■ देवप्रकाश त्रिपाठी
प्रजातन्त्र स्थापनाको प्रारम्भिक कालयताको सात दशकभित्र नेपालले प्रजातन्त्रका नाममा अनेक पद्धति र शासनको अभ्यास गऱ्यो, हालसम्मका अभ्यास नेपाली राजनीति आर्थिक विकास, समृद्धि, स्थिरता र जनहित बाहेकका हरेक क्षेत्रमा ‘सफल’ भएको छ ।
विसं. २००७ देखि ०१५ सम्मको ‘अलमल प्रजातान्त्रिक प्रणाली, २०१५ देखि २०१७ सम्म काङ्ग्रेस नेतृत्वको एकछत्र शासन, २०१७ देखि २०४६ सम्म राजाको सक्रिय नेतृत्वमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, २०४७ देखि २०६१ सम्म संसदीय प्रजातन्त्र, २०६१ देखि २०६३ (वैशाख) सम्म प्रजातन्त्रमा राजाको सक्रिय शासन र, २०६३ देखियता धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीय, गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासमेत आधि दर्जन प्रकारका राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास हामीले गऱ्यौँ, गरिँदै छ । त्यस्तै, यस अवधिमा राजाको सक्रिय भूमिका, काङ्ग्रेस, पञ्च र कम्युनिष्टको कार्यकारी नेतृत्व पनि हामीले ब्यहोऱ्यौँ । सत्तरी वर्षको इतिहासमा २०१९ देखि २०१८ सम्म राजा महेन्द्र नेतृत्वको शासनकाल राष्ट्रियता र विकासका दृष्टिले अब्बल मानिन्छ भने २०४७ देखि २०५२ (मनमोहन अधिकारी) सम्मको अवधि प्रजातन्त्र र आर्थिक विकासका दृष्टिले स्मरणीय बनेको छ । उल्लिखित दुई कालखण्ड बाहेकका समयमा केही सकारात्मक अपवादका घटनाबाहेक कुनै उपलब्धिमूलक कार्य हुन सकेन, बरु निराशाजनक रहेको छ ।
नेपालको इतिहासमा सर्वाधिक निराशाका दिनहरू २०६५ पछि शुरु भएता पनि यसको प्रारम्भ २०५२ सालदेखि नै भएको हो । २०५२ को भदौमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि सरकार टिकाउने नाममा भएका भद्दा खेलहरूले प्रजातन्त्रको खिल्ली उडाएको र, ०५२ देखि नै माओवादीले प्रजातन्त्रविरुद्ध हिंसात्मक सङ्घर्ष शुरु गरेकोले नेपालमा निराशाका दिन प्रारम्भ भएका हुन् । वि.सं. २०६३ मा हिंसात्मकताको मार्ग त्यागेर शान्तिपूर्ण क्रान्तिप्रक्रियामा माओवादीहरू आएपछि वास्तविकता बुझ्न नसक्नेहरूको ठूलो हिस्सामा प्रशन्नता छाएको थियो ।
काङ्ग्रेसको विकल्प खोज्दा कम्युनिष्ट देखापर्ने र कम्युनिष्टको विकल्पमा काङ्ग्रेस मात्र भेटिने विद्यमान अवस्थाले नेपाली जनतालाई ‘पालैपालो ठगिन पाउने’ निश्चितता मात्र दिएको छ । हरेक निर्वाचनमा जाली र झेलीमध्ये एउटालाई रोज्नुपर्ने, भ्रष्टाचारी र अपराधीमध्ये एउटाको पछि लाग्नुपर्ने, राष्ट्रघाती र देशघातीमध्ये एउटालाई छान्नुपर्ने र, बेइमानहरूद्वारा इमानदारहरू शासित भइरहने जुन नियति हामीले भोगिरहनुपरेको छ, यसले देश अझै शताब्दी-शताब्दीसम्म यस्तै चक्रब्यूहमा रुमल्लिइरहनुपर्ने दर्शाएको छ ।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका बेला आममानिसमा बेग्लै प्रकारका आशा र उत्साह देखापरेको थियो । तर उनले आफ्नो नौमहिने शासनकाल आफूलाई सत्तामा पुऱ्याउन लडेका गुरिल्लाहरूको ब्यवस्थापन र नेपाली राष्ट्रिय सेनासँगको द्वन्द्वमै खर्च गरे । त्यसपछि शुरु भएको चरम निराशाको शिथिलीकरण केपी शर्मा ओली (दोस्रो पटक) प्रधानमन्त्री बनेसँगै हुन पुग्यो, तर केपीको तीनवर्षे कार्यकाल पनि आन्तरिक द्वन्द्व र झमेलामै बितेपछि देश दिशाहीनता र मार्गहीनताको स्थितिमा आइपुगेको छ । कुन व्यवस्था, कस्तो नीति र नेतृत्वबाट देश बन्ने हो भन्ने प्रश्नको जवाफ घर–घरमा खोजी भइरहेको छ, कतै भेटिएको छैन ।
विद्यमान व्यवस्था, नेतृत्व र नीति असफल भएको अनुभूति हरेक नेपालीले गरेका छन्, तर सफलताका निम्ति चयन गरिनुपर्ने मार्गका बारेमा सर्वत्र अन्योल र अस्पष्टता देखिन्छ । पुराना पञ्चहरू सिद्धान्तविहीन जत्थामा रुपान्तरित भएका छन्, उनीहरूप्रतिको आशाको अन्त्य धेरै पहिले नै भएको हो । काङ्ग्रेसको नेतृत्व र नीति पनि पटक-पटक ब्यहोरेपछि आममानिसमा आशाको विघटन भएको छ । कम्युनिष्टहरूले एकलौटी शासनसत्ता प्राप्त गरेपछि देशको कायापलट हुन्छ भन्ने विश्वासमा रहेकाहरूको पनि अब ‘बोल्ती बन्द’ भएको छ ।
संयुक्त सरकार, अल्पमतको सरकार र बहुमतको सरकारका काम र व्यवहार हेरिसकेपछि मानिसमा बढ्दो निराशाले ‘एक मतको सरकार’तिर ध्यानाकर्षित गर्दैछ । नेपालले अब ब्यहोर्न बाँकी भनेको प्रत्यक्ष सैनिक शासन वा सेनासमर्थित शासन र कम्युनिष्ट पार्टीको एकदलीय अधिनायकवादी शासन व्यवस्था मात्र हो, जुन स्वतन्त्रताप्रेमीहरूका निम्ति ग्राह्य हुने छैन । काङ्ग्रेसको विकल्प खोज्दा कम्युनिष्ट देखापर्ने र कम्युनिष्टको विकल्पमा काङ्ग्रेस मात्र भेटिने विद्यमान अवस्थाले नेपाली जनतालाई ‘पालैपालो ठगिन पाउने’ निश्चितता मात्र दिएको छ । हरेक निर्वाचनमा जाली र झेलीमध्ये एउटालाई रोज्नुपर्ने, भ्रष्टाचारी र अपराधीमध्ये एउटाको पछि लाग्नुपर्ने, राष्ट्रघाती र देशघातीमध्ये एउटालाई छान्नुपर्ने र, बेइमानहरूद्वारा इमानदारहरू शासित भइरहने जुन नियति हामीले भोगिरहनुपरेको छ, यसले देश अझै शताब्दी-शताब्दीसम्म यस्तै चक्रब्यूहमा रुमल्लिइरहनुपर्ने दर्शाएको छ । सात दशक अघिसम्म नेपालभन्दा गरिब रहेको दक्षिण कोरिया अहिले आर्थिक तथा भौतिक विकासका दृष्टिले तेत्तिस गुणा अगाडि पुगेको छ । समान क्षेत्रफल भए पनि करिब ६ गुणा बढी जनसङ्ख्या भएको बङ्गलादेशले समेत नेपाललाई उछिनिसकेको छ ।
केही दशकअघिसम्म हाम्रैजस्तो आर्थिक र भौतिक स्थितिमा रहेका मलेशिया, भुटान, म्यानमार र श्रीलङ्काले नेपाललाई धेरै पछाडि पारिसकेको छ । तैपनि नेपाली राजनीतिजीवीहरू गन्तव्यभन्दा बाटोको र देशभन्दा आफ्नै बारेको बहसमा सम्पूर्ण समय खर्च गर्दैछन् । किसानभन्दा बिचौलिया धनी बन्ने, उद्यमी-व्यवसायीभन्दा राजनीतिजीवी तथा प्रशासनजीवीको आम्दानी ज्यादा हुने, कामबाट भन्दा कुराको खेतीबाट अधिक लाभ मिल्ने र, पसिनाको भन्दा दक्षिणाको कमाइमा रमाउने स्थिति कायम रहेसम्म देश नबन्ने निश्चित छ । हाम्रा भूमिकाहरू यस्तै निश्चितताको निरन्तरतामा सीमित छन् । देश असफल राज्य बन्ने सङ्घारमा पुगिसकेको छ, तथापि हामी नेपालीलाई अब कसले कसलाई पछार्न सक्ला, को माथि को तल पर्ला र अब के होला भन्ने विषयमै ज्यादा चासो रहने गर्दछ, लेखमा यस्तै चासोलाई तृप्त गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
कुनै समय काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टको मात्र विर्ता झैँ रहेको ‘सडक’मा अहिले अन्य पक्षको पनि हक र हैसियत कायम भएकोले सडकबाट समाधान खोज्ने कार्य अब पहिले-पहिलेझैँ सहज हुने देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको स्वार्थ र नेपालमा झुल्किँदो राष्ट्रवादले अबको आन्दोलन काङ्ग्रेस-कम्युनिष्टलाई नै सत्ताको मालिक बनाएर विश्राम लिने ठाउँमा पुग्छ भन्ने सङ्केत गर्दैन ।
सत्तारुढ नेकपाको अन्तरद्वन्द्वका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्री बाध्य भएपछि देशको राजनीति नयाँ मोडमा आइपुगेको छ । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको सम्भावना न्यून भए पनि कदाचित अनपेक्षित घटना भएमा प्रधानमन्त्री पदबाट केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिने या पुनर्स्थापित संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर ओलीलाई पदमुक्त गरी प्रचण्ड या बहुराष्ट्रियताका पक्षधर मधेशकेन्द्रित नेताहरूमध्येबाट कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाइने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । प्रधानमन्त्री बदलिएसँगै महाभियोग प्रस्तावमार्फत राष्ट्रपति परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रचण्डपक्षले शायद ढिलाइ गर्ने छैन । बहुराष्ट्रियताका पक्षधरहरू नेपालमा जातीय पहिचानसहितका दर्जन बढि राज्य स्थापना गर्ने र प्रदेशहरूलाई केन्द्र र स्थानीय तहभन्दा बलियो बनाउने लक्ष्यमा केन्द्रित रहने छन् । तर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको अवस्थामा भने एकदलीय अधिनायकवादतर्फको यात्रामा उनको मूख्य जोड रहने देखिन्छ । संसद पुनस्र्थापना भएको स्थितिमा विभाजित नेकपा पुनः एकजुट हुने–नहुने र एकल या गठबन्धन कस्तो स्वरुपको सरकार गठन हुन्छ भन्ने कुरामा त्यस्तो अवस्थाका प्रधानमन्त्रीहरूको नीति र व्यवहार निर्भर रहने बुझ्न सकिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनले निरन्तरता पाउने सम्भावना अधिक रहेको छ र, सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई निरन्तरता दिँदा आगामी निर्वाचनसम्म केपी ओलीको सरकार कायम रहने निश्चितता रहन्छ । सबै राजनीतिक दलहरू केपीनेतृत्वको सरकारलाई कायम राखेर निर्वाचनमा सहभागी हुन राजी भएमा वैशाख (२०७८) या आगामी मङ्सिरसम्ममा आमनिर्वाचन हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । कदाचित केपीको नेतृत्व अस्विकार गर्दै निष्पक्ष सरकार गठनलाई चुनावी शर्त बनाएर अन्य दलहरू या नागरिक समाज सङ्घर्षमा उत्रिए भने त्यसले परिस्थितिलाई नयाँ ठाउँमा पुऱ्याउने छ । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले पदत्याग गरेको, तर प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठन हुने संवैधानिक मार्ग अवरुद्ध छ । त्यस स्थितिमा राष्ट्रपतिले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने या सर्वदलीय सहमतिका आधारमा कसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी राष्ट्रियसभाबाट अनुमोदन गराउने विकल्पमा जाने हो भने पनि त्यो संविधानसम्मत हुने छैन ।
चुनावी प्रक्रियाबाहेक अब अन्य जुनसुकै प्रक्रियाबाट गठन गरिने सरकार असंवैधानिक हुनेछ । स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहेर पनि सत्ता हस्तान्तरण हुने चुनावबाहेक अर्को विधिवत मार्ग देखिँदैन । त्यसैले निर्वाचन जहिले भए पनि त्यस समयसम्म केपी नै प्रधानमन्त्री रहने छन् । तर २०७९ को मङ्सिरसम्ममा निर्वाचन हुन सकेन भने त्यसपछि केपीनेतृत्वको सरकारको पनि वैधानिकता रहने छैन । पाँच वर्षका निम्ति प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने वैधानिक व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने विधिसम्मत बाटो नभएको हुँदा जनआन्दोलनबाहेक अरु कसैबाट राजनीतिक परिवर्तन सम्भव हुन्छ भने त्यो सेना र न्यायालयबाट मात्र हो ।
संयुक्त सरकार, अल्पमतको सरकार र बहुमतको सरकारका काम र व्यवहार हेरिसकेपछि मानिसमा बढ्दो निराशाले ‘एक मतको सरकार’तिर ध्यानाकर्षित गर्दैछ । नेपालले अब ब्यहोर्न बाँकी भनेको प्रत्यक्ष सैनिक शासन वा सेनासमर्थित शासन र कम्युनिष्ट पार्टीको एकदलीय अधिनायकवादी शासन व्यवस्था मात्र हो, जुन स्वतन्त्रताप्रेमीहरूका निम्ति ग्राह्य हुने छैन ।
सहज ढङ्गले निर्वाचन भएर नयाँ सरकार गठन गर्ने बाटो देशले नलिएमा सडक या सेना र न्यायालय नै नयाँ परिस्थितिमा निर्णायक हुनेछ । कुनै समय काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टको मात्र विर्ता झैँ रहेको ‘सडक’मा अहिले अन्य पक्षको पनि हक र हैसियत कायम भएकोले सडकबाट समाधान खोज्ने कार्य अब पहिले–पहिलेझैँ सहज हुने देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको स्वार्थ र नेपालमा झुल्किँदो राष्ट्रवादले अबको आन्दोलन काङ्ग्रेस-कम्युनिष्टलाई नै सत्ताको मालिक बनाएर विश्राम लिने ठाउँमा पुग्छ भन्ने सङ्केत गर्दैन । आन्दोलन हुँदै देश गृहयुद्धमा प्रवेश गर्न पनि सक्छ र, नयाँ प्रकारको शक्तिका हातमा सत्ता पुग्न पनि सक्छ । संवैधानिक रिक्तताले २०७२ को संविधानलाई स्वतः विस्थापित गर्ने हुनाले आन्दोलनकारी शक्ति, सेना र न्यायालयको संयुक्त प्रयासमा देशले निकास पाउने र, त्यस्तो निकास काङ्ग्रेस-कम्युनिष्टको चाहनामा सीमित नहुने निश्चितप्रायः छ । त्यसैले निकट भविष्यमै देशले अन्तरिम सरकार र अन्तरिम संविधान भएर अगाडिको यात्रा तय गर्न खोज्यो भने कुनै आश्चर्य हुने छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललिता निवास जग्गा घोटाला र लडाकुको नाममा भएका अनियमिततालगायत ठूला भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीमाथि छानविन, अनुसन्धान तथा कानूनी कारवाहीको प्रक्रिया शुरु गर्ने÷गराउने र, धर्मसापेक्षता, एकीकृत सार्वभौमिकता तथा जातिवाद अन्त्यको पक्षमा कुनै कदम चाल्ने हो भने त्यसले देशलाई नयाँ ठाउँमा पुऱ्याउने, स्वयम् केपी शर्मा ओलीको उचाइ अतुलनीय ढङ्गले बढाउने र, त्यसपश्चात निर्वाचन भए पनि ओलीकै पक्षमा सर्वाधिक मत एकत्रित हुनेमा शङ्का गर्नु पर्दैन । तर केपी ओली देशका निम्ति यति जोखिम उठाउन तयार हुनुहोला ? यो स्तरको जोखिम उठाउन केपी तयार हुने विश्वास धेरैमा भेटिँदैन, यद्यपि अविश्वसनीय जोखिम केपीले पनि उठाउन नसक्ने हो भने त्यस्तो कार्य अरु कुनै समकालिन नेताहरूबाट सम्भव हुने छैन ।
सबैखाले दलहरूले संसदमा प्रतिनिधित्व पाउने र कुनै एक दललाई बहुमत नमिल्ने अवस्थामा पनि सरकार अस्थिर रहने, कुनै दललाई बहुमतको हैसियत दिँदासमेत ऊ पनि आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्ने र अन्ततः संसद विघटनसम्म पुग्नुपर्ने नेपाली राजनीतिको नियतिबाट आमजनताले उन्मुक्ति खोजेका छन् । कुनै ‘जङ्गबहादुर’को उदय होस् र, अराजकताको रापमा पिल्सिएको मुलुकलाई सही मार्गचित्रमा डोऱ्याओस् भन्ने आमजनताको चाहना हो । संसदीय प्रजातन्त्र, धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय गणतन्त्र र पञ्चायत आदि नामका व्यवस्था भोगिसकेपछि हैरान भएका जनता अन्ततः ‘जङ्बहादुर’ खोज्ने ठाउँमा आइपुगेका हुन् । वि.संं १९०३ मा साँच्चैका जङ्गबहादुरको उदय पनि चरम अस्थिरता, अन्योल र कलह निरन्तरताको बीचबाट भएको थियो । दरबारमा राजा–रानीबीच तथा रानीहरूबीच उत्पन्न मनमुटावले भाइभारदारहरूमा समेत गुटबन्दी र विवादको अवस्था पैदा गरेपछि समयको मागबमोजिम जङ्गबहादुर पैदा भएका थिए । उनले शासनसत्ता सम्हालेपछि मात्र नेपालले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गरेको र, जङ्गबहादुरको शासनकालमा इतिहास-स्मरणीय अनेकौँ कार्य भएका हुन् । नयाँ मुलुक भनिएको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर विनायुद्ध फिर्ता लिन सक्नुलाई उनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । ठूला भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही र राष्ट्रियता एवम् राष्ट्रिय एकताको पक्षमा कदम चाल्न सक्ने व्यक्ति नै एक्काइसौँ शताब्दीको जङ्गबहादुर हो । के यस्तो जङ्बहादुर बन्न सक्ने क्षमता र आत्मविश्वास केपीमा होला, कि यिनै कामका निम्ति अरु कसैको उदय होला ? जय मातृभूमि !
