छ, तर अहिले कांग्रेसमा यी सब कुराको कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।
बिपी नेपाली राजनीतिका आधुनिक बुद्ध हुन् । जसरी बुद्ध जीवनलाई एउटै शिराबाट अध्ययन गरेर हुन्न, त्यसैगरी बिपीलाई ००७ सालको जनक्रान्तिका नायक, प्रधानमन्त्री, समाजवादी चिन्तकका रूपमा भिन्न–भिन्न आलोकमा हेर्नु र अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्युनिस्ट र कांग्रेस दुवै शक्तिले देश, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको मूल्यलाई केन्द्रमा राखेर इतिहासबाट सिक्न चाहन्छन् भने यो दिवसको सान्दर्भिकता सकिएको होइन कि अझै बढेर गएको छ ।
एक्काइशौं शताब्दीका जङ्बहादुरको खोजी
■ देवप्रकाश त्रिपाठी
प्रजातन्त्र स्थापनाको प्रारम्भिक कालयताको सात दशकभित्र नेपालले प्रजातन्त्रका नाममा अनेक पद्धति र शासनको अभ्यास गऱ्यो, हालसम्मका अभ्यास नेपाली राजनीति आर्थिक विकास, समृद्धि, स्थिरता र जनहित बाहेकका हरेक क्षेत्रमा ‘सफल’ भएको छ ।
विसं. २००७ देखि ०१५ सम्मको ‘अलमल प्रजातान्त्रिक प्रणाली, २०१५ देखि २०१७ सम्म काङ्ग्रेस नेतृत्वको एकछत्र शासन, २०१७ देखि २०४६ सम्म राजाको सक्रिय नेतृत्वमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, २०४७ देखि २०६१ सम्म संसदीय प्रजातन्त्र, २०६१ देखि २०६३ (वैशाख) सम्म प्रजातन्त्रमा राजाको सक्रिय शासन र, २०६३ देखियता धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीय, गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासमेत आधि दर्जन प्रकारका राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास हामीले गऱ्यौँ, गरिँदै छ । त्यस्तै, यस अवधिमा राजाको सक्रिय भूमिका, काङ्ग्रेस, पञ्च र कम्युनिष्टको कार्यकारी नेतृत्व पनि हामीले ब्यहोऱ्यौँ । सत्तरी वर्षको इतिहासमा २०१९ देखि २०१८ सम्म राजा महेन्द्र नेतृत्वको शासनकाल राष्ट्रियता र विकासका दृष्टिले अब्बल मानिन्छ भने २०४७ देखि २०५२ (मनमोहन अधिकारी) सम्मको अवधि प्रजातन्त्र र आर्थिक विकासका दृष्टिले स्मरणीय बनेको छ । उल्लिखित दुई कालखण्ड बाहेकका समयमा केही सकारात्मक अपवादका घटनाबाहेक कुनै उपलब्धिमूलक कार्य हुन सकेन, बरु निराशाजनक रहेको छ ।
नेपालको इतिहासमा सर्वाधिक निराशाका दिनहरू २०६५ पछि शुरु भएता पनि यसको प्रारम्भ २०५२ सालदेखि नै भएको हो । २०५२ को भदौमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि सरकार टिकाउने नाममा भएका भद्दा खेलहरूले प्रजातन्त्रको खिल्ली उडाएको र, ०५२ देखि नै माओवादीले प्रजातन्त्रविरुद्ध हिंसात्मक सङ्घर्ष शुरु गरेकोले नेपालमा निराशाका दिन प्रारम्भ भएका हुन् । वि.सं. २०६३ मा हिंसात्मकताको मार्ग त्यागेर शान्तिपूर्ण क्रान्तिप्रक्रियामा माओवादीहरू आएपछि वास्तविकता बुझ्न नसक्नेहरूको ठूलो हिस्सामा प्रशन्नता छाएको थियो ।
काङ्ग्रेसको विकल्प खोज्दा कम्युनिष्ट देखापर्ने र कम्युनिष्टको विकल्पमा काङ्ग्रेस मात्र भेटिने विद्यमान अवस्थाले नेपाली जनतालाई ‘पालैपालो ठगिन पाउने’ निश्चितता मात्र दिएको छ । हरेक निर्वाचनमा जाली र झेलीमध्ये एउटालाई रोज्नुपर्ने, भ्रष्टाचारी र अपराधीमध्ये एउटाको पछि लाग्नुपर्ने, राष्ट्रघाती र देशघातीमध्ये एउटालाई छान्नुपर्ने र, बेइमानहरूद्वारा इमानदारहरू शासित भइरहने जुन नियति हामीले भोगिरहनुपरेको छ, यसले देश अझै शताब्दी-शताब्दीसम्म यस्तै चक्रब्यूहमा रुमल्लिइरहनुपर्ने दर्शाएको छ ।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका बेला आममानिसमा बेग्लै प्रकारका आशा र उत्साह देखापरेको थियो । तर उनले आफ्नो नौमहिने शासनकाल आफूलाई सत्तामा पुऱ्याउन लडेका गुरिल्लाहरूको ब्यवस्थापन र नेपाली राष्ट्रिय सेनासँगको द्वन्द्वमै खर्च गरे । त्यसपछि शुरु भएको चरम निराशाको शिथिलीकरण केपी शर्मा ओली (दोस्रो पटक) प्रधानमन्त्री बनेसँगै हुन पुग्यो, तर केपीको तीनवर्षे कार्यकाल पनि आन्तरिक द्वन्द्व र झमेलामै बितेपछि देश दिशाहीनता र मार्गहीनताको स्थितिमा आइपुगेको छ । कुन व्यवस्था, कस्तो नीति र नेतृत्वबाट देश बन्ने हो भन्ने प्रश्नको जवाफ घर–घरमा खोजी भइरहेको छ, कतै भेटिएको छैन ।
विद्यमान व्यवस्था, नेतृत्व र नीति असफल भएको अनुभूति हरेक नेपालीले गरेका छन्, तर सफलताका निम्ति चयन गरिनुपर्ने मार्गका बारेमा सर्वत्र अन्योल र अस्पष्टता देखिन्छ । पुराना पञ्चहरू सिद्धान्तविहीन जत्थामा रुपान्तरित भएका छन्, उनीहरूप्रतिको आशाको अन्त्य धेरै पहिले नै भएको हो । काङ्ग्रेसको नेतृत्व र नीति पनि पटक-पटक ब्यहोरेपछि आममानिसमा आशाको विघटन भएको छ । कम्युनिष्टहरूले एकलौटी शासनसत्ता प्राप्त गरेपछि देशको कायापलट हुन्छ भन्ने विश्वासमा रहेकाहरूको पनि अब ‘बोल्ती बन्द’ भएको छ ।
संयुक्त सरकार, अल्पमतको सरकार र बहुमतको सरकारका काम र व्यवहार हेरिसकेपछि मानिसमा बढ्दो निराशाले ‘एक मतको सरकार’तिर ध्यानाकर्षित गर्दैछ । नेपालले अब ब्यहोर्न बाँकी भनेको प्रत्यक्ष सैनिक शासन वा सेनासमर्थित शासन र कम्युनिष्ट पार्टीको एकदलीय अधिनायकवादी शासन व्यवस्था मात्र हो, जुन स्वतन्त्रताप्रेमीहरूका निम्ति ग्राह्य हुने छैन । काङ्ग्रेसको विकल्प खोज्दा कम्युनिष्ट देखापर्ने र कम्युनिष्टको विकल्पमा काङ्ग्रेस मात्र भेटिने विद्यमान अवस्थाले नेपाली जनतालाई ‘पालैपालो ठगिन पाउने’ निश्चितता मात्र दिएको छ । हरेक निर्वाचनमा जाली र झेलीमध्ये एउटालाई रोज्नुपर्ने, भ्रष्टाचारी र अपराधीमध्ये एउटाको पछि लाग्नुपर्ने, राष्ट्रघाती र देशघातीमध्ये एउटालाई छान्नुपर्ने र, बेइमानहरूद्वारा इमानदारहरू शासित भइरहने जुन नियति हामीले भोगिरहनुपरेको छ, यसले देश अझै शताब्दी-शताब्दीसम्म यस्तै चक्रब्यूहमा रुमल्लिइरहनुपर्ने दर्शाएको छ । सात दशक अघिसम्म नेपालभन्दा गरिब रहेको दक्षिण कोरिया अहिले आर्थिक तथा भौतिक विकासका दृष्टिले तेत्तिस गुणा अगाडि पुगेको छ । समान क्षेत्रफल भए पनि करिब ६ गुणा बढी जनसङ्ख्या भएको बङ्गलादेशले समेत नेपाललाई उछिनिसकेको छ ।
केही दशकअघिसम्म हाम्रैजस्तो आर्थिक र भौतिक स्थितिमा रहेका मलेशिया, भुटान, म्यानमार र श्रीलङ्काले नेपाललाई धेरै पछाडि पारिसकेको छ । तैपनि नेपाली राजनीतिजीवीहरू गन्तव्यभन्दा बाटोको र देशभन्दा आफ्नै बारेको बहसमा सम्पूर्ण समय खर्च गर्दैछन् । किसानभन्दा बिचौलिया धनी बन्ने, उद्यमी-व्यवसायीभन्दा राजनीतिजीवी तथा प्रशासनजीवीको आम्दानी ज्यादा हुने, कामबाट भन्दा कुराको खेतीबाट अधिक लाभ मिल्ने र, पसिनाको भन्दा दक्षिणाको कमाइमा रमाउने स्थिति कायम रहेसम्म देश नबन्ने निश्चित छ । हाम्रा भूमिकाहरू यस्तै निश्चितताको निरन्तरतामा सीमित छन् । देश असफल राज्य बन्ने सङ्घारमा पुगिसकेको छ, तथापि हामी नेपालीलाई अब कसले कसलाई पछार्न सक्ला, को माथि को तल पर्ला र अब के होला भन्ने विषयमै ज्यादा चासो रहने गर्दछ, लेखमा यस्तै चासोलाई तृप्त गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
कुनै समय काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टको मात्र विर्ता झैँ रहेको ‘सडक’मा अहिले अन्य पक्षको पनि हक र हैसियत कायम भएकोले सडकबाट समाधान खोज्ने कार्य अब पहिले-पहिलेझैँ सहज हुने देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको स्वार्थ र नेपालमा झुल्किँदो राष्ट्रवादले अबको आन्दोलन काङ्ग्रेस-कम्युनिष्टलाई नै सत्ताको मालिक बनाएर विश्राम लिने ठाउँमा पुग्छ भन्ने सङ्केत गर्दैन ।
सत्तारुढ नेकपाको अन्तरद्वन्द्वका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्री बाध्य भएपछि देशको राजनीति नयाँ मोडमा आइपुगेको छ । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको सम्भावना न्यून भए पनि कदाचित अनपेक्षित घटना भएमा प्रधानमन्त्री पदबाट केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिने या पुनर्स्थापित संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर ओलीलाई पदमुक्त गरी प्रचण्ड या बहुराष्ट्रियताका पक्षधर मधेशकेन्द्रित नेताहरूमध्येबाट कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाइने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । प्रधानमन्त्री बदलिएसँगै महाभियोग प्रस्तावमार्फत राष्ट्रपति परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रचण्डपक्षले शायद ढिलाइ गर्ने छैन । बहुराष्ट्रियताका पक्षधरहरू नेपालमा जातीय पहिचानसहितका दर्जन बढि राज्य स्थापना गर्ने र प्रदेशहरूलाई केन्द्र र स्थानीय तहभन्दा बलियो बनाउने लक्ष्यमा केन्द्रित रहने छन् । तर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको अवस्थामा भने एकदलीय अधिनायकवादतर्फको यात्रामा उनको मूख्य जोड रहने देखिन्छ । संसद पुनस्र्थापना भएको स्थितिमा विभाजित नेकपा पुनः एकजुट हुने–नहुने र एकल या गठबन्धन कस्तो स्वरुपको सरकार गठन हुन्छ भन्ने कुरामा त्यस्तो अवस्थाका प्रधानमन्त्रीहरूको नीति र व्यवहार निर्भर रहने बुझ्न सकिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनले निरन्तरता पाउने सम्भावना अधिक रहेको छ र, सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई निरन्तरता दिँदा आगामी निर्वाचनसम्म केपी ओलीको सरकार कायम रहने निश्चितता रहन्छ । सबै राजनीतिक दलहरू केपीनेतृत्वको सरकारलाई कायम राखेर निर्वाचनमा सहभागी हुन राजी भएमा वैशाख (२०७८) या आगामी मङ्सिरसम्ममा आमनिर्वाचन हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । कदाचित केपीको नेतृत्व अस्विकार गर्दै निष्पक्ष सरकार गठनलाई चुनावी शर्त बनाएर अन्य दलहरू या नागरिक समाज सङ्घर्षमा उत्रिए भने त्यसले परिस्थितिलाई नयाँ ठाउँमा पुऱ्याउने छ । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले पदत्याग गरेको, तर प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठन हुने संवैधानिक मार्ग अवरुद्ध छ । त्यस स्थितिमा राष्ट्रपतिले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने या सर्वदलीय सहमतिका आधारमा कसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी राष्ट्रियसभाबाट अनुमोदन गराउने विकल्पमा जाने हो भने पनि त्यो संविधानसम्मत हुने छैन ।
चुनावी प्रक्रियाबाहेक अब अन्य जुनसुकै प्रक्रियाबाट गठन गरिने सरकार असंवैधानिक हुनेछ । स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहेर पनि सत्ता हस्तान्तरण हुने चुनावबाहेक अर्को विधिवत मार्ग देखिँदैन । त्यसैले निर्वाचन जहिले भए पनि त्यस समयसम्म केपी नै प्रधानमन्त्री रहने छन् । तर २०७९ को मङ्सिरसम्ममा निर्वाचन हुन सकेन भने त्यसपछि केपीनेतृत्वको सरकारको पनि वैधानिकता रहने छैन । पाँच वर्षका निम्ति प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने वैधानिक व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने विधिसम्मत बाटो नभएको हुँदा जनआन्दोलनबाहेक अरु कसैबाट राजनीतिक परिवर्तन सम्भव हुन्छ भने त्यो सेना र न्यायालयबाट मात्र हो ।
संयुक्त सरकार, अल्पमतको सरकार र बहुमतको सरकारका काम र व्यवहार हेरिसकेपछि मानिसमा बढ्दो निराशाले ‘एक मतको सरकार’तिर ध्यानाकर्षित गर्दैछ । नेपालले अब ब्यहोर्न बाँकी भनेको प्रत्यक्ष सैनिक शासन वा सेनासमर्थित शासन र कम्युनिष्ट पार्टीको एकदलीय अधिनायकवादी शासन व्यवस्था मात्र हो, जुन स्वतन्त्रताप्रेमीहरूका निम्ति ग्राह्य हुने छैन ।
सहज ढङ्गले निर्वाचन भएर नयाँ सरकार गठन गर्ने बाटो देशले नलिएमा सडक या सेना र न्यायालय नै नयाँ परिस्थितिमा निर्णायक हुनेछ । कुनै समय काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टको मात्र विर्ता झैँ रहेको ‘सडक’मा अहिले अन्य पक्षको पनि हक र हैसियत कायम भएकोले सडकबाट समाधान खोज्ने कार्य अब पहिले–पहिलेझैँ सहज हुने देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको स्वार्थ र नेपालमा झुल्किँदो राष्ट्रवादले अबको आन्दोलन काङ्ग्रेस-कम्युनिष्टलाई नै सत्ताको मालिक बनाएर विश्राम लिने ठाउँमा पुग्छ भन्ने सङ्केत गर्दैन । आन्दोलन हुँदै देश गृहयुद्धमा प्रवेश गर्न पनि सक्छ र, नयाँ प्रकारको शक्तिका हातमा सत्ता पुग्न पनि सक्छ । संवैधानिक रिक्तताले २०७२ को संविधानलाई स्वतः विस्थापित गर्ने हुनाले आन्दोलनकारी शक्ति, सेना र न्यायालयको संयुक्त प्रयासमा देशले निकास पाउने र, त्यस्तो निकास काङ्ग्रेस-कम्युनिष्टको चाहनामा सीमित नहुने निश्चितप्रायः छ । त्यसैले निकट भविष्यमै देशले अन्तरिम सरकार र अन्तरिम संविधान भएर अगाडिको यात्रा तय गर्न खोज्यो भने कुनै आश्चर्य हुने छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललिता निवास जग्गा घोटाला र लडाकुको नाममा भएका अनियमिततालगायत ठूला भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीमाथि छानविन, अनुसन्धान तथा कानूनी कारवाहीको प्रक्रिया शुरु गर्ने÷गराउने र, धर्मसापेक्षता, एकीकृत सार्वभौमिकता तथा जातिवाद अन्त्यको पक्षमा कुनै कदम चाल्ने हो भने त्यसले देशलाई नयाँ ठाउँमा पुऱ्याउने, स्वयम् केपी शर्मा ओलीको उचाइ अतुलनीय ढङ्गले बढाउने र, त्यसपश्चात निर्वाचन भए पनि ओलीकै पक्षमा सर्वाधिक मत एकत्रित हुनेमा शङ्का गर्नु पर्दैन । तर केपी ओली देशका निम्ति यति जोखिम उठाउन तयार हुनुहोला ? यो स्तरको जोखिम उठाउन केपी तयार हुने विश्वास धेरैमा भेटिँदैन, यद्यपि अविश्वसनीय जोखिम केपीले पनि उठाउन नसक्ने हो भने त्यस्तो कार्य अरु कुनै समकालिन नेताहरूबाट सम्भव हुने छैन ।
सबैखाले दलहरूले संसदमा प्रतिनिधित्व पाउने र कुनै एक दललाई बहुमत नमिल्ने अवस्थामा पनि सरकार अस्थिर रहने, कुनै दललाई बहुमतको हैसियत दिँदासमेत ऊ पनि आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्ने र अन्ततः संसद विघटनसम्म पुग्नुपर्ने नेपाली राजनीतिको नियतिबाट आमजनताले उन्मुक्ति खोजेका छन् । कुनै ‘जङ्गबहादुर’को उदय होस् र, अराजकताको रापमा पिल्सिएको मुलुकलाई सही मार्गचित्रमा डोऱ्याओस् भन्ने आमजनताको चाहना हो । संसदीय प्रजातन्त्र, धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय गणतन्त्र र पञ्चायत आदि नामका व्यवस्था भोगिसकेपछि हैरान भएका जनता अन्ततः ‘जङ्बहादुर’ खोज्ने ठाउँमा आइपुगेका हुन् । वि.संं १९०३ मा साँच्चैका जङ्गबहादुरको उदय पनि चरम अस्थिरता, अन्योल र कलह निरन्तरताको बीचबाट भएको थियो । दरबारमा राजा–रानीबीच तथा रानीहरूबीच उत्पन्न मनमुटावले भाइभारदारहरूमा समेत गुटबन्दी र विवादको अवस्था पैदा गरेपछि समयको मागबमोजिम जङ्गबहादुर पैदा भएका थिए । उनले शासनसत्ता सम्हालेपछि मात्र नेपालले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गरेको र, जङ्गबहादुरको शासनकालमा इतिहास-स्मरणीय अनेकौँ कार्य भएका हुन् । नयाँ मुलुक भनिएको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर विनायुद्ध फिर्ता लिन सक्नुलाई उनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । ठूला भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही र राष्ट्रियता एवम् राष्ट्रिय एकताको पक्षमा कदम चाल्न सक्ने व्यक्ति नै एक्काइसौँ शताब्दीको जङ्गबहादुर हो । के यस्तो जङ्बहादुर बन्न सक्ने क्षमता र आत्मविश्वास केपीमा होला, कि यिनै कामका निम्ति अरु कसैको उदय होला ? जय मातृभूमि !
